28 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले चुनावों को असली दिखाने के लिए म्यांमार की सैन्य शासन यह सुनिश्चित करेगी कि “विपक्षी” दल भी इसमें भाग लें।
जनवरी 2023 में सैन्य शासन द्वारा बनाए गए राजनीतिक दल पंजीकरण कानून के तहत, राष्ट्रीय चुनावों में भाग लेने के इच्छुक दलों के कम से कम 1,00,000 सदस्य होने चाहिए और 330 में से 110 जनपद में उनके कार्यालय होने चाहिए। जब सभी लोकतंत्र समर्थक राजनीतिक दलों को पहले ही अवैध घोषित कर दिया गया है और “आतंकवादी” संगठनों के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो एक वास्तविक विपक्षी दल कैसे संभव है?
सेना द्वारा कब्ज़े वाले जनपद में आज़ादी पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों और देश भर में नागरिक आबादी पर सैन्य हमलों का मतलब है कि खुलेआम एक लाख सदस्यों की भर्ती करना और 100 से ज़्यादा कार्यालय खोलना असंभव है। केवल सेना के साथ सहयोग करने वाले राजनीतिक दल ही ऐसा कर सकते हैं।
चुनावों में कई राजनीतिक दलों के शामिल होने का आभास दिलाने के लिए, सैन्य शासन का राजनीतिक दल पंजीकरण कानून क्षेत्रीय दलों को पंजीकरण की अनुमति देता है। ये वे दल हैं जो स्थानीय चुनावों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय चुनावों में नहीं। इन क्षेत्रीय दलों के कम से कम 1,000 सदस्य और पाँच नगरों में कार्यालय होने चाहिए।
संभवतः 40 क्षेत्रीय पार्टियाँ अब पंजीकृत हैं, लेकिन उनमें से कई के पास कोई उम्मीदवार नहीं है और उनके कार्यालय का पता सिर्फ़ कागज़ पर है। फिर से, सेना के साथ मिलीभगत ही पंजीकरण का एकमात्र तरीका है। सैन्य शासन को पूरा भरोसा है कि क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर ये कठपुतली राजनीतिक पार्टियाँ असली चुनावों का ढोंग दिखने में मदद करेंगी।
