Honouring Elaben by reaffirming our commitment to women’s trade union organizing for economic and social justice

Honouring Elaben by reaffirming our commitment to women’s trade union organizing for economic and social justice

It is with great sadness that we learned of the passing of Sister Ela R. Bhatt, the founder of the Self-Employed Women’s Association (SEWA) in India, on November 2, 2022. Throughout the Asia-Pacific Region, IUF affiliates have expressed their condolences to the members of SEWA.

Over the past three days, thousands of tributes have been published by the mainstream media, Civil Society Organizations, trade unions and the academic world in honour of Elaben, recognizing her extraordinary life committed to justice for women and her incredible contribution to women’s rights and empowerment.

Clearly Elaben’s teachings, values and guidance continue to resonate with women around the world. Elaben’s call to rebuild and restore mutually supporting local communities in which women play a leading role is needed now more than ever in the face of the climate crisis, food crisis and global economic crisis. Just as important in these fearful times of violence, conflict and war, is the example of Elaben’s deep commitment to peaceful transformation and non-violent means. It is in this nexus of women’s power, economic justice and peace, that we find the answers that governments cannot.

We also recall that Elaben was committed not only to women’s rights, but to organizing women workers. Empowerment was achieved not just through the improvement of incomes and livelihoods of women through access to resources and entrepreneurship, but in actively building their collective power as workers in a trade union.

The very origins of SEWA lie in the struggle to establish SEWA not only as an organization of women working in a range of home-based and informal sector occupations, but as a trade union of women workers. Labour Department authorities at state level initially opposed the registration of SEWA as a trade union because its members have no employer. Elaben argued that bringing together women workers in unity – ensuring their collective representation and collective power – is what makes SEWA a trade union, not the presence or absence of an employer. SEWA was subsequently registered as a trade union on April 12, 1972.

This lesson remains important for us today as millions of young workers are designated as self-employed and need to come together for collective representation and collective power. They need – and have a right to form – a trade union.

SEWA established the organized, collective bargaining power of self-employed women workers for the first time. Among IUF’s membership in SEWA, the tremendous success of the beedi (tobacco) women workers in collectively bargaining the prices paid by buyers is an example of this. The same experience was repeated with women dairy workers. The collective representation and strength of SEWA as a trade union also enabled vegetable vendors and food sellers to defend their rights and interests in negotiating with government authorities. This is the empowerment flowing from the values and work of Elaben and the economic and social justice she hoped for. As Elaben wrote in the first issue of SEWA Rashtriya Patrika, in April 2016, through organizing women can “achieve much needed VOICE, VISIBILITY and VALIDATION”.

To honour Elaben’s lifelong commitment to economic and social justice for women workers and their collective empowerment, the IUF Asia/Pacific Regional Organization will ensure that the ideas, writings, lessons and actions of Elaben are taught to a younger generation of trade union leaders in the region. Indeed, it is Elaben’s actions – of going out to talk to women workers, to be among them, to help them build the confidence to become leaders themselves – that is our most important lesson of all.

Photo of Elaben with vegetable sellers in Ahmedabad after winning legal protection of their rights as street vendors. The photo is taken on February 25, 2010, by photographer Tom Pietrasik

 

 

 

After 20 years of Bango mega-profits, Unilever still refuses decent wages

After 20 years of Bango mega-profits, Unilever still refuses decent wages

Twenty years after acquiring the Bango brand of a massively popular black soybean sauce in Indonesia, Unilever continues to rake in significant profits year on year. The cash flow from this local product is so significant that Bango is among Unilever’s top global brands. Despite this, over 700 workers at the sole factory producing Bango are still denied their right to negotiate decent wages.

Having carefully structured the joint venture in a way that gives Unilever full control and no responsibility, the company claims that the local business partner AMB is solely responsible for wage bargaining. But the piece-rate payment system set up by Unilever under its licensed manufacturing limits the available budget for labour costs per product. AMB also pays Unilever subsidiaries rentals fees for everything from the machinery and equipment to office furniture every month. AMB is so indebted, it borrowed money from the employee cooperative.

For more than 8 years local management has told the union that they have no ability to adjust the budget for labour costs without an adjustment in Unilever’s budget for licensed manufacturing. Finally in July 2022, Unilever responded. But instead of paying for Bango products made at the factory in a way that ensures decent wages, Unilever unilaterally introduced a Living Wage calculation that justifies existing low wages.

As the 680 members of the IUF-affiliated FSBMM SPMKB continue their protest actions, Unilever management keeps its distance, watching the protests and keeping a hands-off approach to wages and working conditions. Meanwhile the company keeps a hands-on approach to profits that continue rolling in.

The 19th protest by FSBMM SPMKB members on September 30, 2022, calling for decent wages to overcome economic hardship is ignored by Unilever.

Unilever tells workers making one of the top 28 Sustainable Living Brands that their uniforms are part of their Living Wage

Unilever tells workers making one of the top 28 Sustainable Living Brands that their uniforms are part of their Living Wage

For several years over 680 workers producing Unilever’s Bango in Indonesia have been fighting for the right to negotiate fair wages. In 2021 they launched protest actions demanding a living wage. In July 2022, Unilever responded with its global Living Wage formula. According to Unilever, the Living Wage includes work uniforms, company picnics, mandatory company contributions to government health insurance and pensions, mandatory annual religious allowance, annual bonuses and even death insurance contributions.

Unilever believes uniforms are part of the Living Wage. So all family members benefit from this in meeting their basic needs?

So in effect, all these company expenses including employer contributions to health insurance, pensions and religious allowances required by law, are Unilever’s contribution to a workers’ ability to meet the needs of her family. This leaves actual wages needed to meet living costs much lower because Unilever believes it has already contributed to living costs – with uniforms and company picnics.

The product the workers at the Bango factory make generates so much wealth for Unilever that is is listed in the top 28 Sustainable Living Brands globally. Yet the brand contributes nothing to ensuring workers and their families can live decently. Unilever’s Living Wage now being imposed unilaterally on the workers at Bango simply does not meet basic living costs.

While Unilever claims this Living Wage formula is global, there is no evidence to suggest that the living wage calculations for workers in Europe include company picnics, uniforms or mandatory social and medical benefits, annual bonus, or death insurance.

At the same time Unilever promotes its use of the Living Wage calculated by the Fair Wage Network. The company claims that a living wage is determined for each and every location globally based on an assessment of the cost of living. However, there is no clarity on how the carefully assessed cost of living fits with the Living Wage formula that includes uniforms, picnics and annual bonuses. The most likely answer is that the Living Wage formula simply helps the company come up with a figure close enough to the Fair Wage figure for living costs. The problem is that uniforms, company picnics, mandatory pension contributions and death insurance do not help families meet these living costs.

Deeply frustrated with Unilever’s response and its unfair and irrational use of a Living Wage calculation that has absolutely nothing to do with the cost of living and families’ needs, the union has continued its protest actions.

The union SPMKB, affiliated to the IUF through FSBMM, holds its 14 protest action for a fair wage.

Uniforms are part of Unilever’s Living Wage … meeting the needs of the family!

सामाजिक न्याय का अभाव ही जलवायु संकट को जलवायु आपदा में बदल देता है

सामाजिक न्याय का अभाव ही जलवायु संकट को जलवायु आपदा में बदल देता है

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम विनाशकारी जलवायु परिवर्तन के युग में प्रवेश कर रहे हैं। दुनिया भर में गर्मी की लहरें, सूखा, झाड़ियों की आग और बाढ़ की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। अगस्त में पूरे पाकिस्तान में भारी बाढ़ ने 30 मिलियन लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया, जिसमें 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सरकार के मंत्रियों और सांसदों ने बाढ़ को “जलवायु आपदा” के रूप में वर्णित किया। स्पष्ट रूप से, इस बाढ़ आपदा की किसी भी आधिकारिक मान्यता के रूप में इसकी उत्पत्ति मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन में हुई है, सरकारों द्वारा दशकों से इनकार, देरी और अस्पष्टता के बाद महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि, विनाशकारी जलवायु परिवर्तन [जलवायु संकट] के प्रमाण के रूप में ख़राब मौसम की घटनाओं की बढ़ी हुई तीव्रता और आवृत्ति को पहचानने और जलवायु आपदा घोषित करने के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।

30 मिलियन से अधिक लोग भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए थे और लाखों विस्थापित या बेघर रहते हैं इस संकट का सामना करने के लिए आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और उपयोगिताओं, बुनियादी ढांचे, आवास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में दशकों की सरकार की विफलता के कारण। यह सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित भौतिक संरक्षण (संरक्षित वन और मैंग्रोव, भूमि और मिट्टी संरक्षण, बांध, नालियां, नहरें, सार्वजनिक आवास और किफायती आवास, पीने योग्य पेयजल) का अभाव है और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की कमी – विशेष रूप से महिलाओं, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों के लिए – जिसने इस बाढ़ को दुःखद घटना बनने दिया है।

ग्रामीण समुदायों का बहिष्कार, हाशिए पर और उपेक्षा उन देशों में आम है जहां सरकारों ने स्वास्थ्य देखभाल, जल उपयोगिताओं और छोटे पैमाने पर और सीमांत किसानों और मछुआरों को समर्थन देने के लिए आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक खर्च में कटौती की है। इन समुदायों के भीतर महिलाओं और स्वदेशी/प्रथम राष्ट्र के लोगों का और भी अधिक उपेक्षा पर है। जो लोग व्यवस्था रूप से अधिकारों से वंचित हैं और हाशिए पर हैं वे ख़राब मौसम की घटनाओं के सबसे बुरे प्रभावों का अनुभव करते हैं। पर्याप्त आवास, स्वास्थ्य देखभाल, पानी और स्वच्छता, और पोषण [जो सभी सार्वभौमिक मानवाधिकार हैं] तक पहुंच की कमी के कारण पहले से ही खराब स्वास्थ्य से पीड़ित, ख़राब मौसम की घटनाओं का हमला विनाशकारी है। यह अधिकारों का अभाव है जो इस जलवायु संकट को दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए एक जलवायु आपदा बना देता है।

भयावह जलवायु परिवर्तन को टालने के लिए जीवाश्म ईंधन उद्योग द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कटौती की तत्काल आवश्यकता को चार दशक से अधिक समय पहले समझा गया था। [1977 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, फ्रैंक प्रेस के ज्ञापन का शीर्षक से जादा स्पष्ट नहीं कर सकते: “जीवाश्म CO2 की रिहाई और एक भयावह जलवायु परिवर्तन की संभावना।”]  लेकिन कार्बन उत्सर्जन में कटौती और जीवाश्म ईंधन उद्योग में शासन करने का यह आह्वान सरकारी खर्च और सामाजिक बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर थैचर और रीगन के नवउदारवादी हमले के आगमन के साथ हुआ, और – सबसे महत्वपूर्ण – हमारे सामूहिक सामाजिक मूल्य। दुनिया भर में दोहराया गया – जिसमें कई सामाजिक लोकतांत्रिक और श्रमिक सरकारें शामिल हैं – नवउदारवाद ने पिछले 45 वर्षों में न केवल ग्रह और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए सरकारों की क्षमता को कम किया है। इसने सार्वजनिक सामाजिक बुनियादी ढांचे के हमारे अधिकारों को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया है जिसकी हमें अभी सख्त जरूरत है। अस्पतालों, आवास, शिक्षा, बिजली और पानी की उपयोगिताओं का निजीकरण कर दिया गया क्योंकि लगभग हर चीज लाभ के लिए खरीदी और बेची जाने वाली वस्तु बन गई। इसमें पीने योग्य पेयजल तक शामिल है – एक मौलिक मानव अधिकार।

गर्मी की लहरों, जंगल की आग, बाढ़, सूखा और अन्य ख़राब मौसम की घटनाओं की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति ने हमारे मौलिक मानवाधिकारों और सामूहिक सामाजिक मूल्यों को बहाल करने के लिए नए सिरे से आह्वान किया है जो उन अधिकारों को अर्थ देते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं, उपयोगिताओं, बुनियादी ढांचे तक पहुंच – सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित भौतिक और सामाजिक सुरक्षा – जिसकी ग्रामीण और कृषि समुदायों को तत्काल आवश्यकता है। यह विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, प्रवासियों और स्वदेशी/प्रथम राष्ट्र के लोगों के लिए है।

यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं हाशिए पर पड़े और उपेक्षित ग्रामीण और कृषि समुदायों को दुनिया का भरण-पोषण करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित भौतिक और सामाजिक सुरक्षा और सरकारों के समर्थन के बिना, मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसम की घटनाएं निरंतर खाद्य संकट उत्पन्न करेंगी, जिससे वैश्विक खाद्य असुरक्षा और भी अधिक हो जाएगी।

मूल रूप से यह सामाजिक न्याय को जलवायु संकट के प्रति हमारी प्रतिक्रिया के केंद्र में रखने और ग्रहों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के बारे में है। इसे मोटे तौर पर जलवायु न्याय के रूप में समझा जाता है. हमें 2008 में स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों पर WHO आयोग की रिपोर्ट की शुरुआती पंक्ति को याद करना चाहिए:सामाजिक न्याय जीवन और मृत्यु का मामला है।दरअसल, इस जलवायु संकट में, जलवायु न्याय जीवन और मृत्यु का मामला है।

हिदायत ग्रीनफील्ड, क्षेत्रीय सचिव

IUF-संबद्ध सिंध महिला श्रमिक परिषद एसएनपीसी उन महिलाओं को सहायता प्रदान करती है जिन्होंने अपना घर खो दिया है और जिनके खेतों में पानी भर गया है। यह सामूहिक सामाजिक मूल्यों और एकजुटता, करुणा और देखभाल की कार्रवाई को दर्शाता है जिसे हमें बहाल करना चाहिए।

 

इस जलवायु संकट में मानवाधिकारों के महत्व को मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव [14 जुलाई, 2021] में मान्यता दी गई है:

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संवेदनशील स्थितियों में लोगों द्वारा सामना की जाने वाली विशेष चुनौतियों पर बल देना, जिसमें बीमारियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता में वृद्धि, गर्मी का तनाव, पानी की कमी, गतिशीलता में कमी, सामाजिक बहिष्कार और कम शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय लचीलापन, साथ ही उपायों की आवश्यकता शामिल है। उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने और आपातकालीन स्थितियों और निकासी, मानवीय आपातकालीन प्रतिक्रिया, और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए आपदा प्रतिक्रिया योजना में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, जैसा उपयुक्त हो!

इसके अलावा राज्यों से कमजोर परिस्थितियों में लोगों के मानवाधिकारों को बेहतर ढंग से बढ़ावा देने और आजीविका, भोजन और पोषण, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और दवाओं, शिक्षा और प्रशिक्षण, पर्याप्त आवास और अच्छे काम तक उनकी पहुंच को बढ़ावा देने का आह्वान किया। , स्वच्छ ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और सुनिश्चित करें कि सेवाओं को आपातकालीन और मानवीय संदर्भों के अनुकूल बनाया जा सकता है;

사회적 정의의 부재로 기후 위기가 기후 재앙으로 진화

사회적 정의의 부재로 기후 위기가 기후 재앙으로 진화

우리는 의심할 여지 없이 재앙적인 기후 변화의 시대로 접어들고 있다. 전 지구적으로 폭염, 가뭄, 산불, 홍수의 발생 강도와 횟수가 증가하고 있다. 8월에 파키스탄 전역에서 발생한 대규모 홍수는 3천만명의 사람에게 심각한 영향을 미치고 1,000명 이상의 사망자를 남겼다. 파키스탄 정부 부처 장관과 의원들은 이 홍수를 “기후 재앙”이라는 말로 표현을 했다. 이런 홍수 재난의 원인을 인간이 유발한 기후 변화로서 공식적으로 인정하는 것은 정부가 수십년 동안 재난을 기후 변화와 연관 시키는 것에 대해 거부, 지체 또는 혼란스러워 하던 것에 비하면 분명히 눈에 띄는 진전이라고 할 수도 있다. 그러나 재앙적인 기후 변화 [기후 위기]의 증거로서 극심한 기상 상황의 강도와 빈도가 증가하는 것을 인정하는 것과 기후 재앙을 선포하는 것에는 중요한 차이가 있다.

지난 수십년 동안 정부는 이러한 위기 대응에 꼭 필요한 공공 서비스와 공익 사업, 인프라, 주택, 사회 보호망 제공에 실패했다. 이 때문에 3천만명 이상의 사람들이 심각한 홍수로 피해를 봤으며 수백만의 사람이 거처를 잃어 버려 이재민 또는 홈리스로 전락해 버리고 말았다. 공적 재원을 바탕으로 한 물리적인 보호 조치 부재와 보편적인 사회 보장망의 부족으로 인해, 특히 여성, 비공식 분야 노동자, 이주 노동자들은 이런 홍수가 재난으로 바뀌는 현실을 겪어야만 했다.

소규모의 소외된 농민과 어민 지원에 꼭 필요한 헬스 케어, 수도 공급, 공공 인프라에 대한 공공 지출을 삭감하는 정부에서는 농어촌 커뮤니티를 배제, 따돌림, 무시하는 경향이 일반적으로 발생하고 있다. 이런 커뮤니티 안에서는 여성, 원주민/선주민의 소외가 더 심각하게 나타난다. 바로 이들이 제도적으로 권리를 부정당하고 가장 극심한 기상 상황의 영향을 경험하며 소외되는 사람들이다. 이미 [보편적 인권과 관련된] 적절한 주택, 헬스 케어, 식수와 위생, 영양 등에 접근 부재로 인해 심각한 건강 문제를 겪고 있는 가운데 엄청난 기상 이변의 많은 사건들이 심화되고 있다. 이렇게 기후 위기가 기후 재앙으로 진화함에 따라 전세계 수천만 사람들의 인권이 압살되고 있다.

재앙적인 기후 변화를 피하기 위한 화석 연료 산업에서 발생하는 탄소 배출 감소에 대한 긴급한 필요성이 지난 40여년 전에도 인정됐었다. [지미 카터 전 미국 대통령의 수석 과학 보좌관이었던 프랭크 프레스의 1977년 메모 표제는 다음의 내용을 매우 분명히 하고 있다: “화석 연료 이산화탄소의 배출과 재앙적인 기후 변화의 가능성”] 그러나 탄소 배출을 줄이고 화석 연료 산업에 통제를 요청하는 이러한 필요성은 대처 전 총리와 레이건 전 대통령의 정부 지출과 사회 인프라, 공공재와 서비스, 그리고 그 중에서 가장 중요한 우리의 집단적 사회 가치에 대한 신자유주의 공격의 출현과 동시에 발생 했었다. 몇몇 사회 민주주의 정부 그리고 노동당 정부를 포함해 전세계에 복제된 신자유주의는 지난 45년 동안 지구를 구하고 공공 보건을 보호하는 정부의 역량을 약화시켰다. 뿐만 아니라 현재 우리에게 절실하게 필요한 공공 사회 인프라에 대한 우리의 권리를 조직적으로 해체시켜 왔다. 모든 것들이 이익을 위해 사고 팔렸던 상품이 되었던 것처럼 병원, 주택, 교육, 전기와 수도 시설은 민영화 되었다. 여기에는 인권의 가장 기본적인 내용인 음용 가능한 식수에 대한 접근권도 포함된다.

폭염, 산불, 홍수, 가뭄, 기타 극심한 기상 이변 사건의 강도와 주기가 증가함에 따라서, 우리의 근본적인 인권과 이러한 권리에 의미를 부여하는 집단적인 사회적 가치의 재생을 위한 노력이 새롭게 요청되고 있다. 무상의 공공재와 서비스, 기본 시설, 인프라 – 공공의 재정이 투여된 물리적, 사회적 보호망 – 에 대한 접근은 농어촌 커뮤니티에서 시급하게 필요로 하는 것들이다. 이는 특히 여성, 아동, 이주민, 원주민/선주민을 위해 더 필요하다.

이런 내용이 더욱 중요한 이유는 이와 같이 소외 받고 무시 당하는 농어촌 커뮤니티가 지구에 먹거리를 공급해야 하기 때문이다. 공적 재정으로 뒷받침 된 물리적, 사회적 보호망과 정부의 지원이 없다면, 인간이 만들어낸 기후 변화에 의해 촉발된 극심한 기상 이변 사건은 지속적으로 식량 위기를 만들어 낼 것이며, 이는 더 심한 글로벌 식량 불안정으로 이어지게 될 것이다.

기본적으로 이는 기후 위기에 대응하고 지구의 건강을 지키는 데 있어 사회적 정의를 그 중심에 놓는 것이다. 이는 기후 정의로서 광범위하게 이해되고 있다. 우리는 2008년 WHO 건강의 사회적 결정 요인 위원회 (WHO Commission on Social Determinants of Health)의 최종 보고서 첫 줄의 내용인 – “사회 정의는 삶과 죽음의 문제이다” – 라는 구절을 되새겨야 한다. 정말로 이런 기후 위기 속에서 기후 정의는 삶과 죽음의 문제이다.

 

IUF 자매 조직인 인디 여성 노동자 위원회(SNPC)에서 홍수로 인해 집과 농토를 잃어버린 여성들에게 구호품을 제공하고 있다. 이는 우리가 회복해야 하는 집단적인 사회적 가치, 연대의 행동, 공감, 돌봄의 정신을 반영하고 있다.

사회적 정의의 부재로 기후 위기가 기후 재앙으로 진화

یہ حقوق کی عدم موجودگی ہے جو اس موسمیاتی بحران کو لوگوں کے لیے آب و ہوا کی تباہی میں تبدیل کرتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تباہ کن موسمیاتی تبدیلی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں گرمی کی لہریں، خشک سالی، بش فائر اور سیلاب کی شدت اور تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگست میں پاکستان بھر میں بڑے پیمانے پر سیلاب نے 30 ملین افراد کو بری طرح متاثر کیا، جن میں 1,000 سے زیادہ اموات کی اطلاع ملی۔حکومتی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ نے سیلاب کو “موسمیاتی تباہی” قرار دیا۔ واضح طور پر حکومتوں کی طرف سے دہائیوں کے انکار، تاخیر اور ابہام کے بعد سرکاری سطح پہ ، اس سیلاب کی تباہی کی وجہ ” انسانوں کی وجہ سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلی ” کو تسلیم کیا جانا ،اہم پیش رفت کی نمائندگی کرتا ہے۔تاہم، شدید موسمی واقعات کی بڑھتی ہوئی شدت اور تعداد کو تباہ کن موسمیاتی تبدیلی [موسمیاتی بحران] کے ثبوت کے طور پر تسلیم کرنے، اور موسمیاتی تباہی کا اعلان کرنے میں بہت فرق ہے ۔
30 ملین سے زیادہ لوگ شدید سیلاب سے متاثر ہوئے اور لاکھوں لوگ بے گھر یا در بدر ہوئے ہیں جس کی وجہ اس بحران کا سامنا کرنے کے لیے ضروری عوامی خدمات اور سہولیات، بنیادی ڈھانچہ، رہائش اور سماجی تحفظ فراہم کرنے میں حکومت کی ناکامی ہے۔ یہ حقیقتا تحفظ کی عدم موجودگی ہے۔
اور عمومی سماجی تحفظ کی کمی ہے ۔ خاص طور پر خواتین، غیر رسمی شعبے کے کارکنوں، اور تارکین وطن کارکنوں کے لیے – جس نے اس سیلاب کو ایک المیہ میں تبدیل کردیا ہے ۔
دیہی برادریوں کے خلاف امتیاز، پسماندگی اور عدم توجہ ان ممالک میں عام ہے جہاں حکومتوں نے صحت کی دیکھ بھال، پانی کی سہولیات، اور چھوٹے ماہی گیروں اور پسماندہ کسانوں کی مدد کے لیے درکار عوامی انفراسٹرکچر پر عوامی اخراجات میں کمی کی ہے۔ان کمیونٹیز کے اندر خواتین اور مقامی لوگوں کی پسماندگی اور بھی زیادہ ہے۔ جو لوگ منظم طریقے سے حقوق سے محروم ہیں اور پسماندہ ہیں وہ انتہائی موسمی واقعات کے بدترین اثرات سے دو چار ہوتے ہیں۔ جو لوگ مناسب رہائش، صحت کی دیکھ بھال، پانی اور صفائی ستھرائی، اور غذائیت تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے پہلے سے ہی خراب صحت کا شکار ہیں، ان کے لیے انتہائی موسمی واقعات کا حملہ تباہ کن ثابت ہو سکتاہے۔ یہ حقوق کی عدم موجودگی ہے جو اس موسمیاتی بحران کو دنیا بھر کے کروڑوں لوگوں کے لیے آب و ہوا کی تباہی بناتی ہے۔
تباہ کن موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے فوسل فیول انڈسٹری کی طرف سے کاربن کے اخراج کو کم کرنے کی فوری ضرورت کی نشاندہی چار دہائیوں سے قبل کی گئی تھی۔ 1977 میں امریکی صدر جمی کارٹر کے چیف سائنسی مشیر فرینک پریس کے میمو کا عنوان اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا: “فوسیل CO2 کا اخراج اور ایک تباہ کن موسمیاتی تبدیلی کا امکان۔”]لیکن کاربن کے اخراج کو کم کرنے اور فوسل فیول ایندھن کی صنعت میں راج کرنے کی یہ کال تھیچر اور ریگن کے سرکاری اخراجات اور سماجی انفراسٹرکچر، عوامی اشیا اور خدمات، اور – سب سے اہم – ہماری اجتماعی سماجی اقدار پر نو لبرل حملے کی آمد کے ساتھ موافق تھی۔ جس کو دنیا بھر میں اپنایا گیا – بشمول متعدد سماجی جمہوری اور مزدور حکومتوں کے ذریعہ – نو لبرل ازم نے گزشتہ 45 سالوں میں نہ صرف حکومتوں کی کرہ ارض اور صحت عامہ کی حفاظت کی صلاحیت کو کمزور کیا ہے۔ اس نے منظم طریقے سے اس قسم کے عوامی سماجی انفراسٹرکچر کے ہمارے حقوق کو ختم کر دیا ہے جس کی ہمیں اب اشد ضرورت ہے۔ ہسپتالوں، رہائش، تعلیم، بجلی اور پانی کی سہولیات کی نجکاری کی گئی اور تقریباً ہر چیز منافع کے لیے خریدی اور بیچی جانے والی شے بن گئی۔ اس میں پینے کے صاف پانی تک رسائی شامل ہے – جوایک بنیادی انسانی حق ہے ۔

گرمی کی لہروں، جنگل کی آگ، سیلاب، خشک سالی اور دیگر شدید موسمی واقعات کی بڑھتی ہوئی شدت اور تعداد نے ہمارے بنیادی انسانی حقوق اور اجتماعی سماجی اقدار جو ان حقوق کو معنی دیتے ہیں کوبحال کرنے کے مطالبات کو نئی جان دی ہے ۔ مفت عوامی اشیا اور خدمات، افادیت، بنیادی ڈھانچے تک رسائی – عوامی طور پر مالی اعانت سے چلنے والا حقیقی اور سماجی تحفظ – وہ ہے جس کی دیہی اور زرعی برادریوں کو فوری ضرورت ہے۔ یہ خاص طور پر خواتین، بچوں، تارکین وطن اور مقامی لوگوں کے لیے ہے۔
یہ سب زیادہ اہم ہے کیونکہ یہی پسماندہ اور نظر انداز دیہی اور زرعی برادریاں دنیا کو کھانا کھلانے کے زمہ دار ہیں۔ عوامی طور پر مالی اور سماجی تحفظ اور حکومتوں کے تعاون کے بغیر، انسانوں کی طرف سے پیدا ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے بائث ہونے والے شدید موسمی واقعات خوراک کے مسلسل بحران پیدا کریں گے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر خوراک کے عدم تحفظ میں اضافہ ہوگا۔
بنیادی طور پر یہ ماحولیاتی بحران کے بارے میں ہمارے ردعمل کے مرکز میں سماجی انصاف کو رکھنے اور پوری دنیا کی صحت کا دفاع کرنے کے بارے میں ہے۔اسے وسیع پیمانے پر موسمیاتی انصاف کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں 2008 میں صحت کے سماجی تعین کرنے والے ڈبلیو ایچ او کمیشن کی حتمی بنیادی طور پر یہ ماحولیاتی بحران کے بارے میں ہمارے ردعمل کے مرکز میں سماجی انصاف کو رکھنے اور پوری دنیا کی صحت کا دفاع کرنے کے بارے میں ہے۔اسے وسیع پیمانے پر موسمیاتی انصاف کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں 2008 میں صحت کے سماجی تعین کرنے والے ڈبلیو ایچ او کمیشن کی حتمی رپورٹ کی ابتدائی سطر کو یاد کرنا چاہئے: “سماجی انصاف زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔”اس میں کوئی شک نہیں ، اس موسمیاتی بحران میں، موسمیاتی انصاف زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔

اس موسمیاتی بحران میں انسانی حقوق کی اہمیت کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی انسانی حقوق اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق قرارداد میں تسلیم کیا گیا ہے [14 جولائی 2021]:
موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے خطرناک حالات میں لوگوں کو درپیش خاص چیلنجوں پر زور دینا، بشمول بیماریوں کے لیے ان کی بڑھتی ہوئی حساسیت، گرمی کا دباؤ، پانی کی کمی، نقل و حرکت میں کمی، سماجی امتیاز اور جسمانی، جذباتی اور مالی لچک میں کمی، نیز ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جو ان کی مخصوص ضروریات کو پورا کرتاہو اور ہنگامی حالات اور انخلاء، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہنگامی ردعمل، اور صحت کی دیکھ بھال کی خدمات، جیسا کہ مناسب ہو، ڈیزاسٹر رسپانس پلاننگ میں ان کی شرکت کو یقینی بنانا،
مزید ریاستوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کمزور حالات میں لوگوں کے انسانی حقوق کو بہتر طور پر فروغ دیں اور ان کی روزی روٹی، خوراک اور غذائیت، پینے کے صاف پانی اور صفائی، سماجی تحفظ، صحت کی دیکھ بھال کی خدمات اور ادویات، تعلیم و تربیت، مناسب رہائش صاف توانائی، سائنس اور ٹیکنالوجی اور مناسب کام تک رسائی کو یقینی بنائیں ۔ اور یقینی بنائیں کہ خدمات کو ہنگامی اور انسانی حالات کے مطابق ڈھال لیا جا سکتا ہے۔