Human rights due diligence cannot be aspirational (why traceability and freedom of association matters)

Human rights due diligence cannot be aspirational (why traceability and freedom of association matters)

Legislative initiatives to eradicate child labour, forced labour, and modern slavery in supply chains are vital to addressing widespread, systemic human rights violations. It constitutes one of the concrete actions by states needed to reach key Sustainable Development Goals (SDGs).

Much of the existing and proposed legislation focuses on establishing the legal obligation of companies to undertake human rights due diligence in their supply chains. Generally, the obligation of due diligence requires companies to prove that there are no human rights violations in their supply chains; to continuously identify the potential risk of human rights abuse; and to make the necessary changes to reduce that risk. If violations occur, then remedial action is needed.

A critical weakness in much of the existing legislation is that the reporting process itself fulfills due diligence requirements. Instead of being a measure, reporting becomes an objective in and of itself. If human rights violations are identified in the reporting process, it is up to companies to decide on what remediation is applied and how progress is assessed. If the problem is acknowledged and some form of remedial action is taken (or is in process), then it apparently meets due diligence requirements.

This misses the critical question of why these human rights violations occurred in the first place. Due diligence must necessarily include the question of why the factors contributing to these rights violations were not addressed before it happened. Human rights due diligence is about the prevention of human rights violations, not its simply its acknowledgement and resolution.

In the prevailing regulatory environment, many companies appear to have confused their commitment to eradicate child labour and forced labour and other human rights abuses in their supply chains with its actualization. Having communicated a set of policies throughout the company and cascaded this down through supply chains, with the requisite PowerPoint presentations, portals, tools and training, everyone knowing these policies and pledging compliance readily becomes an indicator of actual implementation. Acknowledgement is compliance.

The test of this compliance is then measured against the number of complaints or reports received. Often suppliers are asked to complete self-assessments, confirming both knowledge of the policies and standards and reaffirming compliance. In such situations, human rights abuses are only acknowledged if an issue is (self-) reported by suppliers or complaints are received through recognized feedback and reporting mechanisms. In the absence of reports or complaints it is assumed that human rights violations have not occurred. Silence is compliance.

This is where the intersection of human rights due diligence and governance becomes critical. For most transnational companies and companies with extensive global supply chains, highly centralized standards and systems coexist with decentralized authority and responsibility. While due diligence legislation treats companies as single entities with control over their own business operations, in reality companies struggle with internal communication, reporting, decision-making, accountability and control. Despite all the protocols, policies and standards in place, on most days management at the center simply does not know what is going on. This gap widens under joint ventures, franchising, and outsourcing arrangements.

By assuming an ideal model of corporate governance that does not exist, legislation aimed at preventing human rights abuses tends to replicate the very weakness of the companies they are trying to regulate. They report only what they know and what they think they know. For most legislative requirements this is sufficient. But it is simply saying we tried.

When human rights violations are reported in the media or by civil society organizations and trade unions, companies are quick to claim they did not know and are working to address it (sometimes after an initial denial). Yet the very meaning of due diligence is that they should have known. Not knowing is both a failure of due diligence and of corporate governance.

There is also a dissonance between internal investigations into systemic corruption between elements of local management and suppliers and assertions that human rights due diligence is working effectively. Where the same elements of local management tasked with ensuring the human rights compliance of suppliers are involved in contracts, orders and/or purchasing, the risk of both human rights violations and a failure of corporate governance is high.

In this regard it is important that legislation more clearly identifies human rights due diligence as an integral part of corporate governance. The occurrence of human rights violations must be recognized as a failure of corporate governance with appropriate legal, financial, and administrative consequences.

One of the biggest challenges for human rights due diligence in supply chains is traceability. While many companies are confident to report their rigorous human rights due diligence in their supply chains, on a daily operational basis they are unable to establish traceability. This is especially the case with agricultural and fisheries supply chains.

While companies may be able identify suppliers at the initial stage, they cannot be certain of the farm, plantation, or fishing vessel where the produce originated. This is further complicated by layers of traders and middlemen who mix crops and catch from different sources before sending them along the supply chain. While some companies have made progress in traceability to the source (farm, plantation, boat), these are pilot projects – examples of what can or should be done. This accounts for only a tiny fraction of the commodities sourced. Despite claims of 100 percent traceability, the reality is that crops and catch are traceable to mills, grinders, and processors – and the ubiquitous middlemen who mix it all together.

These middlemen also absorb the premiums intended for farmers and fisherfolk, leaving them with the low prices, low incomes and debt that drives child labour and increases the risk of trafficking and forced labour.

Legislative measures on human rights due diligence in supply chains assume a level of traceability that simply does not exist. Pilot projects and Blockchain experiments aside, the vast majority of agricultural products are traceable only to traders and middlemen. This raises serious questions about their material interest in reporting – or allowing the reporting – of human rights abuses or the conditions that create a high risk of abuse.

Another key failing of existing regulatory measures on human rights due diligence is that while freedom of association is recognized as one of several human rights, its centrality in ensuring access to other human rights is not clearly understood. It is not understood as an enabling right. As the ILO explains:

Freedom of association is a fundamental human right proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights (1948). It is the enabling right to allow effective participation of non-state actors in economic and social policy, lying at the heart of democracy and the rule of law. [emphasis added]

This concept of enabling rights applies not only to ILO Convention No. 87, but also to Convention No. 11 concerning the Rights of Association and Combination of Agricultural Workers and Convention No.141 concerning Organisations of Rural Workers and Their Role in Economic and Social Development.

Freedom of association – the right to combine to form or join unions – gives agricultural workers, fish workers and farmers the collective ability to access their other rights. It also allows the collective representation (and a degree of protection) needed to identify, expose, report and prevent human rights abuses. It is here that the connection to farm, plantation and boat is made – traceability in its real form.

Traceability is only meaningful if it is confirmed by the people who farm, catch and harvest, and when they can (through the enabling right of freedom of association) tell us whether it is a fair crop or catch. Recognizing their collective representation, engaging them, involving them directly through their organizations will help prevent human rights violations. This would make human rights due diligence in supply chains real, and not merely aspirational.

Dr Muhammad Hidayat Greenfield, IUF Asia/Pacific Regional Secretary

Organized fisherfolk in Mindanao in the Philippines discuss the FAO Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication

Strategies to address child labour in artisanal fisheries and aquaculture

Strategies to address child labour in artisanal fisheries and aquaculture

5th Global Conference on the Elimination of Child Labour: Strategies to address child labour in artisanal fisheries and aquaculture, May 19, 2022

Text of the presentation by Dr Muhammad Hidayat Greenfield, Regional Secretary

I would like to begin by noting that my expert colleague Mopholosi Morokong will address the key drivers of child labour in agriculture in Thematic Panel No.9 today. Many of the same challenges exist in aquaculture as a sub-sector of agriculture, and in small-scale fisheries. Our position is that an integrated rights-based approach that includes a comprehensive set of actions to address health and safety in agriculture is vital to removing children from harm and ensuring safe work for all workers, especially young workers and women workers.

In this discussion, I would like to focus on the intersection between climate change and child labour in the context of small-scale fisheries and aquaculture. Due to limited time, I would like to highlight just five issues requiring further attention and action:

1. The increased frequency and intensity of extreme weather events, combined with rising sea levels, coastal and river erosion, and declining aquatic species (especially ocean caught fish stocks), have dramatically affected the livelihoods and health of fishers, fishworkers and farm workers. A rise in the number of lost days due to extreme weather events, for example, leads to lost income and a corresponding rise in poverty and debt. These, as we know, are key drivers of child labour.

2. In the absence of social protection, the displacement of rural communities due to climate change increases economic, social, and physical vulnerability which in turn contributes to a rise in child labour across all sectors. The severity of this climate displacement among coastal communities engaged in small-scale fisheries and aquatic food production needs urgent attention.

3. It should also be noted that climate vulnerability is exacerbated by the increased role of middlemen in aquatic food production. Much of the value in this value chain is extracted by middlemen and traders to the detriment of the incomes and livelihoods of fishers, fishworkers and farm workers. Therefore, cutting out unnecessary, parasitic middlemen is vital to promoting genuine social development and eliminating child labour. Equally important is that a legal framework must be established or reinforced to ensure fishers, fishworkers and farm workers exercise the right to collectively negotiate fair prices and wages. This is essential to both reducing the vulnerability that leads to child labour and ensuring a just transition for fishers, farmers, workers and their communities.

4. Rising sea levels and increased salinity have also forced changes in land use – displacing staple food crops such as rice with fish and shrimp farms. While in the short-term we may see a rise in household incomes due to this shift to commercial, small-scale aquaculture, this displacement puts food security at risk in the longer term. Clearly this puts children’s health and nutrition at risk. This risk is highest where new growth aquaculture is more likely to supply urban and cross-border supply chains than ensure local food security. As the FAO’s Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication (SSF Guidelines) demonstrates, sustainable small-scale fisheries make a vital contribution to local food security and social development.

5. To some extent the increased consumption of aquatic foods globally – the “blue food revolution” – is seen as mitigating climate change by reducing demand for protein from the meat and dairy industries which are major contributors of greenhouse gas emissions. However, we need to look within aquatic food production to differentiate which blue foods are environmentally and socially sustainable, and which are not. Again, the priority must be the right to food and nutrition and local food security. The scale and growth of aquatic food production must also consider the social and environmental sustainability of blue food and its ecological limits. If not addressed, we could see a very mobile global aquatic food industry migrating across countries, leaving damaged environments and jobless communities in its wake.

In defending the human rights of workers and their communities, eliminating child labour, protecting the health and well-being of young workers, and taking action on climate change, gender equality and the rights of women is fundamental. As with all aspects of social and economic life, patriarchy perpetuates inequality and injustice and prevents solutions. This applies equally to the task of eliminating child labour and protecting planetary health.

In conclusion we propose three priorities for strategies to address child labour in small-scale fisheries and aquaculture:

1. The extension of comprehensive social protection to include small-scale fishers, fishworkers and workers engaged in aquaculture in both the formal and informal sectors. This social protection should ensure access to rights (housing, education, health, food and nutrition) and the elimination of household debt caused by the lack of access to these rights. It includes the rebuilding of social infrastructure and public spending in coastal and rural communities. The FAO’s SSF Guidelines provides a very important framework for this. Increased social protection and public financing should specifically support a just transition for small-scale fishers and fishworkers affected by climate change, including climate displacement.

2. Ratification and implementation of ILO Convention No.184 and Recommendation No.192 on health and safety in agriculture is needed to address hazardous work and child labour and should extend coverage to those engaged in aquaculture and small-scale fisheries as sub-sectors of agriculture. This means improving the working conditions of adults and youth, reducing hazardous work and protecting children from harm.

3. There must be enhanced protection of the rights of women fishers, fishworkers and women engaged in aquaculture; supported by policies and legislation guaranteeing the role of women in decision-making and access to resources (including land). This must apply to both the formal and informal sectors. The advancement of the rights of women, gender equality, and greater collective women’s representation are essential to any strategies for eliminating child labour.

Thank you.

 

“Sex work” is not work. It is forced exploitation that is fundamentally incompatible with decent work.

NEITHER SEX, NOR WORK: ABOLISHING PROSTITUTION TO PROMOTE DECENT WORK

CAP International CSW66 parallel event, Friday 18 March 2022

 

The concept of “sex work” is incompatible with decent work. Decent work is not a description of work – good jobs vs. bad jobs, decent vs. indecent. It is a term intended to capture a broad range of comprehensive and far-reaching measures needed to ensure that workers exercise their collective and individual human rights. It refers to the preconditions for workers’ human rights to be fully realized. It is not about money (wages, income), but about the fulfillment of workers’ aspirations.

According to the ILO: “… decent work sums up the aspirations of people in their working lives. It involves opportunities for work that is productive and delivers a fair income, security in the workplace and social protection for families, better prospects for personal development and social integration, freedom for people to express their concerns, organize and participate in the decisions that affect their lives and equality of opportunity and treatment for all women and men.”

With these preconditions all work – regardless of how dangerous, difficult, or underpaid – can become decent work. “Sex work” – the selling of women for sexual use and exploitation – cannot. The preconditions for “sex work” are poverty, debt, a lack of social protection, insecurity, marginalization, displacement by conflict and war, and trafficking. This is what forces women into prostitution. It is compulsion, not choice.

“Sex work” cannot become decent work because the so-called “sex industry” needs the economic, social and physical vulnerability of women and girls. As a “business” generating profit it must perpetuate this vulnerability to expand its resources. Bringing an end to the economic, social and physical vulnerability of women and girls – which is integral to the very meaning of decent work – would bring an end to the “sex industry” itself.

To argue that prostitution is work is to argue that it is comparable to any other form of waged work: selling your labour-power in exchange for a wage. This mental and physical labour-power (and all forms of work are a combination of both), produces a product or service. Yet in “sex work” what is sold is not a woman’s mental and physical labour-power, but herself. She is the commodity. She is the product that is consumed. This precludes all the preconditions for decent work. Because it is not work.

Prostitution is an industry because it is allowed or encouraged to operate, generating massive economic wealth – criminal profits. But the exploitation of women in this industry to create that profit is not employment.  Women are not employed to provide a service (selling their labour-power for a wage), they are the product. It is therefore not employment, but the enslavement of women and girls, reinforced by their patriarchal treatment as commodities, as property. It is impossible to ensure access to the rights so integral to decent work because goods – commodities, products – do not have rights. This underpins the business logic of this criminal enterprise.

The notion of prostitution as “sex work” is contingent on the claim that she has chosen this employment. It is her choice. This ignores all the force and compulsion we referred to earlier. The deliberate and systematic exploitation of the economic, social and physical vulnerability of women and girls due to poverty, debt and displacement, produces force. Not choice.

In our work on modern slavery in the fisheries industry we have rescued fishers from trafficking and forced labour. I have not once heard any government, company, union or NGO suggest that he was on that boat by choice. They recognize that for reasons of poverty, debt and displacement he was on that boat – through no choice of his own – and subjected to horrendous and degrading treatment. Why do these same organizations suggest that women exploited in prostitution made a choice? And what happened to our outrage at horrendous and degrading treatment?

The only way in which we could possibly consider this a choice is if all the preconditions of force and compulsion are eliminated. What does that mean? It means that we first eliminate poverty, debt, displacement, trafficking, forced labor, and the vulnerability of women and girls that leads to trafficking and forced labor. There must be social protection for all, health for all, freedom from debt. We must establish the comprehensive social protection that the UN General Secretary called for in September last year and eradicate poverty. We must create jobs, guarantee a living wage, and ensure that everyone has access to the universal human right to housing, education, food and nutrition as guaranteed in the UN Declaration on Human Rights. Only then is it possible to argue that choices are being made.

Yet we are so far from this condition. Instead, we face increasing poverty, debt and displacement in the next decade. This means the increased vulnerability of millions of women and girls. It means increased exploitation of women and girls in prostitution.

As the global tourism gradually recovers with the promise to “build back better”, governments, resort owners and tourism industry operators will once again encourage and promote prostitution as a tourist attraction – as entertainment. There is no doubt that sex tourism will be a driver of foreign exchange earnings and business recovery in many countries. The women and girls exploited in this sex tourism will remain poor because the industry needs them to be poor; it needs them to be perpetually vulnerable.

Article 23 of the Universal Declaration on Human Rights refers to the right to earn an income that ensures “an existence worthy of human dignity.” What happens when earning that income forcibly rips away your dignity and – by treating you as a product, as property – tries to take away your humanity too? Survivors have courageously struggled to recover their human dignity by escaping trafficking and prostitution and helping others to do so. Calling prostitution “sex work” denigrates that courageous struggle and simply casts doubt on our own humanity and human dignity.

Dr Muhammad Hidayat Greenfield, IUF Asia/Pacific Regional Secretary

Imprisoned trade unionists released on bail as NagaWorld and the Labour Ministry rush to create a fake union organization

Imprisoned trade unionists released on bail as NagaWorld and the Labour Ministry rush to create a fake union organization

In the face of growing international condemnation, Cambodian authorities have released eight of the 11 NagaWorld trade unionists from prison on bail. Eight union leaders of LRSU were arrested in January and another three union activists were arrested in February for exercising their internationally recognized right to strike. Eight women were released yesterday while three men remain in prison, with possible release tomorrow. Although released from prison, the charges against the union leaders – charges that effectively criminalize trade union activities – have not been dropped.

The eight union leaders in arrested in January sought release on bail in order to represent their 365 members still fighting for reinstatement and over 3,000 LRSU members denied the right to union representation. Thousands of workers and their families face severe economic hardship and debt due to the actions of NagaWorld and the Ministry of Labour.

To avoid negotiations with the released LRSU leaders to reinstate hundreds of union members, NagaWorld and the Ministry of Labour created a fake union organization on the eve of their release from prison.

The new organization, called Union for Rights and Common Interests of NagaWorld Employees, was registered in record time. What would usually take months was completed in a matter of hours. The fake organization was quickly established to act as a counterpart in “negotiations” with NagaWorld management. The next step is for the Ministry of Labour to grant the fake organization Most Representative Status (MRS), depriving LRSU members of their collective bargaining rights. It is also expected that NagaWorld management exploit the climate if fear inside the hotel casino megacomplex to forcibly deduct union dues for the fake organization from the wages of the majority of workers.

The actions by NagaWorld and the Ministry of Labour are a desperate attempt to show the world that the rights violations have ended and the dispute is over. Just in time for an international tripartite mission to Cambodia scheduled for the end of March. Yet the actions of NagaWorld and the Ministry of Labour in creating a fake union organization and continuing to persecute LRSU members once again violates ILO Conventions Nos 87 and 98 on freedom of association and the right to collective bargaining.

LRSU has once again made it clear that it seeks good faith negotiations with NagaWorld to secure the reinstatement of unfairly terminated union members and for those opting to accept redundancy to receive their full legal entitlement to separation pay. At the same time the international community must make it clear that all charges against the arrested union leaders must be dropped and comprehensive legal reforms must protect trade union rights and prevent criminalization of trade union activities.

The international community must also make it clear that setting up a fake union organization and creating a climate of fear to silence workers fools no one.

“मज़दूर कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है” लेकिन पीस रेट वेतन, कोटा और डर का दबाव यह सुनिश्चित करता है।

“मज़दूर कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है” लेकिन पीस रेट वेतन, कोटा और डर का दबाव यह सुनिश्चित करता है।

10 मई 1944 को अपनाई गई फिलाडेल्फिया घोषणा ने 1919 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पुष्टि की और परिभाषित किया। उसका सबसे पहल अनुछेद कहता हैं:
() मज़दूर कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है;

यह घोषणा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ पर आई, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे कई देशों के लिए उपनिवेशवाद के अंत की शुरुआत को चिह्नित करते हुए। कई नए स्वतंत्र देशों में उपनिवेशवाद के अवशेष भाषा, शिक्षा, कानून, सीमाओं, भूमि के स्वामित्व और साथ ही शासन की संरचनाओं में जारी रहेंगे। औपनिवेशिक प्रथाएं नस्लवाद, भेदभाव, गुलामी और बंधुआ मजदूरी के विभिन्न रूपों के साथ-साथ भव्य भ्रष्टाचार में भी जारी रहेंगी। (1)

उन प्रथाओं में से एक जो फलती-फूलती रहेगी, वह है पीस रेट मजदूरी और कोटा की प्रणाली, जिसे श्रमिकों को अधिक उत्पादन करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करने के लिए बनाया गया है। आधुनिक उद्योग में पुरस्कार और प्रोत्साहन की एक व्यवस्था के रूप में समझा जाता है – और वर्तमान गिग अर्थव्यवस्था और तकनीकी दुनिया में अवसर और स्वरोजगार विशेषाधिकार के रूप में – पीस रेट मजदूरी  प्रणाली श्रम अनुशासन में निहित है। यह श्रमिकों को मजबूर करने के लिए बनाया गया है; श्रमिकों से अधिक काम निकालवाने के लिए।

इस प्रणाली की प्रभावशीलता यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिक खुद से अधिक काम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो सोच यह है कि श्रमिक लक्ष्य और कोटा को पूरा करने के लिए खुद ही खूब प्रयत्न कर रहे हैं उस काम के लिए जो वह पीस रेट मजदूरी में कर रहे हैं। ऐसा करने की मजबूरी को नियोक्ताओं द्वारा मनुष्यों की अंतर्निहित प्रतिस्पर्धा को पोषित करने के रूप में उचित ठहराया जाता है, अक्सर इसे सही ठहराने के लिए डार्विन के “सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट” का दुरुपयोग किया जाता है। (2)

करोड़ों मजदूरों के लिए यह मजबूरी – यह अथक दबाव – नहीं बदला है। पीस रेट मजदूरी और कोटा द्वारा लगाए गए दबाव एक आंतरिक प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा से नहीं उपजा है, लेकिन केवल जीवित रहने के लिए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मजदूरों और उनके परिवारों को अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और भोजन और पोषण और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निश्चित निर्वाह मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा दोनों से वंचित किया जाता है। जैसा कि हमने कहीं और भी समझाया है, पीस रेट मजदूरी और कोटा बाल श्रम का एक प्रमुख चालक हैं।

पीस रेट मजदूरी और कोटे द्वारा बनाया गया दबाव, श्रमिकों के स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालता है।

पीस रेट मजदूरी, कोटा या लक्ष्यों के दबाव में श्रमिकों को अपनी शारीरिक हद से ज़्यादा काम करते हैं। अत्यधिक काम और  बिना आराम या भोजन के  लंबे समय तक काम करना उतनी ही आम बात है बागान और कृषि श्रमिकों और मांस उद्योग के श्रमिकों के लिए जितनी यह बड़ी होटलों और दुनिया भर में फास्ट फूड चेन में श्रमिकों के लिए है। कोटा, लक्ष्य और पीस रेट मजदूरी, श्रमिकों को शारीरिक रूप जितना हो सके उससे अधिक समय तक काम करने के लिए मजबूर करते हैं। उनका दिमाग और तंत्रिका तंत्र उन्हें काम करना बंद करने और आराम करने के लिए कहते हैं। उनका शरीर बार-बार संकेत भेजता है (यानी दर्द)। कोटा उन्हें कहते हैं कि इस सब पर ध्यान न दें और काम करते रहें।(3)

आवश्यक समय जो कोटा पूरा करने या पीस रेट मजदूरी के माध्यम से पर्याप्त मजदूरी हासिल करने महत्वपूर्ण है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि श्रमिकों को आराम ब्रेक, भोजन  ब्रेक और शौचालय ब्रेक को छोड़ना होगा और खुद को अपनी शारीरिक क्षमताओं से ज़्यादा काम करना होगा। दरअसल, समय न गंवाने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के प्रयास में, श्रमिकों को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन के लिए जोखिम बढ़ जाता है। जब  पीस रेट मजदूरी  या कोटा के दबाव में जब श्रमिक काम करते है तोह श्रमिक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पेहेन्ने के लिए रुक नहीं सकते है या सावधानी से सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे उस समय कमाई खो रहे हैं। उस कमाई की जितनी अधिक आवश्यकता होगी, जोखिम उतना ही अधिक होगा।

नियोक्ता  पीस रेट मजदूरी और कोटा के प्रभावों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय श्रमिकों को असुरक्षित तरीके से काम करने के लिए दोषी ठहराते हैं। सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से निर्वाह मजदूरी की गारंटी देने और आठ घंटे में सुरक्षित रूप से काम के बोझ को फिर से तय करने के बजाय, नियोक्ता सभी प्रकार के प्रशिक्षण शुरू करते हैं … और हर तरह की सजा। यह एक परेशान करने वाली विडंबना है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी श्रमिकों को  पीस रेट मजदूरी और कोटा के दबाव में स्वास्थ्य और सुरक्षा को शॉर्टकट करने के लिए मजबूर करती हैं और फिर इन शॉर्टकट के लिए सजा की जटिल प्रणाली पेश करती हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे ही जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान बढ़ेंगे, वहीँ हीट स्ट्रेस या गर्मी की वजह से थकावट और हाइपरथर्मिया का अधिक खतरा होगा (4)। पानी पीने, छांव की तलाश और अभी आराम करने के लिए अगर मजदूर रुक नहीं सकते हैं, तो कल्पना कीजिए कि अगले दो दशकों में यह कैसा होगा। इन परिस्थितियों में,  पीस रेट मजदूरी और कोटा का दबाव कई और श्रमिकों को मार देगा।

आखिरकार, यह डर के बारे में है। पर्याप्त कमाई न होने का डर या अपनी नौकरी खोने का डर ज्यादातर श्रमिकों को जो पीस रेट मजदूरी और कोटा पर निर्भर हैं उनको मजबूर करता है। “टीम को निराश करना” के लिए दोषी ठहराए जाने का भी डर है, जो महत्वपूर्ण मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। वास्तव में, मैं जिन कई युवा श्रमिकों से मिला हूं, उनके लिए पर्याप्त मेहनत न करने या टीम को निराश करने के लिए दोषी ठहराए जाने का डर उनकी नौकरी खोने के डर से कहीं अधिक है। फिर भी कई नियोक्ताओं के लिए ऐसा लगता है कि यह डर उनके आधुनिक रोजगार प्रथाओं की ज़रुरत है जिसके बिना उनका काम नहीं हो सकता।

फिलाडेल्फिया घोषणा के सत्तर साल बाद, हमें सवाल करना चाहिए कि हम पर्याप्त प्रगति क्यों नहीं कर रहे हैं। श्रम बहुत अधिक एक वस्तु है और इसे बनाए रखने वाले कारकों में से एक  पीस रेट मजदूरी प्रणाली, कोटा और लक्ष्य का दबाव है। यह वह दबाव है जो भय और निर्वाह मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा के अभाव पर निर्भर करता है।

इस डर पर काबू पाने और निर्वाह मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा की अनुपस्थिति वास्तव में 10 मई 1944 को फिलाडेल्फिया घोषणा में घोषित दूसरे सिद्धांत पर निर्भर हो सकती है:

(बी) निरंतर प्रगति के लिए अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता आवश्यक है;

प्रगति करना शुरू करने का समय आ गया है।

डॉ मुहम्मद हिदायत ग्रीनफील्ड, आय.यु.फ एशिया/पसिफ़िक क्षेत्रीय सचिव

फिलीपींस में होटल हाउसकीपिंग श्रमिकों ने विरोध किया “कमरों का कोटा जानलेवा है!” अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक स्मृति दिवस पर, 28 अप्रैल 2018

नोट्स:

  1. भव्य भ्रष्टाचार सरकार के उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार और/या सार्वजनिक पद के धारकों के बीच भ्रष्टाचार है जो किसी लोगों या किसी विशेष सामाजिक समूह के मौलिक अधिकारों को खोखला करता है। उदाहरण के लिए देखें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भव्य भ्रष्टाचार की कानूनी परिभाषा।
  2. “सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट” योग्यता की उत्तरजीविता की अवधारणा एक विशेष प्राकृतिक वातावरण में प्रजनन की जैविक अवधारणा को संदर्भित करती है। “योग्यता”का तात्पर्य आनुवंशिक रूपांतरों के एक विशिष्ट वर्ग के बीच प्रजनन उत्पादन की दर से है। इसलिए, डार्विन इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे कुछ जीवित जीवों को दूसरों की तुलना में तत्काल, स्थानीय वातावरण के लिए बेहतर तरीके से बने है और वे कैसे अनुकूल होते हैं। इसका प्रतिस्पर्धा या मुकाबला से कोई लेना-देना नहीं है। जैसा कि आज प्रयोग किया जाता है, योग्यतम की उत्तरजीविता दूसरों के साथ अनुचित या अमानवीय व्यवहार के लिए केवल एक बहाना है, यह उचित ठहराते हुए कि वे क्यों पीछे रह गए हैं। जाहिर है, जीवविज्ञानी 1869 से आगे बढ़े हैं और वैज्ञानिक सोच मौलिक रूप से बदल गई है। कॉर्पोरेट सोच नहीं बदली है।
  3. कई उद्योगों में नियोक्ताओं के लिए श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार के “दर्द निवारक” प्रदान करना या उन्हें लेने के लिए प्रोत्साहित करना एक आम बात है। यह भी औपनिवेशिक काल से है जब कार्य व्यवस्था के हिस्से के रूप में अफीम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। यह अक्सर एक तरह के भुगतान का गठन करता था और अफीम की लत के कारण कर्ज और बंधन होता था। कुक्कुट प्रसंस्करण और सीफ़ूड प्रसंस्करण उद्योगों में आज दर्द निवारक का उपयोग व्यापक है, उदाहरण के लिए, जहां इन-हाउस (कंपनी के) डॉक्टरों या नर्सों को केवल दर्द निवारक दवाएं लिखने या प्रदान करने की अनुमति है और उन्हें कर्मचारियों को काम करते रहने की सलाह देनी चाहिए (ऐसा बोला जाता हैं)। बेशक दर्द निवारक केवल उन संकेतों को मारते हैं जो शरीर हमें रुकने और आराम करने के लिए भेज रहा है। बेशक काम करते रहने की मजबूरी पीस-रेट और कोटा सिस्टम से ही आती है।
  4. हाइपरथर्मिया खतरनाक रूप से उच्च शरीर के तापमान को संदर्भित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

 

“শ্রম পণ্য নয়।” কিন্তু পিস-রেট মজুরির চাপ, কোটা এবং ভয় শ্রমকে পণ্য হিসাবে নিশ্চিত করে।

“শ্রম পণ্য নয়।” কিন্তু পিস-রেট মজুরির চাপ, কোটা এবং ভয় শ্রমকে পণ্য হিসাবে নিশ্চিত করে।

১০ মে ১৯৪৪ তারিখে গৃহীত ফিলাডেলফিয়া ঘোষণা, ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে পুনর্নিশ্চিত ও সংজ্ঞায়িত করে। প্রথম অনুচ্ছেদটি ঘোষণা করে:

(ক) শ্রম পণ্য নয়;

ঘোষণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এসেছিল, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত অনেক দেশের জন্য উপনিবেশবাদের অবসানের সূচনাকে উদ্যাপন করে। অনেক সদ্য স্বাধীন দেশে ভাষা, শিক্ষা, আইন, সীমানা, জমির মালিকানা, একইসাথে শাসন ব্যবস্থার কাঠামোতে ঔপনিবেশিকতার অবশিষ্টাংশ অব্যাহত ছিল। বর্ণবাদ, বৈষম্য, দাসত্ব, এবং বন্ডেড লেবার বা শ্রম দাসত্বের পাশাপাশি ব্যাপক দুর্নীতির মতো বিভিন্ন ধরণের  ঔপনিবেশিক অনুশীলনগুলি অব্যাহত ছিল। (১)

অন্যতম আরো একটি চর্চা যার বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল তা হল পিস-রেট মজুরি এবং কোটার ব্যবস্থা, যা শ্রমিকদের আরও বেশি উৎপাদন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য করার জন্য ডিজাইন বা তৈরী করা হয়েছিল। আধুনিক শিল্পে পুরষ্কার এবং প্রণোদনার ব্যবস্থা হিসাবে বোঝা যায় – এবং বর্তমান গিগ অর্থনীতি (মুক্তবাজার অর্থনীতি) এবং প্রযুক্তি জগতে সুযোগ এবং স্ব-নিযুক্ত বিশেষাধিকার হিসাবে – পিস-রেট মজুরি ব্যবস্থা শ্রম শৃঙ্খলার মধ্যে নিহিত। এটা ডিজাইন করা হয়েছে শ্রমিকদের বাধ্য করার জন্য; শ্রমিকদের কাছ থেকে আরো শ্রম আহরণ করতে।

এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা হল এটা মনে হয় যেন শ্রমিকরা নিজেদের থেকে আরও বেশি করে আহরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। তাই চিন্তাভাবনা চলছে, শ্রমিকরা লক্ষ্য এবং কোটা পূরণের জন্য নিজেদেরকে ঠেলে দিচ্ছে, পিস-রেট মজুরি যা উৎপাদন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে তার আরও বেশি করে পিস তৈরি করে। এটি করার বাধ্যবাধকতা নিয়োগকর্তাদের দ্বারা ন্যায্যতা হিসাবে মানুষের অন্তর্নিহিত প্রতিযোগিতামূলকতাকে লালন করা হয়, প্রায়শই এটিকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ডারউইনের “যোগ্যতমের বেঁচে থাকার” অপব্যবহার করে। (২)

লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জন্য এই বাধ্যবাধকতা – এই নিরলস চাপ – পরিবর্তন হয়নি। পিস-রেট মজুরি এবং কোটা দ্বারা প্রয়োগ করা চাপ প্রতিযোগিতা করার অভ্যন্তরীণ আকাঙ্খা থেকে নয়, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য। এটি ঘটে কারণ শ্রমিক এবং তাদের পরিবারগুলি একটি নিশ্চিত জীবন ধারনের জন্য পর্যাপ্ত মজুরি এবং ভালো স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন এবং খাদ্য ও পুষ্টি এবং একটি উন্নত মানের জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক সুরক্ষা উভয়ই থেকে বঞ্চিত। যেমনটি আমরা অন্যত্র ব্যাখ্যা করেছি, পিস-রেট মজুরি এবং কোটা শিশু শ্রমের মূল চালিকাশক্তি। পিস-রেট মজুরি এবং কোটা দ্বারা সৃষ্ট চাপ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উপর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

পিস-রেট, কোটা বা টার্গেট এর চাপে শ্রমিকরা তাদের শারীরিক সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে কাজ করে। অত্যাধিক কাজের চাপ এবং বিশ্রাম বা খাবার ছাড়া দীর্ঘ কর্মঘণ্টা বাগানে এবং খামারের শ্রমিক এবং মাংস শিল্পের শ্রমিকদের জন্য যেমন সাধারণ ঘটনা, তেমনি এটি বিশ্বজুড়ে বিলাসবহুল হোটেল এবং ফাস্ট ফুড চেইনের শ্রমিকদের জন্যও। কোটা, লক্ষ্যমাত্রা (টার্গেট) এবং পিস-রেট শ্রমিকদের শারীরিকভাবে যত সময় কাজ করতে সক্ষম তার চেয়ে বেশি সময় কাজ করতে চালিত করে। তাদের মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্র তাদের কাজ বন্ধ করে বিশ্রাম নিতে বলে। তাদের শরীর বারবার সংকেত পাঠায় (অর্থাৎ ব্যথা)। কোটা তাদের বলে এই সব কিছু উপেক্ষা করে কাজ চালিয়ে যেতে। (৩)

কোটা পূরণ বা পিস-রেটের মাধ্যমে পর্যাপ্ত মজুরি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে শ্রমিকদের অবশ্যই বিশ্রামের বিরতি, খাবার বিরতি এবং টয়লেট বিরতি ত্যাগ করতে হয় এবং নিজেদেরকে তাদের শারীরিক সীমার বাইরে কাজের মধ্যে ঠেলে দিতে হয়। এমনকি, সময় না হারানোর এবং তাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রয়াসে, শ্রমিকরা  তাদের স্বাস্থ্য এবং জীবনের ঝুঁকি বাড়িয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পিস-রেট বা কোটার চাপের মধ্যে, শ্রমিকরা ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম পরিধান করা বন্ধ করতে পারে না বা সাবধানে সুরক্ষা নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে পারে না কারণ তারা সেই সময়ে আয় হারাচ্ছে। সেই আয়ের প্রয়োজন যত বেশি, ঝুঁকিও তত বেশি।

নিয়োগকর্তারা পিস-রেট এবং কোটার প্রভাব উপেক্ষা করেন এবং এর পরিবর্তে অনিরাপদভাবে কাজ করার জন্য শ্রমিকদের দোষারোপ করেন। যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে জীবনযাপনের জন্য শোভন মজুরির নিশ্চয়তা দেওয়ার পরিবর্তে এবং আট ঘন্টার মধ্যে নিরাপদে কাজ করার জন্য কাজের চাপ পুনরায় ডিজাইন করার পরিবর্তে, নিয়োগকর্তারা সব ধরণের প্রশিক্ষণ … এবং সকল ধরণের শাস্তি প্রবর্তন করে। এটি একটি গভীর বিরক্তিকর বিড়ম্বনার বিষয় যে এমনকি বিশ্বের বড় বড় কোম্পানিগুলোও পিস-রেট এবং কোটার চাপে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা শর্টকাট করতে বাধ্য করে তারপর এই শর্টকাটগুলির জন্য শাস্তির জটিল ব্যবস্থা চালু করে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হচ্ছে, অতিরিক্ত তাপের ফলে শারীরবৃত্তীয় চাপ (হিট স্ট্রেস) বা তাপ সম্পর্কিত শারীরিক অবসাদ (হিট ইগজোশন) হওয়া এবং হাইপারথার্মিয়া হওয়ার অধিকতর ঝুঁকি থাকবে (৪)। শ্রমিকরা যদি বিশ্রামের বিরতির জন্য পানি পান করার জন্য, ছায়া খুঁজতে এবং বিশ্রামের জন্য এখনই সময় বের করতে না পারে, তাহলে আগামী দুই দশকে কেমন হবে তা কল্পনা করুন। এই পরিস্থিতিতে, পিস-রেট এবং কোটার চাপ আরও অনেক শ্রমিককে হত্যা করবে।

শেষ পর্যন্ত এটি ভয় সম্পর্কিত। পর্যাপ্ত উপার্জন না করার ভয় বা তাদের চাকরি হারানোর ভয়ই বেশিরভাগ শ্রমিককে বাধ্য করে যারা পিস-রেট মজুরি এবং কোটার উপর নির্ভরশীল। দোষী হওয়ার, “দলকে হতাশ করার” ভয়ও রয়েছে, যা উল্লেখযোগ্য মানসিক চাপ তৈরি করে। প্রকৃতপক্ষে, আমার দেখা অনেক যুব শ্রমিকদের জন্য, পর্যাপ্ত পরিশ্রম না করার জন্য বা দলকে হতাশ করার জন্য দোষী হওয়ার ভয় তাদের চাকরি হারানোর ভয়কে ছাড়িয়ে যায়। তবুও অনেক নিয়োগকর্তার কাছে মনে হয় যে এই ভয় তাদের আধুনিক কর্মসংস্থান অনুশীলনের মূলভিত্তি।

ফিলাডেলফিয়া ঘোষণার ৭৭ বছর পরও কেন আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি করতে পারি নাই তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। শ্রম অনেকটাই পণ্য এবং এটিকে টিকিয়ে রাখার অন্যতম কারণ হল পিস-রেট মজুরি ব্যবস্থা, কোটা এবং লক্ষ্যমাত্রার (টার্গেট) চাপ। এটি এমন চাপ যা ভয় এবং জীবিকার জন্য শোভন মজুরি এবং সামাজিক সুরক্ষার না থাকার উপর নির্ভর করে।

এই ভয় কাটিয়ে ওঠা এবং জীবিকার জন্য শোভন মজুরি এবং সামাজিক সুরক্ষার অনুপস্থিতি আসলে ১০ মে ১৯৪৪-এ ফিলাডেলফিয়ার ঘোষণায় ঘোষিত দ্বিতীয় নীতির উপর নির্ভর করে:

(খ) টেকসই অগ্রগতির জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংগঠনের স্বাধীনতা অপরিহার্য;

এখনই অগ্রগতি শুরু করার সময়।

ডক্টর মুহাম্মদ হিদায়াত গ্রীনফিল্ড, আইইউএফ এশিয়া/প্যাসিফিক রিজিওনাল সেক্রেটারি

আন্তর্জাতিক শ্রমিক স্মৃতি দিবসে ফিলিপাইনে হোটেল হাউসকিপিং শ্রমিকদের বিক্ষোভ “রুম কোটা হত্যা করে !”, ২৮ এপ্রিল ২০১৮

টিকা

১। ব্যাপক দুর্নীতি (গ্রান্ড করাপশন) হল সরকারের সর্বোচ্চ স্তরের দুর্নীতি এবং/অথবা সরকারি অফিসে দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে দুর্নীতি যা  জনগণ বা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর মৌলিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করে। উদাহরণস্বরূপ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ব্যাপক দুর্নীতির (গ্রান্ড করাপশন) আইনি সংজ্ঞা দেখুন।

২। যোগ্যতমের বেঁচে থাকার ধারণাটি একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রজননের একটি জৈবিক ধারণাকে বোঝায়। “ফিটনেস” জেনেটিক বৈচিত্রের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে প্রজনন আউটপুটের হারকে বোঝায়। তাই ডারউইন উল্লেখ করছিলেন কীভাবে কিছু জীবন্ত প্রাণী অন্যদের তুলনায় তাৎক্ষণিক, স্থানীয় পরিবেশের জন্য আরও ভালভাবে ডিজাইন করা হয় এবং কীভাবে তারা মানিয়ে নেয়। এর সাথে প্রতিযোগিতার কোনো সম্পর্ক নেই। যেমনটি আজ ব্যবহার করা হয়, যোগ্যতমের বেঁচে থাকা অন্যদের প্রতি অন্যায্য বা অমানবিক আচরণের জন্য একটি অজুহাত, কেন তারা পিছিয়ে আছে তা ন্যায্যতা দেয়। স্পষ্টতই জীববিজ্ঞানীরা ১৮৬৯ সাল থেকে এগিয়ে গেছেন এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কর্পোরেট চিন্তা পরিবর্তিত হয় নাই।

৩। শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের “ ব্যথানাশক” প্রদান বা উৎসাহিত করা বিভিন্ন শিল্পে নিয়োগকর্তাদের জন্য একটি সাধারণ অভ্যাস। এটি ঔপনিবেশিক সময়েও ছিল যখন কাজের শাসনের অংশ হিসাবে মাদক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। এটি প্রায়শই ধরনের অর্থপ্রদান করে এবং মাদকের প্রতি আসক্তি ঋণ এবং শ্রম দাসত্বের দিকে পরিচালিত করে। পোল্ট্রি প্রক্রিয়াকরণ এবং সামুদ্রিক খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে বর্তমানে আজ ব্যথানাশকদের ব্যবহার ব্যাপক, উদাহরণস্বরূপ, যেখানে কারখানার ডাক্তার বা নার্সদের শুধুমাত্র ব্যথানাশক ওষুধ দেওয়ার বা প্রদান করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং শ্রমিকদের অবশ্যই কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিতে হয়। ব্যথানাশক অবশ্যই কেবল সেই সংকেতগুলিকে বাধাগ্রস্থ করে যা শরীর আমাদেরকে কাজ থামাতে এবং বিশ্রামের জন্য পাঠাচ্ছে। অবশ্যই কাজ চালিয়ে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা পিস-রেট এবং কোটা পদ্ধতি থেকেই আসে।

৪। হাইপারথার্মিয়া বলতে বিপজ্জনকভাবে শরীরের উচ্চ তাপমাত্রাকে বোঝায় যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ।