State-owned farm workers fighting for permanent jobs in Bangladesh

State-owned farm workers fighting for permanent jobs in Bangladesh

State-owned farm workers across Bangladesh are protesting for a week to demand an end to precarious employment as well as abolition of piece rate wage systems and fair wage increase. All workers working at Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) and majority of agricultural workers in other government institutes and farms are employed as precarious workers. The BADC play a crucial role in providing quality seeds to farmers, which requires a permanent, trained workers, yet 100% of workers are precarious.

BAFLF member protesting at Bangladesh Rice Research Institute’s head office in Gazipur

On December 29, 2022 IUF-affiliated Bangladesh Agricultural Farm Labour Federation (BAFLF) submitted their demands to the agriculture minister. However, after no progress on negotiations, BAFLF members started protests on July 21.

BAFLF members who work at public agriculture research institutes or at the Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) as agricultural workers are vital for ensuring food security in Bangladesh. BAFLF played an important role in suspension of commercial release of genetically engineered rice “Golden Rice” posing threat to the environment, food security and public health. BAFLF members at Bangladesh Rice Research Institute (BRRI), which was developing and conducting field tests for the GMO rice, protested inside the institute and were successful in stopping the commercial release.

In addition to permanent jobs, end to piece rate wage systems and fair wage increase, the BAFLF is also demanding that paid maternity leave be increased from 120 to 180 days, giving farm workers the same maternity rights as farm management.

Farm workers are demanding that government must start negotiations with BAFLF NOW!


Gujarat Agriculture Labour Union calls on the 28th IUF Congress to support the fight for the future of Indigenous and First Nation peoples

Gujarat Agriculture Labour Union calls on the 28th IUF Congress to support the fight for the future of Indigenous and First Nation peoples

On June 15, 2023, the 28th IUF Congress in Geneva adopted a historic Resolution No. 24 on Fighting for the future of Indigenous and First Nation peoples. The resolution calls for unions to support recognition of the rights of indigenous and First Nation peoples including the restoration of their lands and heritage and the recovery of their language and traditional knowledge. It also calls for protecting and advancing the rights, interests and livelihoods of the indigenous and First Nation workers, farmers and fisherfolk and their communities and ensuring they are included in all aspects of just transitions and climate justice.

Sister Paulomee Mistry, General Secretary of Gujarat Agriculture Labour Union, moved the resolution by highlighting displacement of indigenous peoples from their land, destruction of their livelihood, forced migration and drawing attention to indigenous peoples deep-rooted cultural and traditional ties to nature and symbiotic relationship with forests.

Calling for fight for the future of Indigenous and First Nation peoples:

Paulomee Mistry, General Secretary of Gujarat Agriculture Labour Union addresses the 28th IUF Congress

Paulomee Mistry, General Secretary of Gujarat Agriculture Labour Union addresses the 28th IUF Congress

In the late 1950s roughly 30,000 families were displaced due to the construction of the Rihand dam in the Singrauli region of Central India.  Many of them belonged to the Baiga Community, a particularly vulnerable Indigenous group in India.  Hardly 20 years later, they would find themselves uprooted again to make way for a super thermal power project.  Yet again, a few years later they were forced to move to make way for industry; and then again, a fourth time for more industrial development.

This is the story of India’s indigenous population, the Adivasis or First Inhabitants of the land – regularly displaced and exploited and pushed further into the web of multidimensional poverty in the name of development.

India is a home to the second largest Indigenous population in the world with a population of 104 million and about 702 Indigenous community. The indigenous communities of India are known for their distinct dialect, deep-rooted cultural, and traditions, such as worship nature, and symbiotic relationship with the forests.  They had their autonomous sovereign framework prior to the colonial intervention.

Over time they have been alienated from their land with the imposition of unfair land ownership laws and the principle of eminent domain.  In addition, there is an ongoing covert attempt to further alienate them from their legacy and rights as first settlers by using a newly coined phrase – “vanvasi” in place of “Adivasi” or First Dwellers. As a result, today, five out of six multidimensional poor people are from Indigenous communities in India.

About 93% of India’s Indigenous people live in rural area, dependent on subsistence agriculture. In addition, they also depend on collection and processing of forest produce and daily-wage labour to survive. There are problems in all three areas:  Agriculture is affected by small land holding, poor soil quality, lack of irrigation, low productivity and climate change.

Further, because rights of ownership to Indigenous land in India generally do not exit, Indigenous cultivators, farming on land to which they have no legal title are subject to regular fines, harassment and exploitation by the forest department.

Mega developmental projects like industries, mining, dams, wild life sanctuaries, parks and conservation of nature, etc. have displaced and uprooted millions of indigenous people from their forest. Between 1951 to 1990, more than 8.5 million Indigenous peoples were displaced. Less than a quarter of them were rehabilitated.

Many Indigenous peoples have thus been pushed to seek and supplement their livelihood through wage labour. As per the estimates of the Ministry of Indigenous Welfare, between 2001 and 2011 alone, 3.5 million Indigenous left agriculture to join the informal labour market.  Current estimates suggest that one in every five unorganized sector workers in India is Indigenous.

Therefore, I request all brothers and sisters to support the Resolution No. 24 on fighting for the future of indigenous and First Nation peoples


जलवायु संकट, आपात स्थिति और लोकतंत्र का कटाव

जलवायु संकट, आपात स्थिति और लोकतंत्र का कटाव

कई देशों में सेना ने आपात स्थिति घोषित करने, लोकतंत्र को अस्थायी रूप से निलंबित करने और सत्ता हासिल करने के लिए ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकटों का इस्तेमाल किया है। अब पर्यावरण संकट का इस्तेमाल सैन्य हस्तक्षेप और सशस्त्र बलों की तैनाती को सही ठहराने के लिए भी किया जा सकता है। चूंकि जलवायु परिवर्तन चरम मौसम की घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि करता है, इसलिए हम अधिक बार-बार होने वाली आपात स्थितियों की संभावना का सामना करते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि सेना की आपातकालीन शक्तियां और लोकतंत्र का अस्थायी निलंबन भी बार-बार होगा। कई देशों में एक बहुत ही वास्तविक जोखिम यह है कि ये निरंतर जलवायु आपात स्थिति लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों के निरंतर निलंबन का कारण बन सकती है – वही लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार जो जलवायु संकट से निपटने और जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

जब साइक्लोन मौका ने 14 मई, 2023 को बांग्लादेश के तट और म्यांमार के पश्चिमी क्षेत्र में तबाही मचाई तो इस श्रेणी-पांच तूफान ने राखीन राज्य में जीवन की दुखद हानि और व्यापक तबाही मचाई। अधिकांश राजधानी शहर, सितवे, नष्ट हो गया है।

यह अच्छी तरह से समझा जाता है कि मानव-प्रेरित (मानवजनित) जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप साइक्लोन मौका जैसी चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। जो ज़्यादा समझा नहीं जाया गया है वह यह है कि इन चरम मौसम की घटनाओं के राजनीतिक संदर्भ का मृत्यु, विनाश और विस्थापन की सीमा पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

महिला शांति नेटवर्क जिसने म्यांमार में क्रूर दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर साहसपूर्वक रिपोर्ट की है उन्होंने 16 मई को एक आपातकालीन ब्रीफिंग आयोजित की जिसमें साइक्लोन मौका के प्रभाव का आकलन किया गया। ब्रीफिंग ने उन तरीकों का अवलोकन किया जिसमें सैन्य जनता ने अपने राजनीतिक दमन को आगे बढ़ाने के लिए साइक्लोन का इस्तेमाल किया:

साइक्लोन मौका को लेके जनता की प्रतिक्रिया पर रिपोर्टें सामने आने लगी हैं, जिससे पता चलता है कि जनता ने रोहिंग्या आईडीपी [आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों] के निकासी प्रयासों को ख़त्म कर दिया और तब से उनके शिविरों और आसपास के क्षेत्रों में सहायता पहुंच को बंद कर दिया है। इस तरह के निष्कर्ष, कई अन्य निष्कर्ष के बीच, 1 फरवरी, 2021 को तख्तापलट के प्रयास के बाद रखाइन राज्य में रंगभेद को और गहरा करने के जनता के कृत्यों के अनुरूप हैं।

रखाइन राज्य और बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों पर साइक्लोन मौका के विनाशकारी प्रभाव जिसको “सुविधाजनक लापरवाही” के रूप में वर्णित किया गया है, वह 2017 में सेना द्वारा किए गए नरसंहार में म्यांमार से उनके जबरन विस्थापन जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मानवता के खिलाफ अपराधों के रूप में मान्यता दी है उसकी याद दिलाता है।

यहीं पर हम जलवायु भेद्यता और सैन्य शासन के अधीन रहने वाली आबादी की भेद्यता के अभिसरण को देखते हैं। यह भेद्यता प्रणालीगत राजनैतिक उत्पीड़न और विशिष्ट जातीय समूहों के खिलाफ किए गए नरसंहार के कृत्यों द्वारा बढ़ाई गई है। न केवल लोगों को जीवन की हानि, उनके घरों का विनाश, अभाव और विस्थापन का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने समुदायों की रक्षा के लिए खुद को तैयार करने या सामूहिक कार्रवाई करने की संभावना गंभीर रूप से बाधित होती है।

साइक्लोन जैसे चरम मौसम की घटनाओं के बाद मानवीय संकट में हम अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों को सैन्य शासन के साथ काम करने की आवश्यकता को उचित ठहराते हुए देखते हैं। कुछ राहत एजेंसियों का वास्तव में यह मानना ​​है कि केंद्रीकृत अधिनायकवादी शासन सहायता के लिए एक अधिक कुशल वितरण तंत्र है। यह इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि अधिनायकवादी शासन बड़े पैमाने पर भ्रष्ट हैं, और सार्वजनिक संसाधनों – मानवीय सहायता सहित – को शक्तिशाली अभिजात वर्ग और उनके साथियों के माध्यम से डायवर्ट किया जाता है। सार्वजनिक संसाधनों की चोरी प्रमुख कारणों में से एक है जिसकी वजह से इस तरह के शासन पहले स्थान पर मौजूद हैं।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनायकवादी शासन के तहत, मानवीय संकट और मानवीय सहायता राजनीतिक रूप से निर्धारित होती है। राज्य और/या विशिष्ट जातीय या धार्मिक समूहों के प्रति शत्रुतापूर्ण पहचान की गई आबादी को मानवीय सहायता तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है। जैसा कि हम आज म्यांमार में देख रहे हैं को वहां के लोगो पर सैन्य जनता का युद्ध मानवीय सहायता न देने तक फैला हुआ है। इसका कारन समझना मुश्किल नहीं है। मानवीय संकट का शिकार होने और मानवीय सहायता के योग्य होने के लिए, आपको सबसे पहले इंसान माना जाना चाहिए।

1945 के बाद से हमने कई देशों में लोकतंत्र के अंत की शुरुआत देखी है (अक्सर विदेशी हस्तक्षेप द्वारा समर्थित) जहां राष्ट्रीय या उप-राष्ट्रीय स्तर (राज्य, क्षेत्र, प्रांत) पर आपातकाल की स्थिति घोषित की जाती है और सेना को सड़कों पर तैनात किया जाता है। एक बार सेना को सड़कों आने के बाद, सैन्य जनरल और उनके बच्चे राजनीतिक, नागरिक और आर्थिक जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं।

यहां तक ​​​​कि अगर एक निर्वाचित संसद या कांग्रेस की शक्तियां बहाल हो जाती हैं, और लोकतांत्रिक चुनाव फिर से शुरू हो जाते हैं, तो सेना राजनीतिक दलों पर नियंत्रण रखती है और राजनीतिक, नागरिक और आर्थिक जीवन में अपनी पैठ बनाए रखती है। लोगों के लिए यह आपातकाल की एक स्थायी स्थिति बन जाती है – एक स्थायी संकट।

इस निरंतर संकट में “जलवायु लचीलापन” को भी पुनर्परिभाषित किया गया है। जलवायु लचीलापन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए समान सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने और मानव स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी शामिल है। अब हमारे समुदायों में अधिक जलवायु लचीलेपन के लिए राजनीतिक अभिजात वर्ग के आह्वान का मतलब है कि हमें सिर्फ अगले चरम मौसम की घटना का सामना करना होगा। सामूहिक कार्रवाई और जवाबदेही के लिए लोकतांत्रिक तंत्र को छीन लिया गया है, और अधिकारों के अभाव में, जलवायु लचीलेपन का मतलब है कि कमजोर समुदायों को सिर्फ सहने की आदत दाल लेनी चाहिए है। या वहां से हट जाना चाहिए।

कई देशों में, अति दक्षिणपंथी पहले से ही जलवायु परिवर्तन से इनकार करने की बजाये जलवायु परिवर्तन दहशत को फैलाने लगे है। वे प्रभावित समुदायों (विशेष रूप से जलवायु संवेदनशील ग्रामीण समुदायों) का समर्थन करने में राज्य की विफलता को उजागर करने का एक राजनीतिक अवसर देखते हैं। इस नए संकट के सामने सुदूर दक्षिणपंथी मजबूत नेतृत्व   – सत्तावादी शासन के लिए एक लोकलुभावन शब्द, के लिए अपने आह्वान को दोहरा सकते हैं। राष्ट्र के लिए एक बाहरी खतरे के जवाब में हर आपात स्थिति की तरह, लोकतंत्र के निलंबन को सही ठहराने के लिए जलवायु संकट का उपयोग अति दक्षिणपंथी द्वारा किया जाएगा।

इस व्यापक जलवायु संकट में हम अत्यधिक मौसम की घटनाओं, गर्मी की लहरों और जंगल की आग के कारण निरंतर जलवायु आपात स्थिति की संभावना का सामना कर रहे हैं। यह “जलवायु संकट” द्वारा एक चरम मौसम की घटना से दूसरे तक तेज हो जाता है (बाढ़ के बाद सूखा; मूसलाधार बारिश के बाद जंगल की आग)। क्या होगा यदि यह लगातार आपातकाल की स्थिति की ओर ले जाता है जिसमें लोकतंत्र का निलंबन स्थायी हो जाती है?

डॉ मुहम्मद हिदायत ग्रीनफील्ड, IUF एशिया/पसिफ़िक क्षेत्रीय सचिव

आंतरराष्ट्रीय कामगार स्मृती दिवस, 28 एप्रिल – हत्या थांबवा

आंतरराष्ट्रीय कामगार स्मृती दिवस, 28 एप्रिल – हत्या थांबवा

28 एप्रिल हा आंतरराष्ट्रीय कामगार स्मृती दिवस आहे. हा शोक, भयंकर नुकसान, अनुत्तरीत प्रश्नांचा, रागाचा आणि निराशाचा दिवस आहे. 28 एप्रिल हा आरोग्य आणि सुरक्षितता दिवस नाही कारण काही सरकारे, कंपनिया आणि युनियन आम्हाला विश्वास ठेवू इच्छितात. कामाच्या ठिकाणी आरोग्य आणि सुरक्षितता आणि सरकारी आणि उद्योग आणि कंपन्यांच्या व्यावसायिक आरोग्य आणि सुरक्षा धोरणांचा उत्सव साजरा करण्याचा हा दिवस नाही. कामावर जीव गमावलेल्या, किंवा गंभीर दुखापत किंवा आजार झालेल्या लाखो कामगारांची आठवण करण्याचा हा दिवस आहे.

लाखो लोकांमध्ये बहिणी आणि भाऊ, मुली आणि मुलगे, पत्नी, पती, आई-वडील, चुलत भाऊ, मित्र, जे कामावरून घरी आले नाहीत, किंवा कामामुळे झालेल्या दुखापती, आजार आणि आजारपणामुळे मरण पावले आहेत. आकडेवारी नाही, परंतु वास्तविक जीवन. उदरनिर्वाहासाठी काम करून जीवन कमी होते. 28 एप्रिल हा आजही असे का होत आहे हे विचारण्याचा आणि ते थांबवण्याची मागणी करण्याचा दिवस आहे.

28 एप्रिल हा एक स्मरणपत्र आहे की प्रत्येक कर्मचार्‍याला दुखापत किंवा आजारापासून मुक्त, चांगल्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासह त्यांच्या प्रियजनांकडे सुरक्षितपणे घरी परतण्याचा अधिकार आहे. हा एक धोकादायक किंवा धोकादायक व्यवसाय आहे म्हणून तो/ती मरण पावली हे सबब आम्ही स्वीकारू शकत नाही कारण. जर एखादा व्यवसाय धोकादायक असेल तर आपण तो सुरक्षित केला पाहिजे. पैसे खर्च करा, सिस्टम तयार करा, कामाच्या पद्धती बदला, योजना करा, पुन्हा डिझाइन करा आणि ते सुरक्षित करण्यासाठी गुंतवणूक करा.

कामावर जीव वाचवण्यापेक्षा आज लष्करी संशोधन आणि विकासावर – एकमेकांना मारण्याच्या नवीन मार्गांवर जास्त खर्च होत आहे. लष्करी बजेट आणि हत्येच्या व्यवसायावर खर्च केलेल्या पैशाचा फक्त एक अंश आम्हाला धोके दूर करणार्‍या आणि जोखीम दूर करणार्‍या मार्गांनी कामाचे मूलभूत रूपांतर करण्यास अनुमती देईल. याचा अर्थ अधिक कामगार सुरक्षितपणे आणि चांगल्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यामध्ये कामावरून घरी येतात. आपल्या प्रियजनांना त्यांच्या कामामुळे का मारले गेले हे विचारणारी कमी कुटुंबे असतील. याचा अर्थ 28 एप्रिल रोजी शोक करण्याइतके कमी जीव असतील.

2023 मध्ये आम्ही लष्करी संघर्ष आणि युद्ध संपुष्टात आणण्यासाठी, निशस्त्रीकरण आणि शांततेसाठी आवाहन करतो आणि आम्ही सरकार आणि त्यांच्या कॉर्पोरेट प्रायोजकांना हत्या थांबवण्याचे आवाहन करतो. त्याच वेळी आम्ही सरकार आणि मालकांना कामावर कामगारांना मारणे थांबवण्याचे आवाहन करतो. आम्हाला तातडीने सार्वजनिक आणि खाजगी आर्थिक संसाधने हत्येच्या व्यवसायापासून दूर नेण्याची आणि जीविताच्या संरक्षणासाठी गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. दुखापत, आजार आणि आजारामुळे कामावर आणखी जीव गमावू नयेत.

मृतांचे स्मरण करा आणि जिवंतांसाठी लढा. हत्या थांबवा.

आंतरराष्ट्रीय कामगार स्मृती दिवस, 28 एप्रिल – हत्या थांबवा

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक स्मृति दिवस, 28 अप्रैल – मजदूरों का वध बंद करो

28 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक स्मृति दिवस है। यह शोक का दिन है, भयानक क्षति का, अनुत्तरित प्रश्नों का, क्रोध और हताशा का। 28 अप्रैल स्वास्थ्य और सुरक्षा दिवस नहीं है जैसा कि कुछ सरकारें, नियोक्ता और यूनियन चाहते हैं कि हम विश्वास करें। यह काम पर स्वास्थ्य और सुरक्षा और सरकारों और उद्योगों और कंपनियों की व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों का जश्न मनाने का दिन नहीं है। यह उन लाखों श्रमिकों को याद करने का दिन है, जिन्होंने काम के दौरान अपनी जान गंवाई, या गंभीर चोट या बीमारी का सामना किया।

लाखों में बहनें और भाई, बेटियाँ और बेटे, पत्नियाँ, पति, माता-पिता, चचेरे भाई, दोस्त हैं, जो काम से घर नहीं आए, या जो काम के कारण हुई चोटों और बीमारी से मर गए। आँकड़े नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन। जीविकोपार्जन के लिए काम करने से जीवन कम हो जाता है। 28 अप्रैल यह पूछने का दिन है कि ऐसा अभी भी क्यों हो रहा है और यह मांग की जाती है कि इसे रोका जाए।

28 अप्रैल एक अनुस्मारक है कि हर एक कार्यकर्ता को चोट या बीमारी से मुक्त, अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में अपने प्रियजनों के पास सुरक्षित घर लौटने का अधिकार है। हम इस बहाने को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि वह इसलिए मरी क्योंकि यह एक खतरनाक पेशा है। यदि कोई व्यवसाय खतरनाक है, तो हमें उसे सुरक्षित बनाना चाहिए। पैसा खर्च करें, सिस्टम बनाएं, कार्य पद्धतियों में बदलाव करें, योजना बनाएं, नया स्वरूप दें और इसे सुरक्षित बनाने में निवेश करें।

आज सैन्य अनुसंधान और विकास पर अधिक खर्च हो रहा है – काम पर जीवन बचाने की तुलना में – एक दूसरे को मारने के नए तरीकों पर। सैन्य बजट और हत्या के व्यवसाय पर खर्च किए गए धन का केवल एक अंश हमें मौलिक रूप से काम को उन तरीकों से बदलने की अनुमति देगा जो खतरों को खत्म करते हैं और जोखिम को दूर करते हैं। इसका मतलब है कि काम से सुरक्षित और अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ घर आने वाले अधिक कर्मचारी। इसका मतलब यह होगा कि कम परिवार पूछेंगे कि उनके प्रियजनों को उनके काम से क्यों मारा गया। इसका मतलब होगा कि 28 अप्रैल को शोक मनाने के लिए कम जिंदगियां होंगी।

2023 में हम सैन्य संघर्ष और युद्ध को समाप्त करने, विसैन्यीकरण और शांति के लिए आह्वान करते हैं, और हम सरकारों और उनके कॉर्पोरेट प्रायोजकों से हत्या को रोकने का आह्वान करते हैं। साथ ही हम सरकारों और नियोक्ताओं से काम पर श्रमिकों की हत्या बंद करने का आह्वान करते हैं। हमें तत्काल सार्वजनिक और निजी आर्थिक संसाधनों को हत्या के धंधे से दूर स्थानांतरित करने और जीवितों की रक्षा में निवेश करने की आवश्यकता है। चोट और बीमारी के कारण कार्यस्थल पर और अधिक लोगों की जान नहीं जानी चाहिए।

मृतकों को याद करो और जीवितों के लिए संघर्ष करो। मजदूरों का वध बंद करो।