Striking workers arrested using COVID-19 laws, a year after authorities colluded with NagaWorld to cover up COVID-19 outbreaks

Striking workers arrested using COVID-19 laws, a year after authorities colluded with NagaWorld to cover up COVID-19 outbreaks

In a blatant example of the injustice NagaWorld workers are fighting against, authorities arrested at least six striking union members under COVID-19 laws on Saturday, February 5. In contrast, no action was against NagaWorld management for covering up two COVID-19 outbreaks caused by casino customers (known to  have tested positive) in February last year. In fact, the mass termination of union leaders and members – which is the reason for the current strike – occurred shortly after the union demanded the company do more to protect workers’ health and ensure COVID-19 safety.

On Friday, February 4, the Ministry of Health issued a letter declaring that a pregnant worker who went for a check-up tested positive for COVID-19. Without informing her directly the letter was issued publicly, disclosing her identity. She immediately responded on social media saying that due to her pregnancy she had not visited the picket line for the past 10 days. Ignoring this, the Ministry of Health called on all workers on the strike picket to have COVID-19 tests within three days.

The union, LRSU, agreed to comply with the instruction from the Ministry of Health and arranged for striking workers to go for COVID-19 tests in small groups for their own safety and security. Despite this effort by the union, local authorities moved to arrest striking union members on Saturday, February 5  – just 24 hours after the Ministry of Health announced that the workers had three days to be tested. To instill fear and disrupt the strike, authorities arrested six striking union members under COVID-19 regulations. In an attempt to create disorder and to provoke a confrontation with police,  the picket line was surrounded at 9:50PM on Saturday to prevent workers from leaving and the street lights were turned off. Union members maintained their peaceful demonstration and refused to be provoked.

Supporters of the union and human rights defenders condemned the government’s actions as hypocritical. In November 2021 the government of Cambodia declared a full reopening due to the successful vaccination rate (98.5%) and the country was also opened to fully vaccinated visitors with no quarantine required. Over the past three months the Ministry of Health has not issued any statement calling for contact tracing and testing. The public statements issued against the striking NagaWorld workers are clearly politically motivated.

The actions against striking union members are in stark contrast to the government response to COVID-19 outbreaks at NagaWorld in February last year. One outbreak was linked to guests who had tested positive but allowed to enter the Naga 2 casino complex on February 25, 2021. While police removed the guests who had tested positive, workers were locked in the casino and forced to keep working. The authorities took no action against the company and more outbreaks occurred.

On March 1, 2021, LRSU wrote to management urgently requested testing for the casino to be closed for cleaning and for members to be tested. The union made five demands:

1. The management to immediately apply comprehensive safety protocols and measures in accordance with WHO guidelines to limit the community spread of COVID-19 in the hotel casino complex [Naga 1 and Naga 2] and ensure the safety of all staffs.

2. All workers of NagaWorld should remain at home without any punishment and on fully salary until it is declared safe.

3. All places in both building must do deep cleaning and disinfecting from specialist group.

4. Stop putting pressure on workers at all forms and all workers must have covid-19 test and confirm negative before return to workplace.

5. Stop suppressing information and to have greater transparency in tackling the community spread of COVID-19

Management refused and health authorities did nothing, allowing the crisis to escalate to the point where the integrated hotel casino complex was forced to close temporarily. The next step was to terminate en masse the union leaders and members who raised health and safety concerns.

Only now – 50 days into a strike that is embarrassing both NagaWorld and the government – the COVID-19 testing and safety measures the union called for in March last year are being used politically to disrupt and disband the strike.

See Naga World Hotel Casino ignored union calls for stricter COVID-19 safety measures. Now hundreds of workers are paying the price – June 3, 2021

 

defending NR36 in Brazil is an international struggle with global consequences

defending NR36 in Brazil is an international struggle with global consequences

As we gradually emerge from this devastating global pandemic, there can be no doubt that protecting public health is an absolute priority. This not only means building better, more accessible and affordable public health care systems, but also dramatically improving occupational health and safety regulations to ensure safer workplaces for workers. This is precisely why the urgent call for recognition of ILO Convention No.155 on Occupational Safety and Health as a fundamental right has gained so much support in 2022.

For essential food industry workers working throughout the pandemic, the right to a safe workplace became absolutely vital. Meat and poultry industry workers in particular were understood to be at high risk of occupational exposure to COVID-19. Studies also showed that faster line speeds in poultry plants increased COVID-19 risk. Added to this is the fact that the coronavirus SARS-CoV-2 that causes the disease COVID-19 is a zoonotic disease (a disease that spreads between animals and humans) and greater efforts are needed to prevent the emergence of new zoonotic diseases. As the UN Environment Program (UNEP) pointed out in 2020, we must take several comprehensive measures to protect the environment and transform our food systems to prevent the next pandemic. This is even more urgently needed in industries where the risks of exposure to animal diseases – including slaughterhouses in the meat and poultry industry – are high.

All this means that globally we are at a critical turning point in which public health, and health and safety at work, must be given priority. Yet it is at precisely this juncture that Brazil is heading in the wrong direction. The government is moving to amend and thereby erode the protection of workers’ health and safety in the meat and poultry industry. Specifically, Regulatory Norm 36 (NR36) Health and Safety at Work in Slaughter Houses and Processing Meat and Derivatives is under attack.

NR36 was adopted in 2013 after 15 years of campaigning to improve the working conditions of meat and poultry workers and ensure their right to a safe workplace. NR36 includes everything from the length and timing of rest breaks, standing and sitting while working, work rotation, limiting exposure to cold temperatures, and the use of appropriate and adequate Personal Protective Equipment (PPE) that foremost protects workers’ health, not just the product. There are also provisions on biological hazards and biosecurity measures that are even more relevant today with the resurgence of Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) – including outbreaks of H5N1 – and a surge in Antimicrobial Resistance (AMR).

The objective of NR36 is: “… to permanently guarantee safety, health and quality of life at work.” Few would doubt the importance of this objective in 2022. Yet the meat and poultry conglomerates in Brazil want the government to erode NR36, reversing this objective. This means not guaranteeing safety, health and quality of life at work, and setting lower standards at a time when we are striving to protect human health. It means taking away the right to safety and health on the eve of its global recognition as a fundamental right.

As with our urgent efforts to prevent a climate catastrophe, reverse biodiversity loss and stop new pandemics, we must follow the science. Science must drive our actions, not politics. Yet the attack on NR36 is precisely that – a political assault on health and safety in the meat and poultry industry that defies science. Since the introduction of NR36 in 2013, dozens of studies have shown the substantial improvement in human health and hygiene and the quality of life of meat and poultry workers.[1]

Studies comparing work in poultry processing factories in Brazil before and after the introduction of NR36 demonstrate lower occupational risk and reduced incidence of long-term injury and illness. The importance of NR36 requirements for PPE, work rotation and rest breaks is cited again and again in international studies as examples of the qualitative improvement in human health.[2]

Science tells us that NR36 is working. Politics tells us that the multi-billion dollar meat and poultry conglomerates can squeeze some more profit if workers stand longer, reach higher, have shorter breaks, use cheaper PPE, and suffer in cold temperatures.

The global consequences of the reversal of NR36 cannot be underestimated. Brazil is the world’s largest exporter of beef (23% of the total) and the second largest producer of chicken meat in the world. Chicken meat production grew to 14.35 million tons in 2021 and saw a 51% jump in exports. Meanwhile Brazil-based JBS is the world’s largest chicken producer and processor, the world’s largest protein supplier, and the second-largest global food company. So a reversal and erosion of health and safety standards in the meat and poultry industry is a global reversal.

Across the Asia-Pacific region and internationally we must protest to the government of Brazil and express our outrage. We must defend NR36 as a standard that exemplifies our fight to recognize ILO Convention No.155 as a fundamental right. We must at this critical historical juncture turn towards the protection of public health, workers’ health and the environment – not away from it. Yes we must also challenge and transform the the meat and poultry industry as a major contributor to climate change, biodiversity loss and as a key “disease driver”. But we can only do so through the organized strength of meat and poultry workers and their communities. We can move from safety to the environment and ensure a just transition. But such a transition is made impossible if the meat and poultry industry is cast backwards into a past of brutal, unsafe working conditions. There is no hope in that. No justice. And therefore no possibility of a just transition.

Hidayat Greenfield, IUF Asia/Pacific Regional Secretary

NOTES

[1] Diogo Reis, Antonio Moro, Elaine Ramos, Pedro Reis, “Upper Limbs Exposure to Biomechanical Overload: Occupational Risk Assessment in a Poultry Slaughterhouse”, in Ravindra S. Goonetilleke and Waldemar Karwowski (eds) Advances in Physical Ergonomics & Human Factors: Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Physical Ergonomics & Human Factors, July 21-25, 2018, pp.275-282. See also Dias NF, Tirloni AS, Cunha Dos Reis D, Moro ARP. “The effect of different work-rest schedules on ergonomic risk in poultry slaughterhouse workers”. Work. 2021;69(1), pp.215-223.

[2] See the papers published in Nancy L. Black, W. Patrick Neuman, Ian Noy (eds), Proceedings of the 21st Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2021), Volume V: Methods & Approaches. Springer, 2022.

Click HERE to send an urgent message to the Government.

SOLIDARITY PLACARDS: RELEASE, REINSTATE, NEGOTIATE! Solidarity in support of striking workers at NagaWorld Cambodia

SOLIDARITY PLACARDS: RELEASE, REINSTATE, NEGOTIATE! Solidarity in support of striking workers at NagaWorld Cambodia

Join the international call to RELEASE 8 imprisoned trade unionists, REINSTATE 365 unfairly terminated union leaders and members, and for the company to NEGOTIATE with the Labor Rights Supported Union of Khmer Employees of Naga World (LRSU) to restore the rights and protect the well-being of 4,000 union members.

ACT NOW! Please support the call to release jailed union leaders!

Please add your organization’s logo, print the placards and join the protest!

 

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Striking workers denounce NagaWorld management’s misinformation campaign, call for release of arrested leaders and restoration of union rights

Striking workers denounce NagaWorld management’s misinformation campaign, call for release of arrested leaders and restoration of union rights

As the strike by thousands of workers at the NagaWorld hotel casino resort in Cambodia entered its sixth week, members of the IUF-affiliated LRSU held a press conference to repudiate the misinformation spread by NagaWord and the Ministry of Labour

ACT NOW! Please support the call to release jailed union leaders!

At the press conference held on January 28, union representatives responded a public statement by NagaWorld management published by the media on January 3. While NagaWorld continues to claim the mass layoff of over 1,000 union members was necessary due to economic losses, the union pointed out that NagaWorld has continued to generate an annual net profit of over USD 100 million. In fact on March 8, 2021 – exactly a month before the announcement of mass layoffs on April 8 – NagaCorp announced a USD 102 million profit and that 100% of the profits for the second half of 2020 will be paid out to “loyal” shareholders. [See After paying out 100% of profits to “loyal shareholders”, Naga World Hotel Casino terminates over 1,300 workers who worked through the pandemic – IUF Asia-Pacific (iufap.org]

Meanwhile, the construction of the new Naga 3 continues. The cost of the Naga 3 Integrated Entertainment Complex is USD 3.5 billion. This is not a company that needs to terminate 1,300 workers to avoid bankruptcy.

management’s somewhat misleading statement reprinted by local media

In its statement on January 3, NagaWorld management makes the extraordinary claim that:

“… because of the strong dedication towards protection of interests and rights of the staff’s welfare, the company has encouraged and emphasized to the staff to unionize since the company’s inception in 1995.”

The union pointed out that, in stark contrast to this claim, management engaged in a series of systematic violations of worker and trade union rights – including fundamental rights to freedom of association and collective bargaining – which were reported to the Ministry of Labour for over 13 years. These same rights violation were reported to the ILO, and the termination of union leaders in 2009 was the subject of an ILO complaint filed in 2010.

 

In February 2009, management unfairly dismissed 14 union leaders and members during collective bargaining to prevent the union from pursuing its wage demands. Management refused to reinstate the union leaders even after an Arbitration Council decision ordering reinstatement. The collective bargaining rights of more than 4,000 union members were never restored.

Further attacks on the union occurred in 2013 and 2019, and in 2020 management used the pandemic to terminate all of the union leadership and the majority of active union members.

The strike will continue until NagaWorld makes its claim to respect trade union rights a reality. This needs the immediate and unconditional release of arrested union leaders, the reinstatement of unfairly terminated union leaders and members, and good faith negotiations with LRSU. Only then can NagaWorld’s misleading public statement begin to be rectified.

Despite pressure from local authorities to prevent the union from securing a venue, the press conference went ahead on January 28, 2022

ACT NOW! Please support the call to release jailed union leaders!

 

“मज़दूर कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है” लेकिन पीस रेट वेतन, कोटा और डर का दबाव यह सुनिश्चित करता है।

“मज़दूर कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है” लेकिन पीस रेट वेतन, कोटा और डर का दबाव यह सुनिश्चित करता है।

10 मई 1944 को अपनाई गई फिलाडेल्फिया घोषणा ने 1919 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पुष्टि की और परिभाषित किया। उसका सबसे पहल अनुछेद कहता हैं:
() मज़दूर कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है;

यह घोषणा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ पर आई, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे कई देशों के लिए उपनिवेशवाद के अंत की शुरुआत को चिह्नित करते हुए। कई नए स्वतंत्र देशों में उपनिवेशवाद के अवशेष भाषा, शिक्षा, कानून, सीमाओं, भूमि के स्वामित्व और साथ ही शासन की संरचनाओं में जारी रहेंगे। औपनिवेशिक प्रथाएं नस्लवाद, भेदभाव, गुलामी और बंधुआ मजदूरी के विभिन्न रूपों के साथ-साथ भव्य भ्रष्टाचार में भी जारी रहेंगी। (1)

उन प्रथाओं में से एक जो फलती-फूलती रहेगी, वह है पीस रेट मजदूरी और कोटा की प्रणाली, जिसे श्रमिकों को अधिक उत्पादन करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करने के लिए बनाया गया है। आधुनिक उद्योग में पुरस्कार और प्रोत्साहन की एक व्यवस्था के रूप में समझा जाता है – और वर्तमान गिग अर्थव्यवस्था और तकनीकी दुनिया में अवसर और स्वरोजगार विशेषाधिकार के रूप में – पीस रेट मजदूरी  प्रणाली श्रम अनुशासन में निहित है। यह श्रमिकों को मजबूर करने के लिए बनाया गया है; श्रमिकों से अधिक काम निकालवाने के लिए।

इस प्रणाली की प्रभावशीलता यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिक खुद से अधिक काम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो सोच यह है कि श्रमिक लक्ष्य और कोटा को पूरा करने के लिए खुद ही खूब प्रयत्न कर रहे हैं उस काम के लिए जो वह पीस रेट मजदूरी में कर रहे हैं। ऐसा करने की मजबूरी को नियोक्ताओं द्वारा मनुष्यों की अंतर्निहित प्रतिस्पर्धा को पोषित करने के रूप में उचित ठहराया जाता है, अक्सर इसे सही ठहराने के लिए डार्विन के “सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट” का दुरुपयोग किया जाता है। (2)

करोड़ों मजदूरों के लिए यह मजबूरी – यह अथक दबाव – नहीं बदला है। पीस रेट मजदूरी और कोटा द्वारा लगाए गए दबाव एक आंतरिक प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा से नहीं उपजा है, लेकिन केवल जीवित रहने के लिए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मजदूरों और उनके परिवारों को अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और भोजन और पोषण और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निश्चित निर्वाह मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा दोनों से वंचित किया जाता है। जैसा कि हमने कहीं और भी समझाया है, पीस रेट मजदूरी और कोटा बाल श्रम का एक प्रमुख चालक हैं।

पीस रेट मजदूरी और कोटे द्वारा बनाया गया दबाव, श्रमिकों के स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालता है।

पीस रेट मजदूरी, कोटा या लक्ष्यों के दबाव में श्रमिकों को अपनी शारीरिक हद से ज़्यादा काम करते हैं। अत्यधिक काम और  बिना आराम या भोजन के  लंबे समय तक काम करना उतनी ही आम बात है बागान और कृषि श्रमिकों और मांस उद्योग के श्रमिकों के लिए जितनी यह बड़ी होटलों और दुनिया भर में फास्ट फूड चेन में श्रमिकों के लिए है। कोटा, लक्ष्य और पीस रेट मजदूरी, श्रमिकों को शारीरिक रूप जितना हो सके उससे अधिक समय तक काम करने के लिए मजबूर करते हैं। उनका दिमाग और तंत्रिका तंत्र उन्हें काम करना बंद करने और आराम करने के लिए कहते हैं। उनका शरीर बार-बार संकेत भेजता है (यानी दर्द)। कोटा उन्हें कहते हैं कि इस सब पर ध्यान न दें और काम करते रहें।(3)

आवश्यक समय जो कोटा पूरा करने या पीस रेट मजदूरी के माध्यम से पर्याप्त मजदूरी हासिल करने महत्वपूर्ण है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि श्रमिकों को आराम ब्रेक, भोजन  ब्रेक और शौचालय ब्रेक को छोड़ना होगा और खुद को अपनी शारीरिक क्षमताओं से ज़्यादा काम करना होगा। दरअसल, समय न गंवाने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के प्रयास में, श्रमिकों को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन के लिए जोखिम बढ़ जाता है। जब  पीस रेट मजदूरी  या कोटा के दबाव में जब श्रमिक काम करते है तोह श्रमिक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पेहेन्ने के लिए रुक नहीं सकते है या सावधानी से सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे उस समय कमाई खो रहे हैं। उस कमाई की जितनी अधिक आवश्यकता होगी, जोखिम उतना ही अधिक होगा।

नियोक्ता  पीस रेट मजदूरी और कोटा के प्रभावों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय श्रमिकों को असुरक्षित तरीके से काम करने के लिए दोषी ठहराते हैं। सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से निर्वाह मजदूरी की गारंटी देने और आठ घंटे में सुरक्षित रूप से काम के बोझ को फिर से तय करने के बजाय, नियोक्ता सभी प्रकार के प्रशिक्षण शुरू करते हैं … और हर तरह की सजा। यह एक परेशान करने वाली विडंबना है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी श्रमिकों को  पीस रेट मजदूरी और कोटा के दबाव में स्वास्थ्य और सुरक्षा को शॉर्टकट करने के लिए मजबूर करती हैं और फिर इन शॉर्टकट के लिए सजा की जटिल प्रणाली पेश करती हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे ही जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान बढ़ेंगे, वहीँ हीट स्ट्रेस या गर्मी की वजह से थकावट और हाइपरथर्मिया का अधिक खतरा होगा (4)। पानी पीने, छांव की तलाश और अभी आराम करने के लिए अगर मजदूर रुक नहीं सकते हैं, तो कल्पना कीजिए कि अगले दो दशकों में यह कैसा होगा। इन परिस्थितियों में,  पीस रेट मजदूरी और कोटा का दबाव कई और श्रमिकों को मार देगा।

आखिरकार, यह डर के बारे में है। पर्याप्त कमाई न होने का डर या अपनी नौकरी खोने का डर ज्यादातर श्रमिकों को जो पीस रेट मजदूरी और कोटा पर निर्भर हैं उनको मजबूर करता है। “टीम को निराश करना” के लिए दोषी ठहराए जाने का भी डर है, जो महत्वपूर्ण मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। वास्तव में, मैं जिन कई युवा श्रमिकों से मिला हूं, उनके लिए पर्याप्त मेहनत न करने या टीम को निराश करने के लिए दोषी ठहराए जाने का डर उनकी नौकरी खोने के डर से कहीं अधिक है। फिर भी कई नियोक्ताओं के लिए ऐसा लगता है कि यह डर उनके आधुनिक रोजगार प्रथाओं की ज़रुरत है जिसके बिना उनका काम नहीं हो सकता।

फिलाडेल्फिया घोषणा के सत्तर साल बाद, हमें सवाल करना चाहिए कि हम पर्याप्त प्रगति क्यों नहीं कर रहे हैं। श्रम बहुत अधिक एक वस्तु है और इसे बनाए रखने वाले कारकों में से एक  पीस रेट मजदूरी प्रणाली, कोटा और लक्ष्य का दबाव है। यह वह दबाव है जो भय और निर्वाह मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा के अभाव पर निर्भर करता है।

इस डर पर काबू पाने और निर्वाह मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा की अनुपस्थिति वास्तव में 10 मई 1944 को फिलाडेल्फिया घोषणा में घोषित दूसरे सिद्धांत पर निर्भर हो सकती है:

(बी) निरंतर प्रगति के लिए अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता आवश्यक है;

प्रगति करना शुरू करने का समय आ गया है।

डॉ मुहम्मद हिदायत ग्रीनफील्ड, आय.यु.फ एशिया/पसिफ़िक क्षेत्रीय सचिव

फिलीपींस में होटल हाउसकीपिंग श्रमिकों ने विरोध किया “कमरों का कोटा जानलेवा है!” अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक स्मृति दिवस पर, 28 अप्रैल 2018

नोट्स:

  1. भव्य भ्रष्टाचार सरकार के उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार और/या सार्वजनिक पद के धारकों के बीच भ्रष्टाचार है जो किसी लोगों या किसी विशेष सामाजिक समूह के मौलिक अधिकारों को खोखला करता है। उदाहरण के लिए देखें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भव्य भ्रष्टाचार की कानूनी परिभाषा।
  2. “सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट” योग्यता की उत्तरजीविता की अवधारणा एक विशेष प्राकृतिक वातावरण में प्रजनन की जैविक अवधारणा को संदर्भित करती है। “योग्यता”का तात्पर्य आनुवंशिक रूपांतरों के एक विशिष्ट वर्ग के बीच प्रजनन उत्पादन की दर से है। इसलिए, डार्विन इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे कुछ जीवित जीवों को दूसरों की तुलना में तत्काल, स्थानीय वातावरण के लिए बेहतर तरीके से बने है और वे कैसे अनुकूल होते हैं। इसका प्रतिस्पर्धा या मुकाबला से कोई लेना-देना नहीं है। जैसा कि आज प्रयोग किया जाता है, योग्यतम की उत्तरजीविता दूसरों के साथ अनुचित या अमानवीय व्यवहार के लिए केवल एक बहाना है, यह उचित ठहराते हुए कि वे क्यों पीछे रह गए हैं। जाहिर है, जीवविज्ञानी 1869 से आगे बढ़े हैं और वैज्ञानिक सोच मौलिक रूप से बदल गई है। कॉर्पोरेट सोच नहीं बदली है।
  3. कई उद्योगों में नियोक्ताओं के लिए श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार के “दर्द निवारक” प्रदान करना या उन्हें लेने के लिए प्रोत्साहित करना एक आम बात है। यह भी औपनिवेशिक काल से है जब कार्य व्यवस्था के हिस्से के रूप में अफीम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। यह अक्सर एक तरह के भुगतान का गठन करता था और अफीम की लत के कारण कर्ज और बंधन होता था। कुक्कुट प्रसंस्करण और सीफ़ूड प्रसंस्करण उद्योगों में आज दर्द निवारक का उपयोग व्यापक है, उदाहरण के लिए, जहां इन-हाउस (कंपनी के) डॉक्टरों या नर्सों को केवल दर्द निवारक दवाएं लिखने या प्रदान करने की अनुमति है और उन्हें कर्मचारियों को काम करते रहने की सलाह देनी चाहिए (ऐसा बोला जाता हैं)। बेशक दर्द निवारक केवल उन संकेतों को मारते हैं जो शरीर हमें रुकने और आराम करने के लिए भेज रहा है। बेशक काम करते रहने की मजबूरी पीस-रेट और कोटा सिस्टम से ही आती है।
  4. हाइपरथर्मिया खतरनाक रूप से उच्च शरीर के तापमान को संदर्भित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है।