Legislative initiatives to eradicate child labour, forced labour, and modern slavery in supply chains are vital to addressing widespread, systemic human rights violations. It constitutes one of the concrete actions by states needed to reach key Sustainable Development Goals (SDGs).
Much of the existing and proposed legislation focuses on establishing the legal obligation of companies to undertake human rights due diligence in their supply chains. Generally, the obligation of due diligence requires companies to prove that there are no human rights violations in their supply chains; to continuously identify the potential risk of human rights abuse; and to make the necessary changes to reduce that risk. If violations occur, then remedial action is needed.
A critical weakness in much of the existing legislation is that the reporting process itself fulfills due diligence requirements. Instead of being a measure, reporting becomes an objective in and of itself. If human rights violations are identified in the reporting process, it is up to companies to decide on what remediation is applied and how progress is assessed. If the problem is acknowledged and some form of remedial action is taken (or is in process), then it apparently meets due diligence requirements.
This misses the critical question of why these human rights violations occurred in the first place. Due diligence must necessarily include the question of why the factors contributing to these rights violations were not addressed before it happened. Human rights due diligence is about the prevention of human rights violations, not its simply its acknowledgement and resolution.
In the prevailing regulatory environment, many companies appear to have confused their commitment to eradicate child labour and forced labour and other human rights abuses in their supply chains with its actualization. Having communicated a set of policies throughout the company and cascaded this down through supply chains, with the requisite PowerPoint presentations, portals, tools and training, everyone knowing these policies and pledging compliance readily becomes an indicator of actual implementation. Acknowledgement is compliance.
The test of this compliance is then measured against the number of complaints or reports received. Often suppliers are asked to complete self-assessments, confirming both knowledge of the policies and standards and reaffirming compliance. In such situations, human rights abuses are only acknowledged if an issue is (self-) reported by suppliers or complaints are received through recognized feedback and reporting mechanisms. In the absence of reports or complaints it is assumed that human rights violations have not occurred. Silence is compliance.
This is where the intersection of human rights due diligence and governance becomes critical. For most transnational companies and companies with extensive global supply chains, highly centralized standards and systems coexist with decentralized authority and responsibility. While due diligence legislation treats companies as single entities with control over their own business operations, in reality companies struggle with internal communication, reporting, decision-making, accountability and control. Despite all the protocols, policies and standards in place, on most days management at the center simply does not know what is going on. This gap widens under joint ventures, franchising, and outsourcing arrangements.
By assuming an ideal model of corporate governance that does not exist, legislation aimed at preventing human rights abuses tends to replicate the very weakness of the companies they are trying to regulate. They report only what they know and what they think they know. For most legislative requirements this is sufficient. But it is simply saying we tried.
When human rights violations are reported in the media or by civil society organizations and trade unions, companies are quick to claim they did not know and are working to address it (sometimes after an initial denial). Yet the very meaning of due diligence is that they should have known. Not knowing is both a failure of due diligence and of corporate governance.
There is also a dissonance between internal investigations into systemic corruption between elements of local management and suppliers and assertions that human rights due diligence is working effectively. Where the same elements of local management tasked with ensuring the human rights compliance of suppliers are involved in contracts, orders and/or purchasing, the risk of both human rights violations and a failure of corporate governance is high.
In this regard it is important that legislation more clearly identifies human rights due diligence as an integral part of corporate governance. The occurrence of human rights violations must be recognized as a failure of corporate governance with appropriate legal, financial, and administrative consequences.
One of the biggest challenges for human rights due diligence in supply chains is traceability. While many companies are confident to report their rigorous human rights due diligence in their supply chains, on a daily operational basis they are unable to establish traceability. This is especially the case with agricultural and fisheries supply chains.
While companies may be able identify suppliers at the initial stage, they cannot be certain of the farm, plantation, or fishing vessel where the produce originated. This is further complicated by layers of traders and middlemen who mix crops and catch from different sources before sending them along the supply chain. While some companies have made progress in traceability to the source (farm, plantation, boat), these are pilot projects – examples of what can or should be done. This accounts for only a tiny fraction of the commodities sourced. Despite claims of 100 percent traceability, the reality is that crops and catch are traceable to mills, grinders, and processors – and the ubiquitous middlemen who mix it all together.
These middlemen also absorb the premiums intended for farmers and fisherfolk, leaving them with the low prices, low incomes and debt that drives child labour and increases the risk of trafficking and forced labour.
Legislative measures on human rights due diligence in supply chains assume a level of traceability that simply does not exist. Pilot projects and Blockchain experiments aside, the vast majority of agricultural products are traceable only to traders and middlemen. This raises serious questions about their material interest in reporting – or allowing the reporting – of human rights abuses or the conditions that create a high risk of abuse.
Another key failing of existing regulatory measures on human rights due diligence is that while freedom of association is recognized as one of several human rights, its centrality in ensuring access to other human rights is not clearly understood. It is not understood as an enabling right. As the ILO explains:
Freedom of association is a fundamental human right proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights (1948). It is the enabling right to allow effective participation of non-state actors in economic and social policy, lying at the heart of democracy and the rule of law. [emphasis added]
Freedom of association – the right to combine to form or join unions – gives agricultural workers, fish workers and farmers the collective ability to access their other rights. It also allows the collective representation (and a degree of protection) needed to identify, expose, report and prevent human rights abuses. It is here that the connection to farm, plantation and boat is made – traceability in its real form.
Traceability is only meaningful if it is confirmed by the people who farm, catch and harvest, and when they can (through the enabling right of freedom of association) tell us whether it is a fair crop or catch. Recognizing their collective representation, engaging them, involving them directly through their organizations will help prevent human rights violations. This would make human rights due diligence in supply chains real, and not merely aspirational.
Dr Muhammad Hidayat Greenfield, IUF Asia/Pacific Regional Secretary
Organized fisherfolk in Mindanao in the Philippines discuss the FAO Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication
5th Global Conference on the Elimination of Child Labour: Strategies to address child labour in artisanal fisheries and aquaculture, May 19, 2022
Text of the presentation by Dr Muhammad Hidayat Greenfield, Regional Secretary
I would like to begin by noting that my expert colleague Mopholosi Morokong will address the key drivers of child labour in agriculture in Thematic Panel No.9 today. Many of the same challenges exist in aquaculture as a sub-sector of agriculture, and in small-scale fisheries. Our position is that an integrated rights-based approach that includes a comprehensive set of actions to address health and safety in agriculture is vital to removing children from harm and ensuring safe work for all workers, especially young workers and women workers.
In this discussion, I would like to focus on the intersection between climate change and child labour in the context of small-scale fisheries and aquaculture. Due to limited time, I would like to highlight just five issues requiring further attention and action:
1. The increased frequency and intensity of extreme weather events, combined with rising sea levels, coastal and river erosion, and declining aquatic species (especially ocean caught fish stocks), have dramatically affected the livelihoods and health of fishers, fishworkers and farm workers. A rise in the number of lost days due to extreme weather events, for example, leads to lost income and a corresponding rise in poverty and debt. These, as we know, are key drivers of child labour.
2. In the absence of social protection, the displacement of rural communities due to climate change increases economic, social, and physical vulnerability which in turn contributes to a rise in child labour across all sectors. The severity of this climate displacement among coastal communities engaged in small-scale fisheries and aquatic food production needs urgent attention.
3. It should also be noted that climate vulnerability is exacerbated by the increased role of middlemen in aquatic food production. Much of the value in this value chain is extracted by middlemen and traders to the detriment of the incomes and livelihoods of fishers, fishworkers and farm workers. Therefore, cutting out unnecessary, parasitic middlemen is vital to promoting genuine social development and eliminating child labour. Equally important is that a legal framework must be established or reinforced to ensure fishers, fishworkers and farm workers exercise the right to collectively negotiate fair prices and wages. This is essential to both reducing the vulnerability that leads to child labour and ensuring a just transition for fishers, farmers, workers and their communities.
4. Rising sea levels and increased salinity have also forced changes in land use – displacing staple food crops such as rice with fish and shrimp farms. While in the short-term we may see a rise in household incomes due to this shift to commercial, small-scale aquaculture, this displacement puts food security at risk in the longer term. Clearly this puts children’s health and nutrition at risk. This risk is highest where new growth aquaculture is more likely to supply urban and cross-border supply chains than ensure local food security. As the FAO’s Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication (SSF Guidelines) demonstrates, sustainable small-scale fisheries make a vital contribution to local food security and social development.
5. To some extent the increased consumption of aquatic foods globally – the “blue food revolution” – is seen as mitigating climate change by reducing demand for protein from the meat and dairy industries which are major contributors of greenhouse gas emissions. However, we need to look within aquatic food production to differentiate which blue foods are environmentally and socially sustainable, and which are not. Again, the priority must be the right to food and nutrition and local food security. The scale and growth of aquatic food production must also consider the social and environmental sustainability of blue food and its ecological limits. If not addressed, we could see a very mobile global aquatic food industry migrating across countries, leaving damaged environments and jobless communities in its wake.
In defending the human rights of workers and their communities, eliminating child labour, protecting the health and well-being of young workers, and taking action on climate change, gender equality and the rights of women is fundamental. As with all aspects of social and economic life, patriarchy perpetuates inequality and injustice and prevents solutions. This applies equally to the task of eliminating child labour and protecting planetary health.
In conclusion we propose three priorities for strategies to address child labour in small-scale fisheries and aquaculture:
1. The extension of comprehensive social protection to include small-scale fishers, fishworkers and workers engaged in aquaculture in both the formal and informal sectors. This social protection should ensure access to rights (housing, education, health, food and nutrition) and the elimination of household debt caused by the lack of access to these rights. It includes the rebuilding of social infrastructure and public spending in coastal and rural communities. The FAO’s SSF Guidelines provides a very important framework for this. Increased social protection and public financing should specifically support a just transition for small-scale fishers and fishworkers affected by climate change, including climate displacement.
2. Ratification and implementation of ILO Convention No.184 and Recommendation No.192 on health and safety in agriculture is needed to address hazardous work and child labour and should extend coverage to those engaged in aquaculture and small-scale fisheries as sub-sectors of agriculture. This means improving the working conditions of adults and youth, reducing hazardous work and protecting children from harm.
3. There must be enhanced protection of the rights of women fishers, fishworkers and women engaged in aquaculture; supported by policies and legislation guaranteeing the role of women in decision-making and access to resources (including land). This must apply to both the formal and informal sectors. The advancement of the rights of women, gender equality, and greater collective women’s representation are essential to any strategies for eliminating child labour.
The concept of “sex work” is incompatible with decent work. Decent work is not a description of work – good jobs vs. bad jobs, decent vs. indecent. It is a term intended to capture a broad range of comprehensive and far-reaching measures needed to ensure that workers exercise their collective and individual human rights. It refers to the preconditions for workers’ human rights to be fully realized. It is not about money (wages, income), but about the fulfillment of workers’ aspirations.
According to the ILO: “… decent work sums up the aspirations of people in their working lives. It involves opportunities for work that is productive and delivers a fair income, security in the workplace and social protection for families, better prospects for personal development and social integration, freedom for people to express their concerns, organize and participate in the decisions that affect their lives and equality of opportunity and treatment for all women and men.”
With these preconditions all work – regardless of how dangerous, difficult, or underpaid – can become decent work. “Sex work” – the selling of women for sexual use and exploitation – cannot. The preconditions for “sex work” are poverty, debt, a lack of social protection, insecurity, marginalization, displacement by conflict and war, and trafficking. This is what forces women into prostitution. It is compulsion, not choice.
“Sex work” cannot become decent work because the so-called “sex industry” needs the economic, social and physical vulnerability of women and girls. As a “business” generating profit it must perpetuate this vulnerability to expand its resources. Bringing an end to the economic, social and physical vulnerability of women and girls – which is integral to the very meaning of decent work – would bring an end to the “sex industry” itself.
To argue that prostitution is work is to argue that it is comparable to any other form of waged work: selling your labour-power in exchange for a wage. This mental and physical labour-power (and all forms of work are a combination of both), produces a product or service. Yet in “sex work” what is sold is not a woman’s mental and physical labour-power, but herself. She is the commodity. She is the product that is consumed. This precludes all the preconditions for decent work. Because it is not work.
Prostitution is an industry because it is allowed or encouraged to operate, generating massive economic wealth – criminal profits. But the exploitation of women in this industry to create that profit is not employment. Women are not employed to provide a service (selling their labour-power for a wage), they are the product. It is therefore not employment, but the enslavement of women and girls, reinforced by their patriarchal treatment as commodities, as property. It is impossible to ensure access to the rights so integral to decent work because goods – commodities, products – do not have rights. This underpins the business logic of this criminal enterprise.
The notion of prostitution as “sex work” is contingent on the claim that she has chosen this employment. It is her choice. This ignores all the force and compulsion we referred to earlier. The deliberate and systematic exploitation of the economic, social and physical vulnerability of women and girls due to poverty, debt and displacement, produces force. Not choice.
In our work on modern slavery in the fisheries industry we have rescued fishers from trafficking and forced labour. I have not once heard any government, company, union or NGO suggest that he was on that boat by choice. They recognize that for reasons of poverty, debt and displacement he was on that boat – through no choice of his own – and subjected to horrendous and degrading treatment. Why do these same organizations suggest that women exploited in prostitution made a choice? And what happened to our outrage at horrendous and degrading treatment?
The only way in which we could possibly consider this a choice is if all the preconditions of force and compulsion are eliminated. What does that mean? It means that we first eliminate poverty, debt, displacement, trafficking, forced labor, and the vulnerability of women and girls that leads to trafficking and forced labor. There must be social protection for all, health for all, freedom from debt. We must establish the comprehensive social protection that the UN General Secretary called for in September last year and eradicate poverty. We must create jobs, guarantee a living wage, and ensure that everyone has access to the universal human right to housing, education, food and nutrition as guaranteed in the UN Declaration on Human Rights. Only then is it possible to argue that choices are being made.
Yet we are so far from this condition. Instead, we face increasing poverty, debt and displacement in the next decade. This means the increased vulnerability of millions of women and girls. It means increased exploitation of women and girls in prostitution.
As the global tourism gradually recovers with the promise to “build back better”, governments, resort owners and tourism industry operators will once again encourage and promote prostitution as a tourist attraction – as entertainment. There is no doubt that sex tourism will be a driver of foreign exchange earnings and business recovery in many countries. The women and girls exploited in this sex tourism will remain poor because the industry needs them to be poor; it needs them to be perpetually vulnerable.
Article 23 of the Universal Declaration on Human Rights refers to the right to earn an income that ensures “an existence worthy of human dignity.” What happens when earning that income forcibly rips away your dignity and – by treating you as a product, as property – tries to take away your humanity too? Survivors have courageously struggled to recover their human dignity by escaping trafficking and prostitution and helping others to do so. Calling prostitution “sex work” denigrates that courageous struggle and simply casts doubt on our own humanity and human dignity.
Dr Muhammad Hidayat Greenfield, IUF Asia/Pacific Regional Secretary
“सेक्स वर्क” की अवधारणा डीसेंट वर्क के साथ असंगत है। डीसेंट वर्क का विवरण यह नहीं है कि- अच्छी नौकरी बनाम बुरी नौकरी, सभ्य बनाम अश्लील। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यापक और दूरगामी उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला को पकड़ना है कि श्रमिक अपने सामूहिक और व्यक्तिगत मानवाधिकारों का प्रयोग करें। यह श्रमिकों के मानवाधिकारों को पूरी तरह से महसूस करने के लिए पूर्व शर्त को संदर्भित करता है। यह पैसे (मजदूरी, आय) के बारे में नहीं है, बल्कि श्रमिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति के बारे में है।
ILO के अनुसार: “… डीसेंट वर्क लोगों की उनके कामकाजी जीवन में आकांक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है। इसमें ऐसे काम के अवसर शामिल हैं जो उत्पादक हैं और एक उचित आय, कार्यस्थल में सुरक्षा और परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक एकीकरण के लिए बेहतर संभावनाएं, लोगों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की आज़ादी, संगठित होने और उन निर्णयों में भाग लेने जो उनके प्रभाव को प्रभावित करते हैं और ससभी महिलाओं और पुरुषों के लिए अवसर और उपचार की गुणवत्ता।”
इन पूर्व शर्त के साथ सभी कार्य – चाहे कितना भी खतरनाक, कठिन या कम वेतन वाला हो – डीसेंट वर्क बन सकता है। “सेक्स वर्क” – यौन उपयोग और शोषण के लिए महिलाओं की बिक्री – नहीं हो सकती। “सेक्स वर्क” के लिए पूर्व शर्त गरीबी, कर्ज, सामाजिक सुरक्षा की कमी, असुरक्षा, हाशिए पर होना, संघर्ष और युद्ध द्वारा विस्थापन और तस्करी हैं। यही महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करती है। यह मजबूरी है, पसंद नहीं।
“सेक्स वर्क” डीसेंट वर्क नहीं बन सकता क्योंकि तथाकथित “सेक्स उद्योग” को महिलाओं और लड़कियों की आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक भेद्यता की आवश्यकता है। लाभ पैदा करने वाले “व्यवसाय” के रूप में इसे अपने संसाधनों का विस्तार करने के लिए इस भेद्यता को बनाए रखना होगा। महिलाओं और लड़कियों की आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक भेद्यता को समाप्त करना – जो कि डीसेंट वर्क के अर्थ का अभिन्न अंग है – “सेक्स उद्योग” को ही समाप्त कर देगा।
यह तर्क देना कि वेश्यावृत्ति काम है, यह तर्क देना है कि यह मजदूरी के किसी भी अन्य रूप से तुलनीय है: मजदूरी के बदले में अपनी श्रम-शक्ति को बेचना। यह मानसिक और शारीरिक श्रम-शक्ति (और सभी प्रकार के कार्य दोनों का एक संयोजन हैं), एक उत्पाद या सेवा का उत्पादन करते हैं। फिर भी “सेक्स वर्क” में जो बेचा जाता है वह एक महिला की मानसिक और शारीरिक श्रम-शक्ति नहीं, बल्कि खुद महिला को। महिला ही वस्तु है। वह उत्पाद है जिसका उपभोग किया जाता है। यह डीसेंट वर्क के लिए सभी पूर्व शर्त में बाधा डालता है। क्योंकि यह काम नहीं है।
वेश्यावृत्ति एक उद्योग है क्योंकि इसे संचालित करने की अनुमति दी जाती है या प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर आर्थिक संपत्ति पैदा होती है – आपराधिक मुनाफा।लेकिन मुनाफा बनाने के लिए महिलाओं का शोषण करना, रोजगार नहीं है। महिलाओं को सेवा प्रदान करने के लिए नियोजित नहीं किया जाता है (मजदूरी के लिए अपनी श्रम-शक्ति बेचकर), वे उत्पाद हैं। इसलिए यह रोजगार नहीं है, बल्कि महिलाओं और लड़कियों की दासता है, जो संपत्ति के रूप में उनके पितृसत्तात्मक व्यवहार द्वारा प्रबलित है। अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करना जो की डीसेंट वर्क का अभिन्न अंग है क्योंकि माल – वस्तुओं, उत्पादों – के अधिकार नहीं होते। यह इस आपराधिक उद्यम के व्यावसायिक तर्क को रेखांकित करता है।
“सेक्स वर्क” के रूप में वेश्यावृत्ति की धारणा इस दावे पर निर्भर है कि उसने इस रोजगार को चुना है। यह उसकी पसंद है। यह उन सभी बल और मजबूरियों की उपेक्षा करता है जिनका हमने पहले उल्लेख किया था। गरीबी, कर्ज और विस्थापन के कारण महिलाओं और लड़कियों की आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक भेद्यता का जानबूझकर और व्यवस्थित शोषण, बल पैदा करता है। पसंद नहीं।
मात्स्यिकी उद्योग में आधुनिक दासता पर अपने काम में हमने मछुआरों को तस्करी और जबरन मजदूरी से बचाया है। मैंने एक बार भी किसी सरकार, कंपनी, यूनियन या एनजीओ को यह कहते नहीं सुना कि वह अपनी मर्जी से उस बोट पर थे। वे मानते हैं कि गरीबी, कर्ज और विस्थापन के कारणों से वह उस नाव पर था – अपने स्वयं की मर्जी के बिना – और भयानक और अपमानजनक उपचार के अधीन था। फिर वही संगठन क्यों सुझाव देते हैं कि वेश्यावृत्ति में शोषित महिलाओं ने चुना है? और भयानक और अपमानजनक व्यवहार पर हमारे आक्रोश का क्या हुआ?
वह एकमात्र तरीका है जिससे हम संभवतः इसे एक विकल्प मान सकते हैं वह यह है कि यदि बल और मजबूरी की सभी पूर्व शर्त समाप्त कर दी जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सबसे पहले गरीबी, कर्ज, विस्थापन, तस्करी, जबरन मजदूरी, और महिलाओं और लड़कियों की भेद्यता को खत्म करते हैं जो तस्करी और जबरन श्रम की ओर ले जाती हैं। सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए स्वास्थ्य, कर्ज से मुक्ति होनी चाहिए। हमें पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बुलाई गई व्यापक सामाजिक सुरक्षा की स्थापना करनी चाहिए और गरीबी उन्मूलन करना चाहिए। हमें रोजगार सृजित करना चाहिए, एक जीवित मजदूरी की गारंटी देनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी के पास आवास, शिक्षा, भोजन और पोषण के सार्वभौमिक मानवाधिकार तक पहुंच हो, जैसा कि मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में गारंटी है। तभी यह तर्क दिया जा सकता है कि यह चुना जा रहे हैं।
फिर भी हम इस स्थिति से बहुत दूर हैं। इसके बजाय, हम अगले दशक में बढ़ती गरीबी, कर्ज और विस्थापन का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लाखों महिलाओं और लड़कियों की बढ़ती भेद्यता। इसका अर्थ है वेश्यावृत्ति में महिलाओं और लड़कियों का बढ़ता शोषण।
जैसा ही वैश्विक पर्यटन धीरे-धीरे “बेहतर वापस बनाने” के वादे के साथ ठीक हो जाता है, सरकारें, रिसॉर्ट मालिक और पर्यटन उद्योग संचालक एक बार फिर से एक पर्यटक आकर्षण के रूप में – मनोरंजन के रूप में वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित और बढ़ावा देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेक्स पर्यटन कई देशों में विदेशी मुद्रा आय और व्यापार में सुधार का एक चालक होगा। इस सेक्स टूरिज्म में शोषित महिलाएं और लड़कियां गरीब ही रहेंगी क्योंकि उद्योग को उन्हें गरीब होने की जरूरत है; उन्हें हमेशा के लिए कमजोर होने की जरूरत है।
मानव अधिकारों पर सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 23 एक आय अर्जित करने के अधिकार को संदर्भित करता है जो “मानव गरिमा के योग्य अस्तित्व” सुनिश्चित करता है। क्या होता है जब उस आय को अर्जित करना आपकी गरिमा को जबरन छीन लेता है और – आपको एक उत्पाद के रूप में, संपत्ति के रूप में – आपकी मानवता को भी छीनने की कोशिश करता है? तस्करी और वेश्यावृत्ति से बचकर और दूसरों को ऐसा करने में मदद करके जीवित बचे लोगों ने साहसपूर्वक अपनी मानवीय गरिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया है। वेश्यावृत्ति को “सेक्स वर्क” कहना उस साहसी संघर्ष की निंदा करता है और हमारी अपनी मानवता और मानवीय गरिमा पर संदेह पैदा करता है।
Konsep “sex work/pekerjaan seks“ tidak sesuai dengan konsep pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak bukanlah deskripsi pekerjaan – pekerjaan yang baik vs. pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang layak vs. pekerjaan yang tidak layak. Ini adalah istilah yang dimaksudkan untuk menangkap berbagai tindakan komperhensif dan berjangkauan luas yang diperlukan untuk memastikan bahwa pekerja menggunakan hak asasi kolektif dan individu mereka. Ini mengacu pada prasyarat agar hak asasi pekerja dapat diwujudkan sepenuhnya. Bukan soal uang (upah, pendapatan), tapi soal pemenuhan aspirasi pekerja.
Menurut ILO:
… pekerjaan yang layak merangkum aspirasi orang-orang dalam kehidupan kerja mereka. Ini melibatkan kesempatan untuk pekerjaan yang produktif dan memberikan pendapatan yang adil, keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial untuk keluarga, prospek yang lebih baik untuk pengembangan diri dan integrasi sosial, kebebasan untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka, mengatur dan berpatisipasi dalam keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, serta kesetaraan kesempatan dan perlakuan bagi seluruh perempuan dan laki-laki.
Dengan prasayarat ini, semua pekerjaan – terlepas dari seberapa bahaya, sulit, atau dibayar rendah – dapat menjadi pekerjaan yang layak. “Pekerjaan seks” – penjualan perempuan untuk penggunaan dan eksploitasi seksual – tidak bisa. Prasyarat untuk “pekerjaan seks” adalah kemiskinan, hutang, kurangnya perlindungan sosial, ketidakamanan, marginaliasai, pengungsian karena konflik dan perang, dan perdagangan manusia. Hal inilah yang memaksa perempuan terjun ke dunia prostitusi. Ini paksaan, bukan pilihan.
“Pekerjaan seks” tidak dapat menjadi pekerjaan yang layak karena apa yang disebut “industri seks” membutuhkan kerentanan ekonomi, sosial, dan fisik dari perempuan dan anak perempuan. Sebagai “bisnis” yang menghasilkan keuntungan, itu harus melanggengkan kerentanan untuk memperluas sumber dayanya. Mengakhiri kerentanan ekonomi, sosial, dan fisik perempuan dan anak perempuan – yang merupakan bagian dari makna dari arti pekerjaan yang layak – akan mengakhiri “industri seks” itu sendiri.
Berdebat bahwa prostitusi adalah pekerjaan berarti berargumentasi bahwa prostitusi sebanding dengan segala bentuk pekerjaan yang diupah lainnya: menjual tenaga kerja Anda dengan imbalan upah. Tenaga kerja mental dan fisik ini (dan semua bentuk pekerjaan adalah kombinasi keduanya), menghasilkan produk atau jasa. Namun dalam “pekerjaan seks” yang dijual bukanlah tenaga kerja mental dan fisik perempuan, melainkan dirinya sendiri. Ia adalah komoditasnya. Ia adalah produk yang dikonsumsi. Ini menghalangi semua prasyarat untuk pekerjaan yang layak. Karena itu bukan pekerjaan.
Prostitusi menjadi sebuah industri karena diizinkan atau didorong untuk beroperasi, menghasilkan kekayaan ekonomi yang besar – keuntungan kriminal. Tetapi eksploitasi perempuan dalam industri ini untuk menciptakan keuntungan itu bukanlah pekerjaan. Perempuan tidak dipekerjakan untuk menyediakan layanan (menjual tenaga kerja mereka dengan upah), mereka adalah produknya. Oleh karena itu, ini bukan pekerjaan, tetapi perbudakan perempuan dan anak perempuan, yang diperkuat oleh perlakuan patriarki mereka sebagai komoditas, sebagai properti. Tidak mungkin memastikan akses ke hak yang begitu integral dengan pekerjaan yang layak karena barang – komoditas, produk – tidak memiliki hak. Ini mendasari logika bisnis usaha kriminal ini.
Gagasan prostitusi sebagai “pekerjaan seks” bergantung pada klaim bahwa ia telah memilih pekerjaan ini. Ini adalah pilihannya. Ini mengabaikan semua keterpaksaan dan tekanan yang kita rujuk sebelumnya. Eksploitasi yang disengaja dan sistematis atas kerentanan ekonomi, sosial, dan fisik perempuan dan anak perempuan karena kemiskinan, hutang, dan pengusiran, menghasilkan keterpaksaan. Bukan pilihan.
Dalam pekerjaan kami tentang perbudakan modern di industri perikanan, kami telah menyelamatkan para nelayan dari perdagangan manusia dan kerja paksa. Saya belum pernah mendengar pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, atau NGO mengatakan bahwa mereka berada di kapal itu karena pilihannya. Mereka mengakui bahwa karena alasan kemiskinan, hutang, dan pengusiran, mereka berada di kapal itu – bukan melalui pilhannya sendiri – dan menjadi sasaran perlakuan yang mengerikan dan merendahkan. Mengapa organisasi yang sama ini mengatakan bahwa perempuan yang dieksploitasi dalam prostitusi membuat pilihan? Dan apa yang terjadi dengan kemarahan kita atas perlakuan yang mengerikan dan merendahkan?
Satu-satunya cara di mana kita dapat menganggap ini sebagai pilihan adalah apabila semua prasyarat paksaan dan tekanan dihilangkan. Apa artinya? Artinya, pertama-tama kita menghapus kemiskinan, hutang, pengusiran, perdagangan manusia, kerja paksa, dan kerentanan perempuan dan anak perempuan yang mengarah pada perdagangan manusia dan kerja paksa. Harus ada perlindungan sosial untuk semua, kesehatan untuk semua, kebebasan dari hutang. Kita harus membangun perlindungan sosial komperhensif yang diserukan Sekjen PBB pada September tahun lalu dan mengentaskan kemiskinan. Kita harus menciptakan pekerjaan, menjamin upah layak, dan memastikan setiap orang memiliki akses ke hak asasi manusia universal atas perumahan, pendidikan, pangan, dan gizi sebagaimana dijamin dalam Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia. Hanya dengan demikian mungkin untuk berargumentasi bahwa adanya pilihan yang dibuat.
Padahal kita sangat jauh dari kondisi ini. Sebaliknya, kita menghdapi peningkatan kemiskinan, hutang, dan pengungsian dalam beberapa dekade mendatang. Ini berarti meningkatnya kerentanan jutaan perempuan dan anak perempuan. Ini berarti meningkatnya eksploitasi perempuan dan anak perempuan dalam prostitusi.
Seiring dengan pulihnya pariwisata global secara bertahap dengan janji untuk “membangun kembali dengan lebih baik”, pemerintah, pemilik resor, dan operator industri pariwisata akan sekali lagi mendorong dan mempromosikan prostitusi sebagai daya tarik wisata – sebagai hiburan. Tidak ada keraguan bahwa wisata seks akan menjadi pendorong pendapatan devisa dan pemulihan bisnis di banyak negara. Perempuan dan anak perempuan yang dieksploitasi dalam wisata seks ini akan tetap miskin karena industri membutuhkan mereka untuk menjadi miskin; membutuhkan mereka untuk terus-menerus rentan.
Pasal 23 Deklarasi Hak Asasi Manusia mengacu pada hak untuk memperoleh penghasilan yang menjamin “keberadaan yang layak untuk martabat manusia.” Apa yang terjadi ketika mendapatkan penghasilan yang secara paksa merenggut martabat – dengan memperlakukan Anda sebagai produk, sebagai properti – mencoba merampas perikemanusiaan Anda juga? Para penyintas dengan berani berjuang untuk memulihkan martabat kemanusiaan mereka dengan melarikan diri dari perdagangan manusia dan prostitusi serta membantu orang lain melakukannya. Menyebut prostitusi sebagai “pekerjaan seks” merendahkan perjuangan yang berani itu dan hanya meragukan kemanusiaan dan martabat manusia kita sendiri.
10 मई 1944 को अपनाई गई फिलाडेल्फिया घोषणा ने 1919 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पुष्टि की और परिभाषित किया। उसका सबसे पहल अनुछेद कहता हैं: (ए)मज़दूर कोई बिकाऊ वस्तु नहीं है;
यह घोषणा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ पर आई, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे कई देशों के लिए उपनिवेशवाद के अंत की शुरुआत को चिह्नित करते हुए। कई नए स्वतंत्र देशों में उपनिवेशवाद के अवशेष भाषा, शिक्षा, कानून, सीमाओं, भूमि के स्वामित्व और साथ ही शासन की संरचनाओं में जारी रहेंगे। औपनिवेशिक प्रथाएं नस्लवाद, भेदभाव, गुलामी और बंधुआ मजदूरी के विभिन्न रूपों के साथ-साथ भव्य भ्रष्टाचार में भी जारी रहेंगी। (1)
उन प्रथाओं में से एक जो फलती-फूलती रहेगी, वह है पीस रेट मजदूरी और कोटा की प्रणाली, जिसे श्रमिकों को अधिक उत्पादन करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करने के लिए बनाया गया है। आधुनिक उद्योग में पुरस्कार और प्रोत्साहन की एक व्यवस्था के रूप में समझा जाता है – और वर्तमान गिग अर्थव्यवस्था और तकनीकी दुनिया में अवसर और स्वरोजगार विशेषाधिकार के रूप में – पीस रेट मजदूरी प्रणाली श्रम अनुशासन में निहित है। यह श्रमिकों को मजबूर करने के लिए बनाया गया है; श्रमिकों से अधिक काम निकालवाने के लिए।
इस प्रणाली की प्रभावशीलता यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिक खुद से अधिक काम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो सोच यह है कि श्रमिक लक्ष्य और कोटा को पूरा करने के लिए खुद ही खूब प्रयत्न कर रहे हैं उस काम के लिए जो वह पीस रेट मजदूरी में कर रहे हैं। ऐसा करने की मजबूरी को नियोक्ताओं द्वारा मनुष्यों की अंतर्निहित प्रतिस्पर्धा को पोषित करने के रूप में उचित ठहराया जाता है, अक्सर इसे सही ठहराने के लिए डार्विन के “सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट” का दुरुपयोग किया जाता है। (2)
करोड़ों मजदूरों के लिए यह मजबूरी – यह अथक दबाव – नहीं बदला है। पीस रेट मजदूरी और कोटा द्वारा लगाए गए दबाव एक आंतरिक प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा से नहीं उपजा है, लेकिन केवल जीवित रहने के लिए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मजदूरों और उनके परिवारों को अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और भोजन और पोषण और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निश्चित निर्वाह मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा दोनों से वंचित किया जाता है। जैसा कि हमने कहीं और भी समझाया है, पीस रेट मजदूरी और कोटा बाल श्रम का एक प्रमुख चालक हैं।
पीस रेट मजदूरी और कोटे द्वारा बनाया गया दबाव, श्रमिकों के स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालता है।
पीस रेट मजदूरी, कोटा या लक्ष्यों के दबाव में श्रमिकों को अपनी शारीरिक हद से ज़्यादा काम करते हैं। अत्यधिक काम और बिना आराम या भोजन के लंबे समय तक काम करना उतनी ही आम बात है बागान और कृषि श्रमिकों और मांस उद्योग के श्रमिकों के लिए जितनी यह बड़ी होटलों और दुनिया भर में फास्ट फूड चेन में श्रमिकों के लिए है। कोटा, लक्ष्य और पीस रेट मजदूरी, श्रमिकों को शारीरिक रूप जितना हो सके उससे अधिक समय तक काम करने के लिए मजबूर करते हैं। उनका दिमाग और तंत्रिका तंत्र उन्हें काम करना बंद करने और आराम करने के लिए कहते हैं। उनका शरीर बार-बार संकेत भेजता है (यानी दर्द)। कोटा उन्हें कहते हैं कि इस सब पर ध्यान न दें और काम करते रहें।(3)
आवश्यक समय जो कोटा पूरा करने या पीस रेट मजदूरी के माध्यम से पर्याप्त मजदूरी हासिल करने महत्वपूर्ण है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि श्रमिकों को आराम ब्रेक, भोजन ब्रेक और शौचालय ब्रेक को छोड़ना होगा और खुद को अपनी शारीरिक क्षमताओं से ज़्यादा काम करना होगा। दरअसल, समय न गंवाने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के प्रयास में, श्रमिकों को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन के लिए जोखिम बढ़ जाता है। जब पीस रेट मजदूरी या कोटा के दबाव में जब श्रमिक काम करते है तोह श्रमिक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पेहेन्ने के लिए रुक नहीं सकते है या सावधानी से सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे उस समय कमाई खो रहे हैं। उस कमाई की जितनी अधिक आवश्यकता होगी, जोखिम उतना ही अधिक होगा।
नियोक्ता पीस रेट मजदूरी और कोटा के प्रभावों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय श्रमिकों को असुरक्षित तरीके से काम करने के लिए दोषी ठहराते हैं। सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से निर्वाह मजदूरी की गारंटी देने और आठ घंटे में सुरक्षित रूप से काम के बोझ को फिर से तय करने के बजाय, नियोक्ता सभी प्रकार के प्रशिक्षण शुरू करते हैं … और हर तरह की सजा। यह एक परेशान करने वाली विडंबना है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी श्रमिकों को पीस रेट मजदूरी और कोटा के दबाव में स्वास्थ्य और सुरक्षा को शॉर्टकट करने के लिए मजबूर करती हैं और फिर इन शॉर्टकट के लिए सजा की जटिल प्रणाली पेश करती हैं।
इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे ही जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान बढ़ेंगे, वहीँ हीट स्ट्रेस या गर्मी की वजह से थकावट और हाइपरथर्मिया का अधिक खतरा होगा (4)। पानी पीने, छांव की तलाश और अभी आराम करने के लिए अगर मजदूर रुक नहीं सकते हैं, तो कल्पना कीजिए कि अगले दो दशकों में यह कैसा होगा। इन परिस्थितियों में, पीस रेट मजदूरी और कोटा का दबाव कई और श्रमिकों को मार देगा।
आखिरकार, यह डर के बारे में है। पर्याप्त कमाई न होने का डर या अपनी नौकरी खोने का डर ज्यादातर श्रमिकों को जो पीस रेट मजदूरी और कोटा पर निर्भर हैं उनको मजबूर करता है। “टीम को निराश करना” के लिए दोषी ठहराए जाने का भी डर है, जो महत्वपूर्ण मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। वास्तव में, मैं जिन कई युवा श्रमिकों से मिला हूं, उनके लिए पर्याप्त मेहनत न करने या टीम को निराश करने के लिए दोषी ठहराए जाने का डर उनकी नौकरी खोने के डर से कहीं अधिक है। फिर भी कई नियोक्ताओं के लिए ऐसा लगता है कि यह डर उनके आधुनिक रोजगार प्रथाओं की ज़रुरत है जिसके बिना उनका काम नहीं हो सकता।
फिलाडेल्फिया घोषणा के सत्तर साल बाद, हमें सवाल करना चाहिए कि हम पर्याप्त प्रगति क्यों नहीं कर रहे हैं। श्रम बहुत अधिक एक वस्तु है और इसे बनाए रखने वाले कारकों में से एक पीस रेट मजदूरी प्रणाली, कोटा और लक्ष्य का दबाव है। यह वह दबाव है जो भय और निर्वाह मज़दूरी और सामाजिक सुरक्षा के अभाव पर निर्भर करता है।
इस डर पर काबू पाने और निर्वाह मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा की अनुपस्थिति वास्तव में 10 मई 1944 को फिलाडेल्फिया घोषणा में घोषित दूसरे सिद्धांत पर निर्भर हो सकती है:
(बी) निरंतर प्रगति के लिए अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता आवश्यक है;
प्रगति करना शुरू करने का समय आ गया है।
डॉ मुहम्मद हिदायत ग्रीनफील्ड, आय.यु.फ एशिया/पसिफ़िक क्षेत्रीय सचिव
फिलीपींस में होटल हाउसकीपिंग श्रमिकों ने विरोध किया “कमरों का कोटा जानलेवा है!” अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक स्मृति दिवस पर, 28 अप्रैल 2018
नोट्स:
भव्य भ्रष्टाचार सरकार के उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार और/या सार्वजनिक पद के धारकों के बीच भ्रष्टाचार है जो किसी लोगों या किसी विशेष सामाजिक समूह के मौलिक अधिकारों को खोखला करता है। उदाहरण के लिए देखें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भव्य भ्रष्टाचार की कानूनी परिभाषा।
“सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट” योग्यता की उत्तरजीविता की अवधारणा एक विशेष प्राकृतिक वातावरण में प्रजनन की जैविक अवधारणा को संदर्भित करती है। “योग्यता”का तात्पर्य आनुवंशिक रूपांतरों के एक विशिष्ट वर्ग के बीच प्रजनन उत्पादन की दर से है। इसलिए, डार्विन इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे कुछ जीवित जीवों को दूसरों की तुलना में तत्काल, स्थानीय वातावरण के लिए बेहतर तरीके से बने है और वे कैसे अनुकूल होते हैं। इसका प्रतिस्पर्धा या मुकाबला से कोई लेना-देना नहीं है। जैसा कि आज प्रयोग किया जाता है, योग्यतम की उत्तरजीविता दूसरों के साथ अनुचित या अमानवीय व्यवहार के लिए केवल एक बहाना है, यह उचित ठहराते हुए कि वे क्यों पीछे रह गए हैं। जाहिर है, जीवविज्ञानी 1869 से आगे बढ़े हैं और वैज्ञानिक सोच मौलिक रूप से बदल गई है। कॉर्पोरेट सोच नहीं बदली है।
कई उद्योगों में नियोक्ताओं के लिए श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार के “दर्द निवारक” प्रदान करना या उन्हें लेने के लिए प्रोत्साहित करना एक आम बात है। यह भी औपनिवेशिक काल से है जब कार्य व्यवस्था के हिस्से के रूप में अफीम का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। यह अक्सर एक तरह के भुगतान का गठन करता था और अफीम की लत के कारण कर्ज और बंधन होता था। कुक्कुट प्रसंस्करण और सीफ़ूड प्रसंस्करण उद्योगों में आज दर्द निवारक का उपयोग व्यापक है, उदाहरण के लिए, जहां इन-हाउस (कंपनी के) डॉक्टरों या नर्सों को केवल दर्द निवारक दवाएं लिखने या प्रदान करने की अनुमति है और उन्हें कर्मचारियों को काम करते रहने की सलाह देनी चाहिए (ऐसा बोला जाता हैं)। बेशक दर्द निवारक केवल उन संकेतों को मारते हैं जो शरीर हमें रुकने और आराम करने के लिए भेज रहा है। बेशक काम करते रहने की मजबूरी पीस-रेट और कोटा सिस्टम से ही आती है।
हाइपरथर्मिया खतरनाक रूप से उच्च शरीर के तापमान को संदर्भित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है।
