The intensified attacks by the junta’s military forces in recent weeks has inflicted tremendous casualties and loss of life, but has not extended the junta’s control over the majority of the country. The few bases and townships recaptured the military junta from democratic and allied ethnic resistance forces represent isolated, temporary victories for the regime.
All that this has produced is more violence against the peoples of Myanmar, adding to the tragic loss of civilian lives, and provoking a greater determination of the people to overthrow the military junta.
Yet even if it fails to recapture territory from democratic and allied ethnic resistance forces, the military junta may still achieve its goals.
It works like this: the junta escalates military aggression against the people; more governments call for peace; and suddenly the sham elections look like a solution that’s “good enough” to stop the killing.
As the military junta has learned from events in other parts of the world, by escalating and killing more civilians, foreign governments will agree to “peace” deals that keep the regime in power, ignore the need for freedom and democracy, and ensure that no one in the current or new government is prosecuted for crimes against humanity.
(Of course real peace would come immediately if the military junta stopped its war on the people and surrendered its illegal hold on power.)
So as the military offensive intensifies, more governments are likely to accept the sham elections starting on 28 December 2025 as “good enough” or “better than nothing”.
If that happens then the human rights and democratic freedoms of the peoples of Myanmar – and hope – will suddenly be set aside in a “peace deal” that involves accepting sham elections.
Militokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengaku demokratis dan menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi mayoritas jabatan di semua cabang pemerintahan dipegang oleh perwira militer yang masih aktif atau mantan perwira, perwira intelijen, dan pasukan keamanan lainnya.
Junta militer di Myanmar menggunakan pemilu lokal dan nasional yang dimulai pada 28 Desember 2025 sebagai tahap awal pembentukan militokrasi. Dari 4.900 kandidat pemilu, lebih dari 1.000 adalah perwira militer aktif, sementara sisanya adalah mantan perwira militer, kroni bisnis, atau telah lulus inspeksi militer dengan mendaftar sesuai aturan ketat yang ditetapkan oleh junta.
Setelah pemilu yang dirancang dengan cermat ini selesai pada bulan Februari atau Maret 2026, junta militer akan mengklaim bahwa Myanmar adalah pemerintahan sipil yang demokratis. Pada saat itu, kendali militer akan dijalankan melalui ribuan posisi di semua cabang pemerintahan yang dipegang oleh perwira militer aktif maupun pensiunan.
Beberapa pemerintah asing akan segera menerima hasil pemilu karena militokrasi Myanmar menjamin akses ke pelabuhan strategis dan mineral tanah yang langka.
Bahkan pemerintahan yang secara institusional demokratis pun mendengarkan para ahli rasis yang mengatakan bahwa Burma (Myanmar) tidak akan pernah bisa menjadi negara demokrasi, sehingga pragmatisme mengharuskan mereka menerima militokrasi baru.
Para pakar seperti unit bisnis Uni Eropa di Yangon dan Bangkok inilah yang membenarkan kelanjutan investasi Eropa di bawah junta militer. Mereka menjelaskan kepada kami bahwa U Zaw Zaw – seorang kroni militer yang diidentifikasi PBB sebagai pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan – adalah “salah satu orang baik”. Bayangkan seorang teknokrat Uni Eropa menggambarkan kroni bisnis Putin sebagai salah satu orang baik. Standar ganda yang mencolok ini hanya terjadi jika asumsi dasarnya adalah bahwa nyawa orang-orang di Myanmar entah bagaimana berharga lebih sedikit daripada orang Eropa.
Keputusan pemerintah manapun untuk menerima pemilu rekayasa dan militokrasi yang mengikutinya, tidak lain adalah sebuah deklarasi terang-terangan bahwa rakyat-rakyat Myanmar (rakyat-rakyat– jamak) tidak layak mendapatkan hak asasi manusia universal yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pemerintah demokratis dan sistem PBB.
सैन्यतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो लोकतांत्रिक होने का दावा करती है और चुनाव कराती है, लेकिन सरकार की सभी शाखाओं में अधिकांश पद वर्तमान या पूर्व सैन्य अधिकारियों, खुफिया अधिकारियों और अन्य सुरक्षा बलों के पास होते हैं।
म्यांमार में सैन्य शासन 28 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले स्थानीय और राष्ट्रीय चुनावों का इस्तेमाल सैन्यतंत्र बनाने के पहले चरण के रूप में कर रहा है। 4,900 चुनावी उम्मीदवारों में से 1,000 से ज़्यादा सेवारत सैन्य अधिकारी हैं और बाकी या तो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, या व्यापारिक सहयोगी हैं या सैन्य शासन द्वारा निर्धारित सख्त नियमों के तहत पंजीकरण कराकर सैन्य निरीक्षण पास कर चुके हैं।
फरवरी या मार्च 2026 में इन सावधानीपूर्वक तैयार किए गए चुनावों के पूरा होने के बाद, सैन्य शासन म्यांमार को एक लोकतांत्रिक नागरिक सरकार घोषित कर देगा। तब तक, सरकार की सभी शाखाओं में कार्यरत और पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा धारित हज़ारों पदों के माध्यम से सैन्य नियंत्रण का प्रयोग किया जाएगा।
कई विदेशी सरकारें चुनाव परिणामों को स्वीकार करने में तत्पर होंगी क्योंकि म्यांमार का सैन्यतंत्र रणनीतिक बंदरगाहों और दुर्लभ मृदा खनिजों तक पहुँच की गारंटी देता है।
यहां तक कि संस्थागत रूप से लोकतांत्रिक सरकारें भी अपने नस्लवादी विशेषज्ञों की बात सुन रही हैं, जो कहते हैं कि बर्मा (म्यांमार) कभी भी लोकतंत्र नहीं हो सकता, और इसलिए व्यावहारिकता के लिए यह आवश्यक है कि वे नए सैन्यतंत्र को स्वीकार करें।
यंगून और बैंकॉक स्थित यूरोपीय संघ की व्यावसायिक इकाई के ऐसे ही विशेषज्ञों ने सैन्य शासन के तहत यूरोपीय निवेश जारी रखने को उचित ठहराया। उन्होंने हमें समझाया कि यू ज़ॉ ज़ॉ – एक सैन्य सहयोगी जिसे संयुक्त राष्ट्र ने मानवता के विरुद्ध अपराध करने वाला बताया है – “अच्छे लोगों में से एक” हैं। सोचिये कि एक यूरोपीय संघ का टेक्नोक्रेट पुतिन के एक व्यापारिक सहयोगी को अच्छे लोगों में से एक बता रहा हो। यह स्पष्ट दोहरा मापदंड तभी लागू होता है जब मूल धारणा यह हो कि म्यांमार के लोगों का जीवन किसी भी तरह यूरोपीय लोगों से कम कीमती है।
किसी भी सरकार द्वारा दिखावटी चुनावों और उसके बाद के सैन्यतंत्र को स्वीकार करने का कोई भी निर्णय, इस बात की स्पष्ट घोषणा से कम नहीं है कि म्यांमार के लोग उन सार्वभौमिक मानवाधिकारों के अयोग्य हैं, जिन्हें लोकतांत्रिक सरकारों और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को बनाए रखना चाहिए।
A militocracy is a system of government that claims to be democratic and holds elections, but the majority of positions in all branches of government are held by serving or former military officers, intelligence officers and other security forces.
The military junta in Myanmar is using the local and national elections that begin on 28 December 2025 as the first stage of creating a militocracy. Out of 4,900 election candidates over 1,000 are serving military officers and the rest are either former military officers, business cronies or have passed military inspection by registering within the strict rules set by the junta.
Following the completion of these carefully engineered elections in February or March 2026, the junta will claim that Myanmar is a democratic civilian government. By then military control will be exercised through the thousands of positions in all branches of government held by serving and former military officers.
Several foreign governments will be quick to accept the election results because Myanmar’s militocracy guarantees access to strategic ports and rare earth minerals.
Even institutionally democratic governments are listening to their racist experts who say that Burma (Myanmar) can never be a democracy, and so pragmatism requires that they accept the new militocracy.
It is experts such as these in the EU business unit in Yangon and Bangkok who justified continued European investment under the military junta. They explained to us that U Zaw Zaw – a military crony identified by the UN as committing crimes against humanity – was “one of the good guys”. Imagine an EU technocrat describing a business crony of Putin as one of the good guys. This blatant double standard only happens if the basic assumption is that the lives of people in Myanmar are somehow worth less than Europeans.
Any decision by any government to accept the sham elections and the subsequent militocracy, is nothing less than a blatant declaration that the peoples of Myanmar (peoples – plural) are undeserving of the universal human rights that democratic governments and the UN system are supposed to uphold.
Junta militer akan mengatur kemenangan pemilunya melalui partai politik militernya sendiri, Union Solidarity and Development Party (USDP—Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan).
Saat pemilu dimulai pada 28 Desember 2025, lebih dari 20 menteri dan pemimpin tinggi junta militer akan berpartisipasi sebagai kandidat melalui USDP. Ini termasuk pensiunan jenderal militer dan setidaknya 11 jenderal aktif yang saat ini memegang posisi senior di rezim militer.
Hingga saat ini, 489 perwira militer dari semua pangkat bergabung dengan USDP untuk “memenangkan” pemilu yang direkayasa ini.
Meskipun para perwira militer ini tampak ikut serta dalam pemilu yang direkayasa sebagai kandidat USDP, hasilnya sudah pasti.
Polis asuransi militer Myanmar dalam menghadapi pemilu yang disebut “demokratis” selalu berupa jaminan kursi di parlemen: kursi yang memang disediakan khusus untuk militer.
Di Majelis Rendah, 110 dari 330 kursi (30%) yang akan dipilih, diperuntukkan untuk militer. Di Majelis Tinggi, 56 dari 168 kursi (33%) yang akan dipilih diperuntukkan untuk militer.
Jadi, selain para jenderal militer dan purnawirawan jenderal militer yang maju dalam pemilu palsu sebagai kandidat USDP, militer juga akan menunjuk perwira tinggi militer untuk menduduki kursi yang telah mereka sisihkan.
