by IUF Asia/Pacific | Jun 15, 2022 | Campaigns, Collective Bargaining Rights, Freedom of Association, Human Rights
A news story published on June 14 under the headline কোকাকোলার কারখানায় ‘আন্দোলন দমাতে’ শ্রমিকনেতাদের ওপর হামলা [Attack on workers’ leaders to suppress movement at Coca-Cola factory] described last week’s brutal attack on the union president by goons of a 3rd party waste management contractor for Coca-Cola Bangladesh. Within two hours the story disappeared due to what one source simply described as “pressure”.
After being released from hospital and recovering, the union president went to the police station on June 15 to follow up on the complaint filed against Coca-Cola management over his abduction and vicious assault. The police claimed no such complaint exists. This is despite the fact that the Coca-Cola Bangladesh management named in the police complaint had raised concern about allegations of their involvement. Instead of challenging these allegations, the police complaint – like the news story – disappeared.
Meanwhile, goons of the 3rd party waste management contractor providing services to Coca-Cola Bangladesh continued following union members home, intimidating and threatening them. In the factory managers and supervisors told workers they will be terminated if they resume their protest actions.
With protests stopped and the disappearance of the police complaint and the only news media story, the ground has been laid for Coca-Cola Bangladesh to now claim that nothing actually happened. If that occurs, then it will be a massive failure of corporate governance. Making the evidence disappear is not the purpose or intent of the human rights due diligence that should have protected union leaders and members in the first place.
by IUF Asia/Pacific | Jun 2, 2022 | Human Rights, Social Justice
Legislative initiatives to eradicate child labour, forced labour, and modern slavery in supply chains are vital to addressing widespread, systemic human rights violations. It constitutes one of the concrete actions by states needed to reach key Sustainable Development Goals (SDGs).
Much of the existing and proposed legislation focuses on establishing the legal obligation of companies to undertake human rights due diligence in their supply chains. Generally, the obligation of due diligence requires companies to prove that there are no human rights violations in their supply chains; to continuously identify the potential risk of human rights abuse; and to make the necessary changes to reduce that risk. If violations occur, then remedial action is needed.
A critical weakness in much of the existing legislation is that the reporting process itself fulfills due diligence requirements. Instead of being a measure, reporting becomes an objective in and of itself. If human rights violations are identified in the reporting process, it is up to companies to decide on what remediation is applied and how progress is assessed. If the problem is acknowledged and some form of remedial action is taken (or is in process), then it apparently meets due diligence requirements.
This misses the critical question of why these human rights violations occurred in the first place. Due diligence must necessarily include the question of why the factors contributing to these rights violations were not addressed before it happened. Human rights due diligence is about the prevention of human rights violations, not its simply its acknowledgement and resolution.
In the prevailing regulatory environment, many companies appear to have confused their commitment to eradicate child labour and forced labour and other human rights abuses in their supply chains with its actualization. Having communicated a set of policies throughout the company and cascaded this down through supply chains, with the requisite PowerPoint presentations, portals, tools and training, everyone knowing these policies and pledging compliance readily becomes an indicator of actual implementation. Acknowledgement is compliance.
The test of this compliance is then measured against the number of complaints or reports received. Often suppliers are asked to complete self-assessments, confirming both knowledge of the policies and standards and reaffirming compliance. In such situations, human rights abuses are only acknowledged if an issue is (self-) reported by suppliers or complaints are received through recognized feedback and reporting mechanisms. In the absence of reports or complaints it is assumed that human rights violations have not occurred. Silence is compliance.
This is where the intersection of human rights due diligence and governance becomes critical. For most transnational companies and companies with extensive global supply chains, highly centralized standards and systems coexist with decentralized authority and responsibility. While due diligence legislation treats companies as single entities with control over their own business operations, in reality companies struggle with internal communication, reporting, decision-making, accountability and control. Despite all the protocols, policies and standards in place, on most days management at the center simply does not know what is going on. This gap widens under joint ventures, franchising, and outsourcing arrangements.
By assuming an ideal model of corporate governance that does not exist, legislation aimed at preventing human rights abuses tends to replicate the very weakness of the companies they are trying to regulate. They report only what they know and what they think they know. For most legislative requirements this is sufficient. But it is simply saying we tried.
When human rights violations are reported in the media or by civil society organizations and trade unions, companies are quick to claim they did not know and are working to address it (sometimes after an initial denial). Yet the very meaning of due diligence is that they should have known. Not knowing is both a failure of due diligence and of corporate governance.
There is also a dissonance between internal investigations into systemic corruption between elements of local management and suppliers and assertions that human rights due diligence is working effectively. Where the same elements of local management tasked with ensuring the human rights compliance of suppliers are involved in contracts, orders and/or purchasing, the risk of both human rights violations and a failure of corporate governance is high.
In this regard it is important that legislation more clearly identifies human rights due diligence as an integral part of corporate governance. The occurrence of human rights violations must be recognized as a failure of corporate governance with appropriate legal, financial, and administrative consequences.
One of the biggest challenges for human rights due diligence in supply chains is traceability. While many companies are confident to report their rigorous human rights due diligence in their supply chains, on a daily operational basis they are unable to establish traceability. This is especially the case with agricultural and fisheries supply chains.
While companies may be able identify suppliers at the initial stage, they cannot be certain of the farm, plantation, or fishing vessel where the produce originated. This is further complicated by layers of traders and middlemen who mix crops and catch from different sources before sending them along the supply chain. While some companies have made progress in traceability to the source (farm, plantation, boat), these are pilot projects – examples of what can or should be done. This accounts for only a tiny fraction of the commodities sourced. Despite claims of 100 percent traceability, the reality is that crops and catch are traceable to mills, grinders, and processors – and the ubiquitous middlemen who mix it all together.
These middlemen also absorb the premiums intended for farmers and fisherfolk, leaving them with the low prices, low incomes and debt that drives child labour and increases the risk of trafficking and forced labour.
Legislative measures on human rights due diligence in supply chains assume a level of traceability that simply does not exist. Pilot projects and Blockchain experiments aside, the vast majority of agricultural products are traceable only to traders and middlemen. This raises serious questions about their material interest in reporting – or allowing the reporting – of human rights abuses or the conditions that create a high risk of abuse.
Another key failing of existing regulatory measures on human rights due diligence is that while freedom of association is recognized as one of several human rights, its centrality in ensuring access to other human rights is not clearly understood. It is not understood as an enabling right. As the ILO explains:
Freedom of association is a fundamental human right proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights (1948). It is the enabling right to allow effective participation of non-state actors in economic and social policy, lying at the heart of democracy and the rule of law. [emphasis added]
This concept of enabling rights applies not only to ILO Convention No. 87, but also to Convention No. 11 concerning the Rights of Association and Combination of Agricultural Workers and Convention No.141 concerning Organisations of Rural Workers and Their Role in Economic and Social Development.
Freedom of association – the right to combine to form or join unions – gives agricultural workers, fish workers and farmers the collective ability to access their other rights. It also allows the collective representation (and a degree of protection) needed to identify, expose, report and prevent human rights abuses. It is here that the connection to farm, plantation and boat is made – traceability in its real form.
Traceability is only meaningful if it is confirmed by the people who farm, catch and harvest, and when they can (through the enabling right of freedom of association) tell us whether it is a fair crop or catch. Recognizing their collective representation, engaging them, involving them directly through their organizations will help prevent human rights violations. This would make human rights due diligence in supply chains real, and not merely aspirational.
Dr Muhammad Hidayat Greenfield, IUF Asia/Pacific Regional Secretary
Organized fisherfolk in Mindanao in the Philippines discuss the FAO Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication
by IUF Asia/Pacific | Mar 31, 2022 | हिन्दी Hindi, Human Rights, Social Justice
CSW66 समानांतर घटना, शुक्रवार 18 मार्च 2022
डॉ मुहम्मद हिदायत ग्रीनफील्ड
IUF एशिया/पसिफ़िक क्षेत्रीय सचिव
“सेक्स वर्क” की अवधारणा डीसेंट वर्क के साथ असंगत है। डीसेंट वर्क का विवरण यह नहीं है कि- अच्छी नौकरी बनाम बुरी नौकरी, सभ्य बनाम अश्लील। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यापक और दूरगामी उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला को पकड़ना है कि श्रमिक अपने सामूहिक और व्यक्तिगत मानवाधिकारों का प्रयोग करें। यह श्रमिकों के मानवाधिकारों को पूरी तरह से महसूस करने के लिए पूर्व शर्त को संदर्भित करता है। यह पैसे (मजदूरी, आय) के बारे में नहीं है, बल्कि श्रमिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति के बारे में है।
ILO के अनुसार: “… डीसेंट वर्क लोगों की उनके कामकाजी जीवन में आकांक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है। इसमें ऐसे काम के अवसर शामिल हैं जो उत्पादक हैं और एक उचित आय, कार्यस्थल में सुरक्षा और परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक एकीकरण के लिए बेहतर संभावनाएं, लोगों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की आज़ादी, संगठित होने और उन निर्णयों में भाग लेने जो उनके प्रभाव को प्रभावित करते हैं और ससभी महिलाओं और पुरुषों के लिए अवसर और उपचार की गुणवत्ता।”
इन पूर्व शर्त के साथ सभी कार्य – चाहे कितना भी खतरनाक, कठिन या कम वेतन वाला हो – डीसेंट वर्क बन सकता है। “सेक्स वर्क” – यौन उपयोग और शोषण के लिए महिलाओं की बिक्री – नहीं हो सकती। “सेक्स वर्क” के लिए पूर्व शर्त गरीबी, कर्ज, सामाजिक सुरक्षा की कमी, असुरक्षा, हाशिए पर होना, संघर्ष और युद्ध द्वारा विस्थापन और तस्करी हैं। यही महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करती है। यह मजबूरी है, पसंद नहीं।
“सेक्स वर्क” डीसेंट वर्क नहीं बन सकता क्योंकि तथाकथित “सेक्स उद्योग” को महिलाओं और लड़कियों की आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक भेद्यता की आवश्यकता है। लाभ पैदा करने वाले “व्यवसाय” के रूप में इसे अपने संसाधनों का विस्तार करने के लिए इस भेद्यता को बनाए रखना होगा। महिलाओं और लड़कियों की आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक भेद्यता को समाप्त करना – जो कि डीसेंट वर्क के अर्थ का अभिन्न अंग है – “सेक्स उद्योग” को ही समाप्त कर देगा।
यह तर्क देना कि वेश्यावृत्ति काम है, यह तर्क देना है कि यह मजदूरी के किसी भी अन्य रूप से तुलनीय है: मजदूरी के बदले में अपनी श्रम-शक्ति को बेचना। यह मानसिक और शारीरिक श्रम-शक्ति (और सभी प्रकार के कार्य दोनों का एक संयोजन हैं), एक उत्पाद या सेवा का उत्पादन करते हैं। फिर भी “सेक्स वर्क” में जो बेचा जाता है वह एक महिला की मानसिक और शारीरिक श्रम-शक्ति नहीं, बल्कि खुद महिला को। महिला ही वस्तु है। वह उत्पाद है जिसका उपभोग किया जाता है। यह डीसेंट वर्क के लिए सभी पूर्व शर्त में बाधा डालता है। क्योंकि यह काम नहीं है।
वेश्यावृत्ति एक उद्योग है क्योंकि इसे संचालित करने की अनुमति दी जाती है या प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर आर्थिक संपत्ति पैदा होती है – आपराधिक मुनाफा।लेकिन मुनाफा बनाने के लिए महिलाओं का शोषण करना, रोजगार नहीं है। महिलाओं को सेवा प्रदान करने के लिए नियोजित नहीं किया जाता है (मजदूरी के लिए अपनी श्रम-शक्ति बेचकर), वे उत्पाद हैं। इसलिए यह रोजगार नहीं है, बल्कि महिलाओं और लड़कियों की दासता है, जो संपत्ति के रूप में उनके पितृसत्तात्मक व्यवहार द्वारा प्रबलित है। अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करना जो की डीसेंट वर्क का अभिन्न अंग है क्योंकि माल – वस्तुओं, उत्पादों – के अधिकार नहीं होते। यह इस आपराधिक उद्यम के व्यावसायिक तर्क को रेखांकित करता है।
“सेक्स वर्क” के रूप में वेश्यावृत्ति की धारणा इस दावे पर निर्भर है कि उसने इस रोजगार को चुना है। यह उसकी पसंद है। यह उन सभी बल और मजबूरियों की उपेक्षा करता है जिनका हमने पहले उल्लेख किया था। गरीबी, कर्ज और विस्थापन के कारण महिलाओं और लड़कियों की आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक भेद्यता का जानबूझकर और व्यवस्थित शोषण, बल पैदा करता है। पसंद नहीं।
मात्स्यिकी उद्योग में आधुनिक दासता पर अपने काम में हमने मछुआरों को तस्करी और जबरन मजदूरी से बचाया है। मैंने एक बार भी किसी सरकार, कंपनी, यूनियन या एनजीओ को यह कहते नहीं सुना कि वह अपनी मर्जी से उस बोट पर थे। वे मानते हैं कि गरीबी, कर्ज और विस्थापन के कारणों से वह उस नाव पर था – अपने स्वयं की मर्जी के बिना – और भयानक और अपमानजनक उपचार के अधीन था। फिर वही संगठन क्यों सुझाव देते हैं कि वेश्यावृत्ति में शोषित महिलाओं ने चुना है? और भयानक और अपमानजनक व्यवहार पर हमारे आक्रोश का क्या हुआ?
वह एकमात्र तरीका है जिससे हम संभवतः इसे एक विकल्प मान सकते हैं वह यह है कि यदि बल और मजबूरी की सभी पूर्व शर्त समाप्त कर दी जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सबसे पहले गरीबी, कर्ज, विस्थापन, तस्करी, जबरन मजदूरी, और महिलाओं और लड़कियों की भेद्यता को खत्म करते हैं जो तस्करी और जबरन श्रम की ओर ले जाती हैं। सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए स्वास्थ्य, कर्ज से मुक्ति होनी चाहिए। हमें पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बुलाई गई व्यापक सामाजिक सुरक्षा की स्थापना करनी चाहिए और गरीबी उन्मूलन करना चाहिए। हमें रोजगार सृजित करना चाहिए, एक जीवित मजदूरी की गारंटी देनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी के पास आवास, शिक्षा, भोजन और पोषण के सार्वभौमिक मानवाधिकार तक पहुंच हो, जैसा कि मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में गारंटी है। तभी यह तर्क दिया जा सकता है कि यह चुना जा रहे हैं।
फिर भी हम इस स्थिति से बहुत दूर हैं। इसके बजाय, हम अगले दशक में बढ़ती गरीबी, कर्ज और विस्थापन का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लाखों महिलाओं और लड़कियों की बढ़ती भेद्यता। इसका अर्थ है वेश्यावृत्ति में महिलाओं और लड़कियों का बढ़ता शोषण।
जैसा ही वैश्विक पर्यटन धीरे-धीरे “बेहतर वापस बनाने” के वादे के साथ ठीक हो जाता है, सरकारें, रिसॉर्ट मालिक और पर्यटन उद्योग संचालक एक बार फिर से एक पर्यटक आकर्षण के रूप में – मनोरंजन के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित और बढ़ावा देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेक्स पर्यटन कई देशों में विदेशी मुद्रा आय और व्यापार में सुधार का एक चालक होगा। इस सेक्स टूरिज्म में शोषित महिलाएं और लड़कियां गरीब ही रहेंगी क्योंकि उद्योग को उन्हें गरीब होने की जरूरत है; उन्हें हमेशा के लिए कमजोर होने की जरूरत है।
मानव अधिकारों पर सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 23 एक आय अर्जित करने के अधिकार को संदर्भित करता है जो “मानव गरिमा के योग्य अस्तित्व” सुनिश्चित करता है। क्या होता है जब उस आय को अर्जित करना आपकी गरिमा को जबरन छीन लेता है और – आपको एक उत्पाद के रूप में, संपत्ति के रूप में – आपकी मानवता को भी छीनने की कोशिश करता है? तस्करी और वेश्यावृत्ति से बचकर और दूसरों को ऐसा करने में मदद करके जीवित बचे लोगों ने साहसपूर्वक अपनी मानवीय गरिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है। वेश्यावृत्ति को “सेक्स वर्क” कहना उस साहसी संघर्ष की निंदा करता है और हमारी अपनी मानवता और मानवीय गरिमा पर संदेह पैदा करता है।
by IUF Asia/Pacific | Mar 31, 2022 | Bahasa Indonesia, Human Rights, Social Justice
Acara paralel CSW66, Jumat, 18 Maret 2022
Konsep “sex work/pekerjaan seks“ tidak sesuai dengan konsep pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak bukanlah deskripsi pekerjaan – pekerjaan yang baik vs. pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang layak vs. pekerjaan yang tidak layak. Ini adalah istilah yang dimaksudkan untuk menangkap berbagai tindakan komperhensif dan berjangkauan luas yang diperlukan untuk memastikan bahwa pekerja menggunakan hak asasi kolektif dan individu mereka. Ini mengacu pada prasyarat agar hak asasi pekerja dapat diwujudkan sepenuhnya. Bukan soal uang (upah, pendapatan), tapi soal pemenuhan aspirasi pekerja.
Menurut ILO:
… pekerjaan yang layak merangkum aspirasi orang-orang dalam kehidupan kerja mereka. Ini melibatkan kesempatan untuk pekerjaan yang produktif dan memberikan pendapatan yang adil, keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial untuk keluarga, prospek yang lebih baik untuk pengembangan diri dan integrasi sosial, kebebasan untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka, mengatur dan berpatisipasi dalam keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, serta kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi seluruh perempuan dan laki-laki.
Dengan prasayarat ini, semua pekerjaan – terlepas dari seberapa bahaya, sulit, atau dibayar rendah – dapat menjadi pekerjaan yang layak. “Pekerjaan seks” – penjualan perempuan untuk penggunaan dan eksploitasi seksual – tidak bisa. Prasyarat untuk “pekerjaan seks” adalah kemiskinan, hutang, kurangnya perlindungan sosial, ketidakamanan, marginaliasai, pengungsian karena konflik dan perang, dan perdagangan manusia. Hal inilah yang memaksa perempuan terjun ke dunia prostitusi. Ini paksaan, bukan pilihan.
“Pekerjaan seks” tidak dapat menjadi pekerjaan yang layak karena apa yang disebut “industri seks” membutuhkan kerentanan ekonomi, sosial, dan fisik dari perempuan dan anak perempuan. Sebagai “bisnis” yang menghasilkan keuntungan, itu harus melanggengkan kerentanan untuk memperluas sumber dayanya. Mengakhiri kerentanan ekonomi, sosial, dan fisik perempuan dan anak perempuan – yang merupakan bagian dari makna dari arti pekerjaan yang layak – akan mengakhiri “industri seks” itu sendiri.
Berdebat bahwa prostitusi adalah pekerjaan berarti berargumentasi bahwa prostitusi sebanding dengan segala bentuk pekerjaan yang diupah lainnya: menjual tenaga kerja Anda dengan imbalan upah. Tenaga kerja mental dan fisik ini (dan semua bentuk pekerjaan adalah kombinasi keduanya), menghasilkan produk atau jasa. Namun dalam “pekerjaan seks” yang dijual bukanlah tenaga kerja mental dan fisik perempuan, melainkan dirinya sendiri. Ia adalah komoditasnya. Ia adalah produk yang dikonsumsi. Ini menghalangi semua prasyarat untuk pekerjaan yang layak. Karena itu bukan pekerjaan.
Prostitusi menjadi sebuah industri karena diizinkan atau didorong untuk beroperasi, menghasilkan kekayaan ekonomi yang besar – keuntungan kriminal. Tetapi eksploitasi perempuan dalam industri ini untuk menciptakan keuntungan itu bukanlah pekerjaan. Perempuan tidak dipekerjakan untuk menyediakan layanan (menjual tenaga kerja mereka dengan upah), mereka adalah produknya. Oleh karena itu, ini bukan pekerjaan, tetapi perbudakan perempuan dan anak perempuan, yang diperkuat oleh perlakuan patriarki mereka sebagai komoditas, sebagai properti. Tidak mungkin memastikan akses ke hak yang begitu integral dengan pekerjaan yang layak karena barang – komoditas, produk – tidak memiliki hak. Ini mendasari logika bisnis usaha kriminal ini.
Gagasan prostitusi sebagai “pekerjaan seks” bergantung pada klaim bahwa ia telah memilih pekerjaan ini. Ini adalah pilihannya. Ini mengabaikan semua keterpaksaan dan tekanan yang kita rujuk sebelumnya. Eksploitasi yang disengaja dan sistematis atas kerentanan ekonomi, sosial, dan fisik perempuan dan anak perempuan karena kemiskinan, hutang, dan pengusiran, menghasilkan keterpaksaan. Bukan pilihan.
Dalam pekerjaan kami tentang perbudakan modern di industri perikanan, kami telah menyelamatkan para nelayan dari perdagangan manusia dan kerja paksa. Saya belum pernah mendengar pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, atau NGO mengatakan bahwa mereka berada di kapal itu karena pilihannya. Mereka mengakui bahwa karena alasan kemiskinan, hutang, dan pengusiran, mereka berada di kapal itu – bukan melalui pilhannya sendiri – dan menjadi sasaran perlakuan yang mengerikan dan merendahkan. Mengapa organisasi yang sama ini mengatakan bahwa perempuan yang dieksploitasi dalam prostitusi membuat pilihan? Dan apa yang terjadi dengan kemarahan kita atas perlakuan yang mengerikan dan merendahkan?
Satu-satunya cara di mana kita dapat menganggap ini sebagai pilihan adalah apabila semua prasyarat paksaan dan tekanan dihilangkan. Apa artinya? Artinya, pertama-tama kita menghapus kemiskinan, hutang, pengusiran, perdagangan manusia, kerja paksa, dan kerentanan perempuan dan anak perempuan yang mengarah pada perdagangan manusia dan kerja paksa. Harus ada perlindungan sosial untuk semua, kesehatan untuk semua, kebebasan dari hutang. Kita harus membangun perlindungan sosial komperhensif yang diserukan Sekjen PBB pada September tahun lalu dan mengentaskan kemiskinan. Kita harus menciptakan pekerjaan, menjamin upah layak, dan memastikan setiap orang memiliki akses ke hak asasi manusia universal atas perumahan, pendidikan, pangan, dan gizi sebagaimana dijamin dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia. Hanya dengan demikian mungkin untuk berargumentasi bahwa adanya pilihan yang dibuat.
Padahal kita sangat jauh dari kondisi ini. Sebaliknya, kita menghdapi peningkatan kemiskinan, hutang, dan pengungsian dalam beberapa dekade mendatang. Ini berarti meningkatnya kerentanan jutaan perempuan dan anak perempuan. Ini berarti meningkatnya eksploitasi perempuan dan anak perempuan dalam prostitusi.
Seiring dengan pulihnya pariwisata global secara bertahap dengan janji untuk “membangun kembali dengan lebih baik”, pemerintah, pemilik resor, dan operator industri pariwisata akan sekali lagi mendorong dan mempromosikan prostitusi sebagai daya tarik wisata – sebagai hiburan. Tidak ada keraguan bahwa wisata seks akan menjadi pendorong pendapatan devisa dan pemulihan bisnis di banyak negara. Perempuan dan anak perempuan yang dieksploitasi dalam wisata seks ini akan tetap miskin karena industri membutuhkan mereka untuk menjadi miskin; membutuhkan mereka untuk terus-menerus rentan.
Pasal 23 Deklarasi Hak Asasi Manusia mengacu pada hak untuk memperoleh penghasilan yang menjamin “keberadaan yang layak untuk martabat manusia.” Apa yang terjadi ketika mendapatkan penghasilan yang secara paksa merenggut martabat – dengan memperlakukan Anda sebagai produk, sebagai properti – mencoba merampas perikemanusiaan Anda juga? Para penyintas dengan berani berjuang untuk memulihkan martabat kemanusiaan mereka dengan melarikan diri dari perdagangan manusia dan prostitusi serta membantu orang lain melakukannya. Menyebut prostitusi sebagai “pekerjaan seks” merendahkan perjuangan yang berani itu dan hanya meragukan kemanusiaan dan martabat manusia kita sendiri.
Dr Muhammad Hidayat Greenfield
Sekertaris Regional IUF Asia/Pasifik
