सरकारों द्वारा बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने से इनकार करना, सभी प्रकार के बाल श्रम को समाप्त करने में विफल रहना, और यह सुनिश्चित न करना कि सभी बच्चों को बिना किसी शर्त के निशुल्क सार्वजनिक शिक्षा मिले; साथ ही उनके परिवारों को किफायती आवास, पर्याप्त और पोषक भोजन, और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों — ये सभी नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक विफलताओं में सबसे बड़ी विफलताएं हैं। एक महत्वपूर्ण सशक्तिकरण अधिकार यह है कि वयस्क श्रमिकों, किसानों और युवाओं को स्वतंत्र रूप से संगठित होने और सामूहिक रूप से अपनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हो। ये सभी अधिकार मिलकर बुनियादी और सार्वभौमिक मानव अधिकार बनाते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति, हर जगह, उस जीवन का आनंद ले सके जिसे मानव गरिमा के योग्य जीवन के रूप में Universal Declaration of Human Rights (सर्वजनिक मानवाधिकार घोषणा) में वर्णित किया गया है।
मगर, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को 1948 में अपनाए जाने के लगभग आठ दशक बाद भी ऐसा जीवन आज भी बाल श्रम के रूप में शोषित 180 मिलियन से अधिक बच्चों की पहुंच से बाहर है।
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और उसकी सार्वजनिक-निजी एजेंसियों में कई लोग आज यह मानते हैं कि इस शोषण का कारण गरीब माता-पिता और/या वे अशिक्षित और अज्ञान वयस्क हैं जो इन बच्चों से काम करवाते हैं। हमें बताया जाता है कि इसका समाधान शिक्षा, जागरूकता और सरकारों के साथ तकनीकी सहयोग है। लेकिन जब एक ओर अधिनायकवादी और सैन्य सरकारें नागरिक आबादी पर क्रूर दमन करती हैं, और दूसरी ओर लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के साथ उनकी जाति, नस्ल, सामाजिक मूल या धर्म के आधार पर योजनाबद्ध रूप से भेदभाव और बहिष्कार करती हैं, तब भी ऐसी कार्रवाइयों को तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वैधता प्रदान कर दी जाती है।
18 करोड़ से अधिक बच्चों को केवल गरीबी या सरकारों की तकनीकी क्षमता की कमी के कारण ही मानव गरिमा के योग्य जीवन से वंचित नहीं किया जाता। यह वंचना संस्थागत रूप से लागू की जाती है, नस्ल, जातीयता, सामाजिक मूल, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव और बहिष्कार के ज़रिए। इस संस्थागत वंचना का सबसे गहरा असर आदिवासी और मूलनिवासी समुदायों पर पड़ता है, जिन्हें सबसे पहले और सबसे अधिक उनके अपने भूमि और संसाधनों के अधिकार से वंचित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक और राजनीतिक हाशिए पर धकेले जाने (राज्य हिंसा द्वारा प्रबल) से गरीबी पैदा होती है और लगातार बनी रहती है।
अंततः यह संस्थागत वंचना मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता (हर व्यक्ति, हर स्थान पर) को कमजोर कर देती है, क्योंकि यह करोड़ों वयस्कों, युवाओं और बच्चों को न केवल मानव अधिकारों की पहुँच से बाहर कर देती है, बल्कि उन्हें “मानव” माने जाने की श्रेणी से ही बाहर कर देती है। अगर किसी इंसान के साथ इंसान की तरह व्यवहार ही नहीं किया जाता, तो वह मानव गरिमा के योग्य जीवन कैसे जी सकता है।
सितंबर 2020 में, चुपा चुप्स बनाने वाली कंपनी परफ़ेटी वैन मेले के डच वैश्विक प्रबंधन ने बांग्लादेश में अपने कारखाने में बाल श्रम के सबूतों को खारिज कर दिया, फ़ोटो, वीडियो और स्कूल रिकॉर्ड पेश करते समय हंसी-मज़ाक किया। यह व्यहवार असामान्य होने से बहुत दूर है, यह दर्शाता है कि क्या होता है जब एशिया में बच्चों को इंसान नहीं माना जाता है।
गरीबी और बाल श्रम केवल अपार आर्थिक चुनौतियों या सरकार की सीमित क्षमता के कारण ही जारी नहीं रहते, बल्कि इसलिए बने हुए हैं क्योंकि गरीबी उन्मूलन और बाल श्रम को समाप्त करना स्वयं एक आर्थिक गतिविधि बन चुका है। यह सरकारी योजनाओं और फाउंडेशनों, एनजीओज़ तथा सार्वजनिक-निजी संस्थाओं के एक विशाल तंत्र के अस्तित्व को उचित ठहराता है। जब तक यह हाशिए पर डालना और संस्थागत वंचना बनी रहती है, तब तक “गरीबी उन्मूलन” और “समावेशन” के नाम पर बनाई गई नीतियाँ एक नौकरशाही आधारित सरकारी उपक्रम या लाभ कमाने वाला व्यावसायिक कार्य, या दोनों, बनकर रह जाती हैं।
बांग्लादेश में 10 जुलाई 2021 को हाशेम फूड्स फैक्ट्री में लगी आग में मारे गए 52 मज़दूरों में से 19 बच्चे थे। यह फैक्ट्री दक्षिण कोरिया की कंपनी लौटें (Lotte) और स्पेन की नोचिल्ला (Nocilla) जैसे ब्रांड्स के लिए खाद्य उत्पाद बनाती थी, लेकिन इन कंपनियों में से किसी ने भी ज़िम्मेदारी नहीं ली। जब फैक्ट्री में आग अभी भी जल रही थी, तब राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिसंघ के अधिकारी “राना प्लाज़ा” फॉर्मूले की पेशकश करते हुए पीड़ित परिवारों से संपर्क करने लगे और मुआवज़ा दिलवाने के बदले उसमें से हिस्सा माँगने लगे। इसके बाद दर्जनों फ़ाउंडेशन और एनजीओ शामिल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कार्यालय की ओर से पूरी तरह चुप्पी रही, क्योंकि सारा ध्यान फिर से श्रमिकों के मानवाधिकारों और सामूहिक अधिकारों की बजाय केवल फायर सेफ़्टी स्टैंडर्ड्स पर केंद्रित हो गया।
दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों में हम देखते हैं कि दर्जनों (और कुछ देशों में सैकड़ों) फाउंडेशन, एनजीओ, परामर्श कंपनियाँ, सलाहकार समूह, और यहाँ तक कि कुछ राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनें भी बाल श्रम को समाप्त करने की ठोस कार्रवाई करने की बजाय बाल श्रम पर बात करने के व्यवसाय (अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं और कॉर्पोरेट फंडिंग का स्रोत) में लगी हुई हैं।
फिर भी, वे समर्पित फाउंडेशन, एनजीओ, नेटवर्क, गठबंधनों, पत्रकारों और सामुदायिक संगठन जो बाल श्रम को खत्म करने के लिए वकालत, शिक्षा और कार्रवाई में लगे हुए हैं, अक्सर अल्प वित्तपोषित, अल्प प्रतिनिधित्व और अक्सर अनदेखा किए जाने वाले होते हैं, लेकिन वे साहसपूर्वक दृढ़ निश्चय के साथ इस लड़ाई को जारी रखते हैं।
ट्रेड यूनियनों के रूप में यह हमारा नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक दायित्व है कि हम इन साहसी, प्रतिबद्ध संगठनों के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन बढ़ाएं और उनकी सफलता सुनिश्चित करें। उनकी बात सुनी जानी चाहिए और उनके प्रभाव को महसूस किया जाना चाहिए।
हम अब और चुपचाप खड़े होकर संरचनात्मक गरीबी, जागरूकता की कमी या अपर्याप्त सरकारी तकनीकी क्षमता को वैश्विक स्तर पर बाल श्रम में निरंतर वृद्धि के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। हमें संस्थागत इनकार के खिलाफ लड़ना चाहिए, और हाशिए पर धकेले लोगों के साथ मिलकर सार्वभौमिक मानवाधिकारों तक उनकी पहुँच को रोकने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए, जिसमें मानवीय गरिमा के योग्य जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। बाल श्रम तब समाप्त हो जाता है जब ये अधिकार साकार हो जाते हैं, जब बच्चों के पास भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा और गुणवत्ता वाली शिक्षा होती है, जो उन्हें स्वीकार करती है, उनका पोषण करती है, और उनके सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक मूल्यों व पहचान को न तो नकारती है और न ही खत्म करती है। और इसके लिए वित्तीय रूप से लाभदायक होने की आवश्यकता बनाये बग़ैर।
स्पष्ट रूप से कहें तो, गरीब लोगों को शिक्षित करने के लिए एक सभ्य मिशन की अब आवश्यकता नहीं है ताकि उनके बच्चों का काम में क्रूरतापूर्वक शोषण न हो (इसकी आवश्यकता कभी नहीं थी)। जब वयस्कों को सभ्य काम और आजीविका, भूमि और संसाधनों तक पहुंच होगी, और युवाओं को आजीवन कौशल सीखने और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षुता और उनकी अपनी संस्कृति और विश्वास प्रणाली तक पहुंच होगी, तो वे स्वयं अपने अधिकारों तक अपनी सामूहिक पहुंच और बाल श्रम का अंत सुनिश्चित करेंगे। वे जानते हैं कि अपने बच्चों से कैसे प्यार करना है। किसी तकनीकी सहयोग, व्याख्यान या पोस्टर की आवश्यकता नहीं है।
वैश्विक कंपनियाँ अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाल श्रम की समस्या का प्रबंधन करने के लिए एनजीओ, मान्यता एजेंसियों और फाउंडेशनों को महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित करती हैं। चूंकि ये संगठन और उनके विशेषज्ञ किसानों तक पहुँचने से पहले ही प्रीमियम का उपभोग कर लेते हैं, इसलिए हमारे पास ‘अशिक्षित’ किसानों को बाल श्रम का उपयोग न करने और इसके बजाय अच्छी कृषि पद्धतियों का उपयोग करने के लिए कहने वाले पोस्टर होते हैं। औपनिवेशिक काल की तरह, ऋण पर काबू पाने और मानवाधिकारों तक पहुँच के बजाय व्यवहार और संस्कृति परिवर्तन (अधिक “सभ्य” बनना) पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
निस्संदेह, सरकारों और उनकी असफल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाने हेतु अधिक जागरूकता, पोस्टर और सार्वजनिक अभियान की आवश्यकता है।
अपनी सभी कमियों और सीमाओं के बावजूद, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में उस समय अपनाई गई थी, जिसे उपनिवेशवाद के अंत की शुरुआत माना जाता था, जिसमें नस्लीय समानता, मानवाधिकारों की एक श्रृंखला और मानवीय गरिमा के योग्य जीवन का वादा किया गया था। आज करोड़ों वयस्कों, युवाओं और बच्चों के लिए – जिनमें बाल श्रम में 18 करोड़ बच्चे शामिल हैं – ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ भी अभी तक हासिल नहीं हुआ है। यह हमारी सामूहिक विफलता है। इस विफलता के आलोक में, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक कार्रवाई को संगठित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
There is no greater moral, social and political failure than the refusal of governments to protect the rights of children; to bring an end to all forms of child labour; and to ensure that all children have unconditional access to free public education, along with their families’ access to affordable housing, adequate and nutritious food, and public health care. Taken together, these are fundamental, universal human rights that should ensure that everyone, everywhere can enjoy what the Universal Declaration of Human Rights describes as a life worthy of human dignity.
When looking at Afghanistan, this moral, social and political failure is multiplied several times over. As the international community continues to ignore the human rights abuses and repression by the Taliban, the rise in child labour is causing terrible hardship and suffering. The stories of children and their families reported here makes it painfully clear what is happening. And yet an entire generation of children not going to school – and all the girls who are denied access to education – means this is also about the future. Unless we act, this institutionalized denial could be perpetuated for generations. This is not an accidental outcome of irrational and oppressive policies. A generation without education, a generation without literacy, certainly serves a regime founded on ignorance and intolerance.
In Afghanistan under the Taliban, this institutionalized denial of human rights extends to the exclusion of women from work and public life. This not only impoverishes families by denying incomes previously earned by women but compels children to work to replace the incomes that women are no longer able to earn. This is further exacerbated by the ban on education for women and girls. As several of these stories explain, once the Taliban banned girls from attending school beyond sixth grade, there was nothing left for girls but to work.
It is in this sense that institutionalized denial drives child labour in Afghanistan today. Women are denied the right to work and engage in economic activities in public; girls are denied the right to education; and entire families are denied the right to their livelihoods as they face economic hardship and poverty. It is this institutionalized denial of human rights that is forcing children to engage in child labour, not poverty.
Yet the Taliban is already using the food security crisis, increased poverty, and the massive increase in child labour to seek international aid and technical cooperation with UN agencies and foreign governments. Our moral, social and political failure will be compounded even further if UN agencies and foreign governments provide such international aid and technical cooperation. This would only serve to give the Taliban recognition as a government and allow it to establish its legitimacy – a legitimacy it does not currently have.
No amount of international aid and technical cooperation can address poverty and child labour as long as its fundamental cause – the ban on the right of women to work and engage in economic activities in the public domain, and the ban on the right of women and girls to education. Unless these bans are lifted and the human rights of women and girls are institutionalized, then the institutionalized denial of human rights will continue to drive an increase in child labour. The stories of children’s hardship and suffering reported here in these pages will be multiplied over and over in the coming months and years. As will our shame for failing the children of Afghanistan.
The courageous women journalists of The Afghan Times have published a new report on child labour in Afghanistan in conjunction with the International Day for the Elimination of Child Labour on June 12, 2025.
The 64-page report examines the hardship and exploitation faced by children in several occupations, as they struggle to support their families under Taliban rule. With women banned from employment and economic activities in public life, children are compelled to earn family incomes. The ban on girls attending school beyond sixth grade means they are also compelled to work in the informal economy, and will do so for the rest of their lives.
This urgent message in this report gains a greater sense of urgency as governments and international aid agencies start to recognize and legitimate the Taliban, further deepening the crisis faced by women and girls for decades to come.
Please click here to download the full report [PDF 220MB]
Dr Muhammad Hidayat Greenfield, Regional Secretary
There is no greater moral, social and political failure than the refusal of governments to protect the rights of children; to bring an end to all forms of child labour; and to ensure that all children have unconditional access to free public education, along with their families’ access to affordable housing, adequate and nutritious food, and public health care. A crucial enabling right is the right of adult workers, farmers and youth to freely organize and collectively represent themselves. Taken together, these are fundamental, universal human rights that should ensure that everyone, everywhere can enjoy what the Universal Declaration of Human Rights describes as a life worthy of human dignity.
Yet nearly eight decades after the the Universal Declaration of Human Rights was adopted in 1948, such a life remains beyond the reach of over 180 million children exploited as child labour today.
Many in the UN system and its public-private agencies today assume this exploitation is the result of impoverished parents and/or the uneducated, unaware adults that employ these children. Education, awareness and technical cooperation with governments is – we are told – the answer. Even as authoritarian and military governments brutally repress civilian populations, and democratic governments systematically deny and exclude people based on race, ethnicity, social origin, caste or religion, such actions are given international legitimacy through technical cooperation and capacity building.
Over 180 million children are not denied a life worthy of human dignity simply because of poverty or a lack of technical capacity within governments. This denial is institutionalized through discrimination and exclusion based on race, ethnicity, social origin, caste or religion. It is an institutionalized denial felt most of all by indigenous and First Nations peoples, who are first and foremost denied the right to the land and resources that are theirs to begin with. The resulting economic and political marginalization (reinforced by state violence) creates and perpetuates this poverty.
Ultimately this institutionalized denial undermines the universality of human rights (everyone, everywhere) by removing hundreds of millions of adults, youth and children not just from access to human rights, but from the category of being human. You cannot have a life worthy of human dignity if you are not even treated as human.
In September 2020, the Dutch global management of Chupa Chups maker Perfetti van Melle dismissed evidence of child labour at their factory in Bangladesh, laughing and joking during the presentation of photos, videos and school records. Far from being unusual, it illustrates what happens when children in Asia are not considered to be human.
Poverty and child labour continue not simply due to insurmountable economic challenges and government capacity, but because poverty alleviation and eliminating child labour have become economic activities in and of themselves. It justifies the existence of government programs and a vast network of foundations, NGOs and public-private institutions. As long as such marginalization and institutionalized denial persists, any policies aimed at “poverty alleviation” and “inclusion” end up as a bureaucratic state enterprise or a profitable commercial business activity – or both.
Of the 52 workers who died in the Hashem Foods Factory fire in Bangladesh on July 10, 2021, 19 were children. The factory made food products for brands like Lotte from South Korea and Nocilla from Spain, but none of these companies took responsibility. While the factory fire was still burning national trade union confederation officials, offering a “Rana Plaza” formula, contacted families and offered to get compensation in return for a share of the money. Dozens of foundations and NGOs then became involved. From the ILO office silence, as the entire focus shifted (again) not to human rights and collective human rights of workers, but to fire safety standards.
In several countries in South and Southeast Asia, we see dozens (and in some countries hundreds) of foundations, NGOs, consultancies, advisory groups and even some national trade unions engaged in the business of talking about child labour (a source of international project funding and corporate funding) rather than concerted action to end child labour.
And yet standing apart – underfunded, underrepresented, and often ignored – are those committed foundations, NGOs, networks, alliances, journalists, and community organizations dedicated to advocacy, education and action who remain courageously determined to bring an end to child labour.
It is our moral, social and political obligation as trade unions to extend our solidarity and support to these courageous, committed organizations and ensure their success. They must be heard and their impact must be felt.
We can no longer stand by and blame structural poverty, lack of awareness or insufficient government technical capacity for the continued rise in child labour globally. We must fight against institutionalized denial, and fight together with marginalized peoples to remove the barriers preventing their access to universal human rights, including the right to live a life worthy of human dignity. Child labour disappears when these rights are realized, as children have food, housing, health care and access to quality education that includes, welcomes and nurtures them without denying or destroying their cultural, religious and social values and identity. And without requiring it to be financially profitable.
To be clear, a civilizing mission to educate poor people to stop their children being brutally exploited in work is no longer needed (it never was). When adults have access to decent work and livelihoods, to land and resources, and youth have access to lifelong skills learning and quality apprenticeships and their own culture and belief systems, then they will themselves ensure their collective access to rights and an end to child labour. They know how to love their children. No technical cooperation, lectures or posters are needed.
Global companies allocate significant resources to NGOs, accreditation agencies and foundations to manage the child labour issue in their supply chains. As these organizations and their experts consume the premium before it reaches farmers, we end up with posters telling ‘uneducated’ farmers not to use child labour and instead use good agricultural practices. Much like colonial times, the focus is on behaviour and culture change (becoming more “civilized”) rather than overcoming debt and access to human rights.
It is of course governments and their failed international institutions that need greater awareness, posters and public campaigns to pressure them into action.
With all its faults and limitations, the Universal Declaration of Human Rights was adopted in 1948 at what was thought to be the beginning of the end of colonialism, promising racial equality, an array of human rights, and a life worthy of human dignity. For hundreds of millions of adults, youth and children today – including 180 million children in child labour – it seems that none of this has been achieved yet. That is our collective failure. In the light of this failure, it remains our collective responsibility to organize and take social and political action to realize these goals.
भारत में सेल्फ-एम्पलॉयड वीमन एसोसिएशन (सेवा) की संस्थापक, सिस्टर इला आर. भट्ट (इलाबेन) के सम्मान में, 28वीं आईयूएफ कांग्रेस ने महिला श्रमिकों की आवाज़, दृश्यता, मान्यता प्राप्त करने पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके माध्यम से आईयूएफ और उससे जुड़े यूनियने महिला श्रमिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय और उनके सामूहिक सशक्तिकरण के लिए इलाबेन की आजीवन प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और 2 नवंबर को अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की शिक्षा, जागरूकता, आयोजन और सशक्तिकरण के दिन के रूप में मान्यता दी हैं।
नवंबर में, एशिया-पसिफ़िक क्षेत्र में आईयूएफ से जुड़े यूनियनो ने इलाबेन की विरासत का जश्न मनाया, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के आयोजन के माध्यम से प्रभावी महिला नेतृत्व विकसित करने, महिलाओं को नेतृत्व करने के अवसर प्रदान करने और सामूहिक संगठन शक्ति के प्रति इलाबेन के दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता का सम्मान किया।
इंडोनेशिया में नवगठित एफ.एस.पी.एम की जनरल टूरिज्म वर्कर्स यूनियन, जिसमें छोटे खाद्य विक्रेताओं और टूर गाइड सहित खाद्य सेवाओं और होटल और पर्यटन उद्योग के व्यक्तिगत सदस्य शामिल हैं। बैठक में जोगजकारता और सेमरंग क्षेत्रों के सदस्यों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में टूर गाइड भी थे, जिनके पास पहली बार जनरल टूरिज्म वर्कर्स यूनियन के माध्यम से सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संगठन था।
बैठक में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करने, विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में अधिक श्रमिकों को संगठित करने और श्रमिकों के जीवन और आजीविका में सुधार करते हुए उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा और सरकारी नीतियों पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, बैठक में सदस्यों के अधिकारों की लड़ाई में सामूहिक ताकत बनाने के लिए प्रभावी नेतृत्व विकसित करने के महत्व पर जोर दिया गया।
जनरल टूरिज्म वर्कर्स यूनियन ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के लिए अधिक सुरक्षा का आह्वान किया
फेडरेशन ऑफ होटल, रेस्तरां, प्लाजा, अपार्टमेंट, कैटरिंग और पर्यटन वर्कर्स फ्री यूनियन (एफ.एस.पी.एम) ने राष्ट्रीय सचिवालय के साथ एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान, उन्होंने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला श्रमिकों के लिए एक ट्रेड यूनियन के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए SEWA के संघर्ष की सराहना की और उससे सीखा, सामूहिक प्रतिनिधित्व और सामूहिक शक्ति के लिए इलाबेन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में अन्य यूनियनों को संगठित करने का मार्ग प्रशस्त किया।
बांग्लादेश में, राष्ट्रीय महिला किसान एवं श्रमिक संगठन (एन.डब्ल्यू.फ.ए.) ने नागरकंडा, फरीदपुर में एक नेतृत्व प्रशिक्षण का आयोजन किया। प्रशिक्षण में महिला लघु और सीमांत किसानों की सामूहिक ताकत बनाने, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कार्रवाई करने और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। एन.डब्ल्यू.फ.ए. ने महिला किसानों के फसलों के लिए बेहतर कीमतों पर बातचीत करने और अपने सदस्यों की आजीविका में सुधार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महिला किसानों की सहकारी समितियों का भी गठन किया है। प्रशिक्षण का ध्यान नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए जमीनी स्तर के नेतृत्व कौशल विकसित करने और उनके अधिकारों और जरूरतों को संबोधित करने वाले नीतिगत बदलावों की वकालत करने, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है जो उनके काम और समुदायों को प्रभावित करते हैं।
एन.डब्ल्यू.एफ.ए. के सदस्य इलाबेन के विश्वास जो महिलाओं को संगठित करने के माध्यम से, महिलाएं “आवश्यक आवाज, दृश्यता और मान्यता प्राप्त कर सकती हैं”
पाकिस्तान में, नवगठित आईयूएफ – पाकिस्तान कोआर्डिनेशन कॉउन्सिल [आईयूएफ-पीसीसी] ने कृषि श्रमिकों, बटाईदारों और घरेलू श्रमिकों सहित अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान महिला श्रमिकों ने उनके सामने आने वाली चुनौतियों, स्थायी आजीविका के अवसरों और बहुत आवश्यक सरकारी सुरक्षा पर चर्चा की। उन्होंने आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए मीडिया में संघर्षों और समाधानों पर प्रकाश डाला और प्रस्तावित समाधानों पर प्रकाश डाला।
आईयूएफ-पीसीसी सदस्य सिंध, पाकिस्तान में महिलाओं के लिए सुरक्षित आजीविका की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए मीडिया से बात कर रहे हैं
भारत में महिला जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य समितियां, चाय श्रमिकों का संगठन और गोदावरी मगसवर्गीय मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था, महिला मछुआरों के संघ ने इलाबेन की शिक्षाओं पर चर्चा की और काम, आय, भोजन और स्वास्थ्य देखभाल, बच्चे जैसी सामाजिक सुरक्षा हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। देखभाल, बीमा, पेंशन और आश्रय और निर्णय लेने में महिलाओं की आवश्यकता।
औपचारिक क्षेत्र की ट्रेड यूनियनें भी इलाबेन के सम्मान में और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं के साथ एकजुटता में शामिल हुईं। उन्होंने 2 नवंबर के माध्यम से अपने सदस्यों के बीच अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की स्तिथि की जागरूकता बढ़ाने और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था श्रमिक यूनियनों की मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेप के लिए किया। औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए मान्यता, सामाजिक सुरक्षा) और सुरक्षित नौकरियाँ।
एफ.एस.बी.एम.एम., इंडोनेशिया में नेशनल फेडरेशन ऑफ फूड एंड बेवरेज वर्कर्स ने इलाबेन के दृष्टिकोण और मूल्यों, सेवा के इतिहास को साझा करके और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं के साथ एकजुटता में खड़े होने के लिए अपनी संगठन शक्ति का उपयोग करके एफएसबीएमएम सदस्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। सदस्यों ने महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षित नौकरियों के महत्व पर भी चर्चा की और विशेष रूप से इंडोलाक्टो में ठेका मज़दूरी कार्य प्रणाली के खिलाफ लड़ने के लिए रणनीति बनाई, जहां अधिकांश अनुबंध श्रमिक महिलाएं हैं।
आईयूएफ फ़ूड एंड बेवरेजेज वर्कर्स काउंसिल-बांग्लादेश की ग़ाज़ीपुर में बैठक
आईयूएफ फूड एंड बेवरेजेज वर्कर्स काउंसिल – बांग्लादेश ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें औपचारिक क्षेत्र में यूनियन के सदस्यों के बीच राष्ट्रीय नीति हस्तक्षेप की आवश्यकता के बारे में समझ बनाने के लिए अधिक शिक्षा पर सहमति व्यक्त की गई, जो अनौपचारिक श्रमिकों की मांगों को संबोधित करते हुए विशिष्ट मुद्दों को उजागर करती है, जैसे कि अनौपचारिक मान्यता श्रमिकों विशेषकर महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान के लिए नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है। वे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाने वाली कानूनी मान्यता और सामाजिक सुरक्षा नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त एजेंडा विकसित करने का आह्वान करते हैं।
डीडब्ल्यूयू, पीवीएमईयू और एनईयू की महिला नेताओं ने यूनियनो के निर्णय लेने वाले निकायों में और नेतृत्व संरचनाओं में महिलाओं के लिए जगह बनाने के लिए अपने यूनियनो के कार्यों को साझा किया। वे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं का समर्थन करने के लिए अपनी संगठन शक्ति का उपयोग करने पर सहमत हुए।
आईयूएफ एशिया/पसिफ़िक क्षेत्रीय संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि इलाबेन के विचारों, लेखों, पाठों और कार्यों को क्षेत्र में ट्रेड यूनियन नेताओं की युवा पीढ़ी को सिखाया जाए। इलाबेन के विचारों और कार्यों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 2024 में IUF एशिया/पसिफ़िक की क्षेत्रीय बैठकों का एक अहम हिस्सा था।
आईयूएफ एशिया-पसिफ़िक क्षेत्रीय खाद्य और पेय कार्यकर्ताओं की 18-19 नवंबर, 2024 को FSBMM सदस्यों के साथ मनीला में बैठक
आईयूएफ एशिया-पसिफ़िक क्षेत्रीय खाद्य और पेय कार्यकर्ताओं की थाईलैंड के यूनियन सदस्यों के साथ 18-19 नवंबर, 2024 को मनीला में बैठक
22 अक्टूबर, 2024 को बैंकॉक में आईयूएफ एशिया-पसिफ़िक क्षेत्रीय महिला समिति की बैठक। महिला समिति ने महिला श्रमिकों के लिए इलाबेन की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
In honour of Sister Ela R. Bhatt (Elaben), the founder of the Self-Employed Women’s Association (SEWA) in India, the 28th IUF Congress passed a resolution on Achieving voice, visibility, validation of women workers, through which IUF and it’s affiliates committed to promote Elaben’s lifelong commitment to economic and social justice for women workers and their collective empowerment and recognized November 2 as a day of education, awareness, organizing and empowerment of women in the informal economy.
In November, IUF affiliates across the Asia-Pacific region celebrated the legacy of Elaben, honoring her strong belief in and commitment to developing effective women’s leadership, providing opportunities for women to lead, and collective union strength through organizing to mark International Day for Women in the Informal Economy.
The newly formed FSPM’s General Tourism Workers’ Union in Indonesia, comprising individual members from the food services and hotel and tourism industry, including small food vendors and tour guides. The meeting was attended by members from the Yogyakarta and Semarang regions. Among the participants were tour guides who, for the first time, had an organization to collectively represent them through the general union.
The meeting focused on advocating for workers’ rights in the informal economy, organizing more workers, especially in the tourism sector, and pushing for social security and government policies to protect workers’ health and safety while improving their lives and livelihoods. Additionally, the meeting emphasized the importance of developing effective leadership to build collective strength in the fight for members’ rights.
General Tourism Workers’ Union called for greater protection for workers in the informal economy
The Federation of Hotel, Restaurant, Plaza, Apartment, Catering, and Tourism Workers’ Free Union (FSPM) organized an online meeting with the national secretariat. During the meeting, they appreciated and learned from SEWA’s struggle to establish itself as a trade union for women workers in the informal economy, highlighting Elaben’s commitment for collective representation and collective power and leading a way for other unions to organize in the informal economy.
In Bangladesh, the National Women Farmers & Workers Association (NWFA) organized a leadership training in Nagarkanda, Faridpur. The training focused on building the collective strength of women small and marginal farmers, taking action to secure their rights, and improving working conditions. NWFA has also formed cooperatives of women farmers to negotiate better prices and provide trainings to improve livelihoods of their members. The training focused on developing grassroots level leadership skills to take on leadership roles and advocate for policy changes that address their rights and needs, enabling them to actively participate in decision-making processes that affect their work and communities.
NWFA members discussing the importance of Elaben’s beliefs that through union organizing, women can “achieve much needed Voice, Visibility and Validation”
In Pakistan, the newly formed IUF – Pakistan Coordination Council [IUF-PCC] organized a meeting with members in the informal economy including agricultural workers, sharecroppers and domestic workers. During the meeting women workers discussed the challenges that they face, sustainable livelihood opportunities and much needed government protections. They highlighted the struggles and solutions in the media to raise awareness with the public and proposed solutions.
IUF-PCC member talking to media highlighting the challenges of secure livelihood for women in Sindh, Pakistan
In India the Women’s Water, Sanitation and Health Committees, organization of tea workers and Godavari Magasvargiya Mtsya Vyavsay Sahakari Sanstha, union of women fisherfolks discussed the teachings of Elaben and focused on securing work, income, food, and social security like health care, child care, insurance, pension and shelter and the need for women in decision making.
Trade unions in the formal sector also joined in honoring Elaben and in solidarity with women in the informal economy and used November 2 to raise awareness among union members in formal sector unions and policy intervention at national level in support of demands by informal economy workers unions (recognition, social protection) and secure jobs for women in the formal sector.
FSBMM, National Federation of Food and Beverage Workers in Indonesia organized a meeting to raise awareness of FSBMM members by sharing Elaben’s vision and values, history of SEWA and to use their union power to stand in solidarity with women in the informal economy. The members also discussed the importance of secure jobs for women workers and built strategies to fight against the contractual work system in particular at Indolakto where the majority of contract workers are women.
IUF Food & Beverages Workers Council – Bangladesh meeting in Gazipur
The IUF Food & Beverages Workers Council – Bangladesh organized a meeting which agreed on more education to build understanding among union members in the formal sector about the need for national policy interventions that address the demands of informal workers highlighting specific issues, such as recognition of informal workers particularly women and provision of social protection that require policy action. They call for developing a joint agenda to push for legal recognition and social protection policies that directly benefit women in the informal economy.
Women leaders from DWU, PVMEU and NEU shared union actions to create space for women in union decision-making bodies and leadership structures. They agreed to use their union power to support women in the informal economy.
The IUF Asia/Pacific Regional Organization also committed to ensuring that the ideas, writings, lessons and actions of Elaben are taught to a younger generation of trade union leaders in the region. Raising awareness of Elaben’s ideas and actions were part of the IUF Asia/Pacific Regional meetings in 2024.
IUF Asia-Pacific Regional Food & Beverage Workers Meeting in Manila on November 18-19, 2024 with FSBMM members.
IUF Asia-Pacific Regional Food & Beverage Workers Meeting in Manila on November 18-19, 2024 with unions members from Thailand.
IUF Asia-Pacific Regional Women’s Committee Meeting in Bangkok on October 22, 2024. The women’s committee reaffirmed their commitment to promote Elaben’s teachings to women workers.