by Shruti P | May 24, 2023 | हिन्दी Hindi, Climate Crisis, Climate Justice, Defending Democracy
कई देशों में सेना ने आपात स्थिति घोषित करने, लोकतंत्र को अस्थायी रूप से निलंबित करने और सत्ता हासिल करने के लिए ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकटों का इस्तेमाल किया है। अब पर्यावरण संकट का इस्तेमाल सैन्य हस्तक्षेप और सशस्त्र बलों की तैनाती को सही ठहराने के लिए भी किया जा सकता है। चूंकि जलवायु परिवर्तन चरम मौसम की घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि करता है, इसलिए हम अधिक बार-बार होने वाली आपात स्थितियों की संभावना का सामना करते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि सेना की आपातकालीन शक्तियां और लोकतंत्र का अस्थायी निलंबन भी बार-बार होगा। कई देशों में एक बहुत ही वास्तविक जोखिम यह है कि ये निरंतर जलवायु आपात स्थिति लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों के निरंतर निलंबन का कारण बन सकती है – वही लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार जो जलवायु संकट से निपटने और जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
जब साइक्लोन मौका ने 14 मई, 2023 को बांग्लादेश के तट और म्यांमार के पश्चिमी क्षेत्र में तबाही मचाई तो इस श्रेणी-पांच तूफान ने राखीन राज्य में जीवन की दुखद हानि और व्यापक तबाही मचाई। अधिकांश राजधानी शहर, सितवे, नष्ट हो गया है।
यह अच्छी तरह से समझा जाता है कि मानव-प्रेरित (मानवजनित) जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप साइक्लोन मौका जैसी चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। जो ज़्यादा समझा नहीं जाया गया है वह यह है कि इन चरम मौसम की घटनाओं के राजनीतिक संदर्भ का मृत्यु, विनाश और विस्थापन की सीमा पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
महिला शांति नेटवर्क जिसने म्यांमार में क्रूर दमन और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर साहसपूर्वक रिपोर्ट की है उन्होंने 16 मई को एक आपातकालीन ब्रीफिंग आयोजित की जिसमें साइक्लोन मौका के प्रभाव का आकलन किया गया। ब्रीफिंग ने उन तरीकों का अवलोकन किया जिसमें सैन्य जनता ने अपने राजनीतिक दमन को आगे बढ़ाने के लिए साइक्लोन का इस्तेमाल किया:
साइक्लोन मौका को लेके जनता की प्रतिक्रिया पर रिपोर्टें सामने आने लगी हैं, जिससे पता चलता है कि जनता ने रोहिंग्या आईडीपी [आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों] के निकासी प्रयासों को ख़त्म कर दिया और तब से उनके शिविरों और आसपास के क्षेत्रों में सहायता पहुंच को बंद कर दिया है। इस तरह के निष्कर्ष, कई अन्य निष्कर्ष के बीच, 1 फरवरी, 2021 को तख्तापलट के प्रयास के बाद रखाइन राज्य में रंगभेद को और गहरा करने के जनता के कृत्यों के अनुरूप हैं।
रखाइन राज्य और बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों पर साइक्लोन मौका के विनाशकारी प्रभाव जिसको “सुविधाजनक लापरवाही” के रूप में वर्णित किया गया है, वह 2017 में सेना द्वारा किए गए नरसंहार में म्यांमार से उनके जबरन विस्थापन जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मानवता के खिलाफ अपराधों के रूप में मान्यता दी है उसकी याद दिलाता है।
यहीं पर हम जलवायु भेद्यता और सैन्य शासन के अधीन रहने वाली आबादी की भेद्यता के अभिसरण को देखते हैं। यह भेद्यता प्रणालीगत राजनैतिक उत्पीड़न और विशिष्ट जातीय समूहों के खिलाफ किए गए नरसंहार के कृत्यों द्वारा बढ़ाई गई है। न केवल लोगों को जीवन की हानि, उनके घरों का विनाश, अभाव और विस्थापन का सामना करना पड़ता है, बल्कि अपने समुदायों की रक्षा के लिए खुद को तैयार करने या सामूहिक कार्रवाई करने की संभावना गंभीर रूप से बाधित होती है।
साइक्लोन जैसे चरम मौसम की घटनाओं के बाद मानवीय संकट में हम अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों को सैन्य शासन के साथ काम करने की आवश्यकता को उचित ठहराते हुए देखते हैं। कुछ राहत एजेंसियों का वास्तव में यह मानना है कि केंद्रीकृत अधिनायकवादी शासन सहायता के लिए एक अधिक कुशल वितरण तंत्र है। यह इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि अधिनायकवादी शासन बड़े पैमाने पर भ्रष्ट हैं, और सार्वजनिक संसाधनों – मानवीय सहायता सहित – को शक्तिशाली अभिजात वर्ग और उनके साथियों के माध्यम से डायवर्ट किया जाता है। सार्वजनिक संसाधनों की चोरी प्रमुख कारणों में से एक है जिसकी वजह से इस तरह के शासन पहले स्थान पर मौजूद हैं।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनायकवादी शासन के तहत, मानवीय संकट और मानवीय सहायता राजनीतिक रूप से निर्धारित होती है। राज्य और/या विशिष्ट जातीय या धार्मिक समूहों के प्रति शत्रुतापूर्ण पहचान की गई आबादी को मानवीय सहायता तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है। जैसा कि हम आज म्यांमार में देख रहे हैं को वहां के लोगो पर सैन्य जनता का युद्ध मानवीय सहायता न देने तक फैला हुआ है। इसका कारन समझना मुश्किल नहीं है। मानवीय संकट का शिकार होने और मानवीय सहायता के योग्य होने के लिए, आपको सबसे पहले इंसान माना जाना चाहिए।
1945 के बाद से हमने कई देशों में लोकतंत्र के अंत की शुरुआत देखी है (अक्सर विदेशी हस्तक्षेप द्वारा समर्थित) जहां राष्ट्रीय या उप-राष्ट्रीय स्तर (राज्य, क्षेत्र, प्रांत) पर आपातकाल की स्थिति घोषित की जाती है और सेना को सड़कों पर तैनात किया जाता है। एक बार सेना को सड़कों आने के बाद, सैन्य जनरल और उनके बच्चे राजनीतिक, नागरिक और आर्थिक जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं।
यहां तक कि अगर एक निर्वाचित संसद या कांग्रेस की शक्तियां बहाल हो जाती हैं, और लोकतांत्रिक चुनाव फिर से शुरू हो जाते हैं, तो सेना राजनीतिक दलों पर नियंत्रण रखती है और राजनीतिक, नागरिक और आर्थिक जीवन में अपनी पैठ बनाए रखती है। लोगों के लिए यह आपातकाल की एक स्थायी स्थिति बन जाती है – एक स्थायी संकट।
इस निरंतर संकट में “जलवायु लचीलापन” को भी पुनर्परिभाषित किया गया है। जलवायु लचीलापन में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए समान सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने और मानव स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सामूहिक जिम्मेदारी शामिल है। अब हमारे समुदायों में अधिक जलवायु लचीलेपन के लिए राजनीतिक अभिजात वर्ग के आह्वान का मतलब है कि हमें सिर्फ अगले चरम मौसम की घटना का सामना करना होगा। सामूहिक कार्रवाई और जवाबदेही के लिए लोकतांत्रिक तंत्र को छीन लिया गया है, और अधिकारों के अभाव में, जलवायु लचीलेपन का मतलब है कि कमजोर समुदायों को सिर्फ सहने की आदत दाल लेनी चाहिए है। या वहां से हट जाना चाहिए।
कई देशों में, अति दक्षिणपंथी पहले से ही जलवायु परिवर्तन से इनकार करने की बजाये जलवायु परिवर्तन दहशत को फैलाने लगे है। वे प्रभावित समुदायों (विशेष रूप से जलवायु संवेदनशील ग्रामीण समुदायों) का समर्थन करने में राज्य की विफलता को उजागर करने का एक राजनीतिक अवसर देखते हैं। इस नए संकट के सामने सुदूर दक्षिणपंथी मजबूत नेतृत्व – सत्तावादी शासन के लिए एक लोकलुभावन शब्द, के लिए अपने आह्वान को दोहरा सकते हैं। राष्ट्र के लिए एक बाहरी खतरे के जवाब में हर आपात स्थिति की तरह, लोकतंत्र के निलंबन को सही ठहराने के लिए जलवायु संकट का उपयोग अति दक्षिणपंथी द्वारा किया जाएगा।
इस व्यापक जलवायु संकट में हम अत्यधिक मौसम की घटनाओं, गर्मी की लहरों और जंगल की आग के कारण निरंतर जलवायु आपात स्थिति की संभावना का सामना कर रहे हैं। यह “जलवायु संकट” द्वारा एक चरम मौसम की घटना से दूसरे तक तेज हो जाता है (बाढ़ के बाद सूखा; मूसलाधार बारिश के बाद जंगल की आग)। क्या होगा यदि यह लगातार आपातकाल की स्थिति की ओर ले जाता है जिसमें लोकतंत्र का निलंबन स्थायी हो जाती है?
डॉ मुहम्मद हिदायत ग्रीनफील्ड, IUF एशिया/पसिफ़िक क्षेत्रीय सचिव
by IUF Asia/Pacific | May 23, 2023 | Climate Crisis, Climate Justice, Defending Democracy
In many countries the military has historically used political, social and economic crises to declare emergencies, temporarily suspend democracy, and take power. Now environmental crises may also be used to justify military intervention and the deployment of armed forces. Since climate change leads to the increased intensity and frequency of extreme weather events, then we face the prospect of more frequent emergencies. This could mean that the emergency powers of the military and the temporary suspension of democracy will become more frequent too. In several countries, there is a very real risk that these continuous climate emergencies could lead to the continuous suspension of democracy and democratic rights – the same democracy and democratic rights needed to tackle the climate crisis and ensure climate justice.
When Cyclone Mocha struck the coast of Bangladesh and the western region of Myanmar on May 14, 2023, the category-five tropical storm caused the tragic loss of life and widespread devastation in Rakhine State. Most of the capital city, Sittwe, was destroyed.
It is well understood that extreme weather events like Cyclone Mocha have increased in frequency and intensity as a result of human-induced (anthropogenic) climate change. What is less well understood is that the political context of these extreme weather events has a profound impact on the extent of the death, destruction and displacement caused.
The Women’s Peace Network , which has courageously reported on brutal repression and human rights violations in Myanmar, held an emergency briefing on May 16 that assessed the impact of Cyclone Mocha. The briefing observed the ways in which the military junta used the cyclone to further its political repression:
Reports on the junta’s response to Cyclone Mocha have begun to surface, revealing that the junta sabotaged evacuation efforts of the Rohingya IDPs [internally displaced persons] and has since blocked aid access to their camps and surrounding areas. Such findings, among many others, are in line with the junta’s acts to further entrench the apartheid in Rakhine State following its February 1, 2021 attempted coup.
Described as “convenient negligence”, the devastating impact of Cyclone Mocha on Rakhine State and Rohingya refugee camps in Bangladesh recalls their forced displacement from Myanmar in the the genocide perpetrated by the military in 2017, which the UN Human Rights Council recognized as crimes against humanity.
It is here that we see the convergence of climate vulnerability and the vulnerability of populations living under military rule. This vulnerability is magnified by the systemic political persecution and acts of genocide perpetrated against specific ethnic groups. Not only do people suffer the loss of life, destruction of their homes, deprivation and displacement, but the possibility of preparing themselves or taking collective action to protect their communities is severely constrained.
In the humanitarian crises following extreme weather events such as cyclones, we often see international aid organizations justify the necessity of working with military regimes. In fact, some relief agencies appear to believe that centralized authoritarian regimes are a more efficient delivery mechanism for aid. This neglects the fact that authoritarian regimes are massively corrupt, and public resources – including humanitarian aid – are diverted through the powerful elite and their cronies. The theft of public resources is one of the key reasons why such regimes exist in the first place.
More importantly, under authoritarian regimes, humanitarian crises and humanitarian aid are politically determined. Populations identified as hostile to the state and/or specific ethnic or religious groups are denied access to humanitarian aid. As we see in Myanmar today, the military junta’s war on civilian populations extends to the denial of humanitarian assistance. The reason for this is not complex. To be a victim of a humanitarian crisis and be eligible for humanitarian aid, you must first be considered human.
Since 1945 we have witnessed the beginning of the end of democracy in several countries (often backed by foreign intervention) where states of emergency are declared at national or sub-national level (state, region, province) and the military are deployed on the streets. Once the troops are out of the barracks, the military generals and their children move swiftly into political, civilian and economic life.
Even if the powers of an elected parliament or congress are restored, and democratic elections resume, the military retain control of political parties and maintain their foothold in political, civilian and economic life. For the people this becomes a perpetual state of emergency – a permanent crisis.
In this continuous crisis “climate resilience” is also redefined. Climate resilience involves a collective responsibility to ensure equitable social, economic and cultural responses to the effects of climate change, and ensuring that human health, livelihoods and the environment are protected. Now calls by political elites for greater climate resilience in our communities means that we must simply face the next extreme weather event. Stripped of democratic mechanisms for collective action and accountability, and in the absence of rights, climate resilience means vulnerable communities are simply expected to endure. Or move.
In several countries, the far right has already shifted from climate denial to climate panic. They see a political opportunity to expose state failure to support affected communities (especially climate vulnerable rural communities). In the face of this new crisis the far right can repeat its call for strong leadership – a populist term for authoritarian rule. Like every emergency in response to an external threat to the nation, the climate crisis will be used by the far right to justify the suspension of democracy.
In this cascading climate crisis we face the prospect of continuous climate emergencies due to extreme weather events, heat waves and wildfires. This is intensified by “climate whiplash” from one extreme weather event to another (drought followed by flooding; wildfires followed by torrential rains). What if this then leads to a continuous state of emergency in which the suspension of democracy becomes permanent?
Dr Muhammad Hidayat Greenfield, IUF Asia/Pacific Regional Secretary
by IUF Asia/Pacific | Sep 2, 2022 | Climate Crisis, Climate Justice, Human Rights
There is no doubt that we are entering an era of catastrophic climate change. Heat waves, drought, bushfires and flooding are increasing in intensity and frequency across the globe. The massive flooding across Pakistan in August severely affected 30 million people, with over 1,000 reported deaths. Government ministers and parliamentarians described the flooding as a “climate catastrophe”. Clearly, any official recognition of this flood disaster as having its origins in human-induced climate change represents significant progress after decades of denial, delay and obfuscation by governments. However, there is an important difference between recognizing that the increased intensity and frequency of extreme weather events as proof of catastrophic climate change [the climate crisis], and declaring a climate catastrophe.
Over 30 million people were affected by severe flooding and millions remain displaced or homeless because of decades of government failure to provide the necessary public services and utilities, infrastructure, housing, and social protection needed to face this crisis. It is the absence of publicly financed physical protection (protected forests and mangroves, land and soil conservation, dykes, levees, canals, public housing and affordable housing, access to potable drinking water) and the lack of of universal social protection – especially for women, informal sector workers, and migrant workers – that has allowed this flooding to become the tragedy that it is.
The exclusion, marginalization and neglect of rural communities is common in countries where governments have cut public spending on health care, water utilities, and the public infrastructure needed to support small scale and marginal farmers and fisherfolk. Within these communities there is even greater marginalization of women and indigenous/first nation peoples. Those who are systematically denied rights and marginalized experience the worst effects of extreme weather events. Already suffering from poor health due to the lack of access to adequate housing, health care, water and sanitation, and nutrition [all of which are universal human rights], the onslaught of extreme weather events is devastating. It is the absence of rights that makes this climate crisis a climate catastrophe for hundreds of millions of people around the world.
The urgent need to cut carbon emissions by the fossil fuel industry to avert catastrophic climate change was understood more than four decades ago. [The title of the memo of US President Jimmy Carter’s chief scientific advisor, Frank Press, in 1977 could not be clearer: “Release of Fossil CO2 and the Possibility of a Catastrophic Climate Change.”] But this call to cut carbon emissions and reign in the fossil fuel industry coincided with the advent of Thatcher and Reagan’s neoliberal attack on government spending and social infrastructure, public goods and services, and – most important of all – our collective social values. Replicated around the world – including by several social democratic and labour governments – neoliberalism has over the last 45 years not only undermined the capacity of governments to protect the planet and public health. It has systematically dismantled our rights to the kinds of public social infrastructure we so desperately need now. Hospitals, housing, education, electricity and water utilities were privatized as just about everything became a commodity bought and sold for profit. This includes access to potable drinking water – a fundamental human right.
The increased intensity and frequency of heat waves, wildfires, flooding, drought and other extreme weather events have renewed calls to restore our fundamental human rights and the collective social values that give meaning to those rights. Access to free public goods and services, utilities, infrastructure – publicly financed physical and social protection – is what rural and agricultural communities urgently need. This is especially so for women, children, migrants, and indigenous/first nation peoples.
This is all the more important because these very same marginalized and neglected rural and agricultural communities must feed the world. Without publicly financed physical and social protection and the support of governments, the extreme weather events driven by human-induced climate change will generate continuous food crises, leading to even greater global food insecurity.
Fundamentally this is about placing social justice at the center of our response to the climate crisis and defending planetary health. This is broadly understood as climate justice. We should recall the opening line of the final report of the WHO Commission on Social Determinants of Health in 2008: “Social justice is a matter of life and death.” Indeed, in this climate crisis, climate justice is a matter of life and death.
Hidayat Greenfield, Regional Secretary

The IUF-affiliated Sindh Women Workers Council SNPC provides support to women who lost their homes and whose fields are flooded. This reflects the collective social values and action of solidarity, compassion and caring we must restore.
The importance of human rights in this climate crisis is recognized in the UN Human Rights Council’s resolution on Human rights and climate change [July 14, 2021]:
Stressing the particular challenges faced by people in vulnerable situations posed by climate change, including their increased susceptibility to diseases, heat stress, water scarcity, reduced mobility, social exclusion and reduced physical, emotional and financial resilience, as well as the need for measures to address their specific needs and to ensure their participation in disaster response planning for emergency situations and evacuations, humanitarian emergency response, and health-care services, as appropriate,
Further calls upon States to better promote the human rights of people in vulnerable situations and their access to livelihoods, food and nutrition, safe drinking water and sanitation, social protection, health-care services and medicines, education and training, adequate housing and decent work, clean energy, science and technology, and ensure services can be adapted to emergency and humanitarian contexts;