Serangan yang semakin intensif oleh pasukan militer junta dalam beberapa minggu terakhir telah menimbulkan banyak korban jiwa, tetapi belum memperluas kendali junta atas sebagian besar wilayah negara. Beberapa pangkalan dan kota kecil yang direbut kembali oleh junta militer dari kekuatan perlawanan demokratis dan etnis sekutu merupakan kemenangan yang terisolasi dan bersifat sementara bagi rezim tersebut.
Semua yang dihasilkan dari hal ini hanyalah meningkatnya kekerasan terhadap rakyat Myanmar, menambah tragisnya kehilangan nyawa sipil, dan memperkuat tekad rakyat untuk menggulingkan junta militer.
Namun, meskipun gagal merebut kembali wilayah dari pasukan perlawanan etnis demokratis dan sekutunya, junta militer masih dapat mencapai tujuannya.
Begini cara kerjanya: junta militer meningkatkan agresi militer terhadap rakyat; lebih banyak pemerintah menyerukan perdamaian; dan tiba-tiba pemilu palsu tampak seperti solusi yang “cukup baik” untuk menghentikan pembunuhan.
Sebagaimana junta militer telah belajar dari peristiwa di belahan dunia lain, dengan meningkatkan eskalasi dan membunuh lebih banyak warga sipil, pemerintah asing akan menyetujui perjanjian “perdamaian” yang akan mempertahankan kekuasaan rezim, mengabaikan kebutuhan akan kebebasan dan demokrasi, dan memastikan bahwa tidak seorangpun di pemerintahan saat ini atau yang baru dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
(Tentu saja perdamaian sejati akan segera datang jika junta militer menghentikan perang terhadap rakyat dan menyerahkan kekuasaan ilegalnya.)
Dengan meningkatnya serangan militer, kemungkinan besar akan ada lebih banyak pemerintah yang menerima pemilu rekayasa yang dimulai pada 28 Desember 2025 sebagai sesuatu yang “cukup baik” atau “lebih baik daripada tidak sama sekali”.
Jika hal ini terjadi, maka hak asasi manusia dan kebebasan demokrasi rakyat Myanmar – dan harapan– akan tiba-tiba dikesampingkan dalam “kesepakatan damai” yang melibatkan penerimaan pemilu rekayasa.
The intensified attacks by the junta’s military forces in recent weeks has inflicted tremendous casualties and loss of life, but has not extended the junta’s control over the majority of the country. The few bases and townships recaptured the military junta from democratic and allied ethnic resistance forces represent isolated, temporary victories for the regime.
All that this has produced is more violence against the peoples of Myanmar, adding to the tragic loss of civilian lives, and provoking a greater determination of the people to overthrow the military junta.
Yet even if it fails to recapture territory from democratic and allied ethnic resistance forces, the military junta may still achieve its goals.
It works like this: the junta escalates military aggression against the people; more governments call for peace; and suddenly the sham elections look like a solution that’s “good enough” to stop the killing.
As the military junta has learned from events in other parts of the world, by escalating and killing more civilians, foreign governments will agree to “peace” deals that keep the regime in power, ignore the need for freedom and democracy, and ensure that no one in the current or new government is prosecuted for crimes against humanity.
(Of course real peace would come immediately if the military junta stopped its war on the people and surrendered its illegal hold on power.)
So as the military offensive intensifies, more governments are likely to accept the sham elections starting on 28 December 2025 as “good enough” or “better than nothing”.
If that happens then the human rights and democratic freedoms of the peoples of Myanmar – and hope – will suddenly be set aside in a “peace deal” that involves accepting sham elections.
Militokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengaku demokratis dan menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi mayoritas jabatan di semua cabang pemerintahan dipegang oleh perwira militer yang masih aktif atau mantan perwira, perwira intelijen, dan pasukan keamanan lainnya.
Junta militer di Myanmar menggunakan pemilu lokal dan nasional yang dimulai pada 28 Desember 2025 sebagai tahap awal pembentukan militokrasi. Dari 4.900 kandidat pemilu, lebih dari 1.000 adalah perwira militer aktif, sementara sisanya adalah mantan perwira militer, kroni bisnis, atau telah lulus inspeksi militer dengan mendaftar sesuai aturan ketat yang ditetapkan oleh junta.
Setelah pemilu yang dirancang dengan cermat ini selesai pada bulan Februari atau Maret 2026, junta militer akan mengklaim bahwa Myanmar adalah pemerintahan sipil yang demokratis. Pada saat itu, kendali militer akan dijalankan melalui ribuan posisi di semua cabang pemerintahan yang dipegang oleh perwira militer aktif maupun pensiunan.
Beberapa pemerintah asing akan segera menerima hasil pemilu karena militokrasi Myanmar menjamin akses ke pelabuhan strategis dan mineral tanah yang langka.
Bahkan pemerintahan yang secara institusional demokratis pun mendengarkan para ahli rasis yang mengatakan bahwa Burma (Myanmar) tidak akan pernah bisa menjadi negara demokrasi, sehingga pragmatisme mengharuskan mereka menerima militokrasi baru.
Para pakar seperti unit bisnis Uni Eropa di Yangon dan Bangkok inilah yang membenarkan kelanjutan investasi Eropa di bawah junta militer. Mereka menjelaskan kepada kami bahwa U Zaw Zaw – seorang kroni militer yang diidentifikasi PBB sebagai pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan – adalah “salah satu orang baik”. Bayangkan seorang teknokrat Uni Eropa menggambarkan kroni bisnis Putin sebagai salah satu orang baik. Standar ganda yang mencolok ini hanya terjadi jika asumsi dasarnya adalah bahwa nyawa orang-orang di Myanmar entah bagaimana berharga lebih sedikit daripada orang Eropa.
Keputusan pemerintah manapun untuk menerima pemilu rekayasa dan militokrasi yang mengikutinya, tidak lain adalah sebuah deklarasi terang-terangan bahwa rakyat-rakyat Myanmar (rakyat-rakyat– jamak) tidak layak mendapatkan hak asasi manusia universal yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pemerintah demokratis dan sistem PBB.
सैन्यतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो लोकतांत्रिक होने का दावा करती है और चुनाव कराती है, लेकिन सरकार की सभी शाखाओं में अधिकांश पद वर्तमान या पूर्व सैन्य अधिकारियों, खुफिया अधिकारियों और अन्य सुरक्षा बलों के पास होते हैं।
म्यांमार में सैन्य शासन 28 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले स्थानीय और राष्ट्रीय चुनावों का इस्तेमाल सैन्यतंत्र बनाने के पहले चरण के रूप में कर रहा है। 4,900 चुनावी उम्मीदवारों में से 1,000 से ज़्यादा सेवारत सैन्य अधिकारी हैं और बाकी या तो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, या व्यापारिक सहयोगी हैं या सैन्य शासन द्वारा निर्धारित सख्त नियमों के तहत पंजीकरण कराकर सैन्य निरीक्षण पास कर चुके हैं।
फरवरी या मार्च 2026 में इन सावधानीपूर्वक तैयार किए गए चुनावों के पूरा होने के बाद, सैन्य शासन म्यांमार को एक लोकतांत्रिक नागरिक सरकार घोषित कर देगा। तब तक, सरकार की सभी शाखाओं में कार्यरत और पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा धारित हज़ारों पदों के माध्यम से सैन्य नियंत्रण का प्रयोग किया जाएगा।
कई विदेशी सरकारें चुनाव परिणामों को स्वीकार करने में तत्पर होंगी क्योंकि म्यांमार का सैन्यतंत्र रणनीतिक बंदरगाहों और दुर्लभ मृदा खनिजों तक पहुँच की गारंटी देता है।
यहां तक कि संस्थागत रूप से लोकतांत्रिक सरकारें भी अपने नस्लवादी विशेषज्ञों की बात सुन रही हैं, जो कहते हैं कि बर्मा (म्यांमार) कभी भी लोकतंत्र नहीं हो सकता, और इसलिए व्यावहारिकता के लिए यह आवश्यक है कि वे नए सैन्यतंत्र को स्वीकार करें।
यंगून और बैंकॉक स्थित यूरोपीय संघ की व्यावसायिक इकाई के ऐसे ही विशेषज्ञों ने सैन्य शासन के तहत यूरोपीय निवेश जारी रखने को उचित ठहराया। उन्होंने हमें समझाया कि यू ज़ॉ ज़ॉ – एक सैन्य सहयोगी जिसे संयुक्त राष्ट्र ने मानवता के विरुद्ध अपराध करने वाला बताया है – “अच्छे लोगों में से एक” हैं। सोचिये कि एक यूरोपीय संघ का टेक्नोक्रेट पुतिन के एक व्यापारिक सहयोगी को अच्छे लोगों में से एक बता रहा हो। यह स्पष्ट दोहरा मापदंड तभी लागू होता है जब मूल धारणा यह हो कि म्यांमार के लोगों का जीवन किसी भी तरह यूरोपीय लोगों से कम कीमती है।
किसी भी सरकार द्वारा दिखावटी चुनावों और उसके बाद के सैन्यतंत्र को स्वीकार करने का कोई भी निर्णय, इस बात की स्पष्ट घोषणा से कम नहीं है कि म्यांमार के लोग उन सार्वभौमिक मानवाधिकारों के अयोग्य हैं, जिन्हें लोकतांत्रिक सरकारों और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को बनाए रखना चाहिए।
