by IUF Asia/Pacific | Jun 16, 2025 | हिन्दी Hindi, Collective Bargaining Rights, Freedom of Association, Human Rights
भारत में, खेड़ में कोका कोला की नई ग्रीनफील्ड साइट समुदाय को प्रभावित कर रही है और प्रबंधन रोजगार के अवसरों की मांग करने पर उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहा है।
दिसंबर 2023 में जब कोका कोला ने रत्नागिरी जिले के खेड़ ब्लॉक में ग्रीनफील्ड साइट की घोषणा की, तो स्थानीय समुदाय ने भूमि सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान की। त्रिपक्षीय बैठकों में, समुदाय को ग्रामीण बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों के माध्यम से विकास का वादा किया गया था। कंपनी को नियमित रूप से याद दिलाने के बावजूद, प्रबंधन ने जानबूझकर (रोजगार) किसी भी कार्रवाई में देरी की और अब रोजगार से इनकार कर दिया।
जब कंपनी ने कई बार अनुरोध करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, तो समुदाय ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया, लेकिन कंपनी ने समुदाय के नेतृत्व से संपर्क किया और 30 मई, 2025 को निर्धारित द्विपक्षीय बैठक में सकारात्मक परिणाम का वादा किया। हालांकि, कंपनी ने फिर से प्रत्यक्ष रोजगार देने से इनकार कर दिया और फैक्ट्री मैनेजर ने बैठक से अनुपस्थित रहने का फैसला किया। बैठक विफल होने के कारण, समुदाय ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन फिर कंपनी ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को गलत जानकारी दी ताकि समुदाय के नेताओं को डराने वाले नोटिस भेजे जा सकें।
इन धमकी भरे नोटिसों के बाद, समुदाय ने इस कार्रवाई की निंदा की और मौन विरोध का फैसला किया जो अनुचित भर्ती प्रथाओं और टूटे वादों के खिलाफ उनके प्रतिरोध की एक वैध और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति थी। फिर भी, 22 समुदाय के नेताओं और महिलाओं सहित लगभग 450 समुदाय के सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।
स्थानीय समुदायों को एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कोका कोला कंपनी द्वारा नौकरी देने से मना कर दिया गया और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षुता (quality apprenticeship) सहित अवसर प्रदान करने से इनकार कर दिया गया। फिर इन वैध चिंताओं और जरूरतों को पहचानने के बजाय, कोका कोला इंडिया इसे पुलिस के लिए एक मुद्दा बनने देता है और चुपचाप बैठकर महिलाओं सहित समुदायों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई देखता है। इस बीच, कंपनी अपनी अलग छवि पेश करते हुए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड में लाखों खर्च करती है लेकिन खेड़ ब्लॉक में समुदायों के साथ जो हो रहा है वह कोका कोला का असली चेहरा है।
यह स्थानीय समुदायों के प्रति कोका-कोला की उपेक्षा को भी दर्शाता है, जो वह भारत के उसी राज्य, यानी महाराष्ट्र में गन्ना काटने वालों के प्रति दिखाती है – पुनः उच्च स्तरीय NGO पहलों पर लाखों खर्च करती है, लेकिन प्रभावित गन्ना काटने वाले श्रमिकों और उनके समुदायों की सहायता के लिए कुछ भी नहीं करती।
इस स्थिति को समिति के सदस्यों के साथ नियमित सामाजिक संवाद और निष्पक्ष व्यवहार से सुलझाया जा सकता था, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने इसके बजाय बल प्रयोग करना चुना। समुदाय के खिलाफ़ धमकी और पुलिस कार्रवाई जैसे आक्रामक तरीकों का इस्तेमाल, जिनमें से ज़्यादातर युवा, महिलाएँ और बुज़ुर्ग नागरिक हैं, बेहद परेशान करने वाला है। कंपनी की ये हरकतें न केवल उनके रोज़गार के अधिकार को नुकसान पहुँचाती हैं, बल्कि उनके गुणों, गरिमा और न्याय को भी नुकसान पहुँचाती हैं।
कोको-कोला जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और भूमि अधिग्रहण के माध्यम से सरकार से भरपूर सहायता मिलती है, लेकिन जब रोजगार के अवसर पैदा करके लाभ साझा करने की बात आती है तो ये कंपनियां स्थानीय लोगों से मुंह मोड़ लेती हैं।
ऐसा लगता है कि कोको-कोला स्थानीय समुदायों का सम्मान करने, उनकी आवाज़ सुनने और वादे पूरे करने की अपनी बुनियादी कॉर्पोरेट ज़िम्मेदारी से ही इन्कार कर रहा है। स्थानीय शासकीय संस्था (ग्राम पंचायत) ने समुदाय के खिलाफ़ कोका कोला कंपनी की इस कार्रवाई की निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और कंपनी को जवाबदेह बनाए रखने का फ़ैसला किया।
कोका कोला का विकास शोषित अधिकारों और अलोकतांत्रिक कार्रवाइयों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। IUF एशिया पैसिफिक इस स्थिति के कारण प्रभावित समुदायों और सभी प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है और कोका कोला कंपनी (TCCC) से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है।
by IUF Asia/Pacific | Jun 15, 2025 | Collective Bargaining Rights, English language, Freedom of Association, Human Rights
In India, Coca Cola new greenfield site in Khed is impacting community and management is threatening them with legal action for demanding employment opportunities.
In December 2023, when Coca Cola announced greenfield site in Khed block of Ratnagiri district, local community provided all the required support including lands. In tripartite meetings, community was promised development through rural infrastructure and employment opportunities. Despite regular reminders to company, management deliberately delayed any action and now denied employment.
When company failed to take any action after series of requests, community decided to launch a peaceful protest action but company approached the community leadership and promised positive outcome in scheduled bipartite meeting on May 30, 2025. However, the company again refused to commit direct employment and factory manager choose to remain absent from the meeting. Due to failed meeting, community started preparing for protest action but then company provided false information to local police officials to send intimidating notices to community leaders.
After these threatening notices, community condemned this action and decided silent protest which was a legitimate and democratic expression of their resistance against the unfair recruitment practices and broken promises. Still, a legal action is taken against 22 community leaders and around 450 community members including women.
Local communities denied jobs by a big multinational Coca Cola company and refusal to provide opportunities including quality apprenticeships. Then instead of recognising these legitimate concerns and needs, Coca Cola India allows it to become an issue for the police and sits back and watches legal action against communities including women. Meanwhile, company spends millions in Corporate Social Responsibility (CSR) funds portraying their different image but what’s happening with communities in Khed block is the true face of Coca Cola.
It also shows the disregard for local communities that Coca-Cola shows for cane cutters in the same state of India i.e., Maharashtra – again spending millions on high level NGO initiatives but not doing anything to assist the affected cane cutter workers and their communities on ground.
This situation could have been resolved with regular social dialogue with the committee members and fair practise but the company management instead chose to respond with force. This use of aggressive means like intimidation and police action against community most of whom are youth, women and elderly citizens are deeply disturbing. These actions of the company do not only harm their right to employment but also their virtues dignity and justice.
Multinational companies like Coco-Cola get a generous amount of government support through public infrastructure and land acquisition, but when it comes to sharing benefits by creating employment opportunities these companies turn their backs against the locals.
It seems that Coco-Cola is just denying its basic corporate responsibility of respecting local communities, listening to their voices and fulfilling promises. Local governing institution (Gram Panchayat) passed a resolution to condemn this action of the Coca Cola Company against community and decided to continue holding company accountable.
The growth of the Coca Cola must not come at the cost of exploited rights and undemocratic actions. IUF Asia Pacific stand with the affected communities and all the affected people due to this situation and demand immediate intervention of The Coca Cola Company (TCCC).
by IUF Asia/Pacific | May 28, 2025 | Education & Training, English language, Freedom of Association, Human Rights, Our Union Our Power, Secure Jobs
Independent Union Workers of Coca-Cola Indonesia (SBCCSI) held a seminar on “Maintaining Job Security” on May 24-25, 2025 in Cisarua, Bogor, Indonesia in response to workers’ concerns about threats to job security. In this seminar, job security was defined comprehensively to include guarantees of job continuity, protection against structural changes in the company, certainty of workers rights, and guarantees of occupational safety and health. Participants identified various concrete threats such as automation processes that replace human labor, company restructuring, outsourcing practices, and regulatory changes that can have a negative impact on workers. In facing these challenges, SBCCSI share a multidimensional strategy to protect workers from unsecure job by collective approach through trade unions, increasing worker competence, and strengthening negotiation skills with management. This seminar also became an arena to convey workers’ expectations to companies to be more transparent in policy changes, involve trade unions in decision-making, provide skills improvement programs, and maintain workers’ rights even in restructuring situations. The continuity of dialogue between workers, trade unions, and companies is seen as the key to creating a stable and equitable work environment amidst the ever-changing dynamics of the industry.
SBCCSI President Dwi Haryoto provided material on understanding job security, layoffs and restructuring.
by IUF Asia/Pacific | May 28, 2025 | Bahasa Indonesia, Collective Bargaining Rights, Education & Training, Freedom of Association, Human Rights, Our Union Our Power, Secure Jobs
Serikat Pekerja Independen Coca-Cola Indonesia (SBCCSI) menyelenggarakan seminar tentang “Menjaga Keamanan Pekerjaan” pada 24-25 Mei 2025 di Cisarua, Bogor, Indonesia sebagai respons atas kekhawatiran pekerja tentang ancaman terhadap keamanan kerja. Dalam seminar ini, keamanan kerja didefinisikan secara komprehensif yang mencakup jaminan kelangsungan kerja, perlindungan terhadap perubahan struktural di perusahaan, kepastian hak pekerja, dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Peserta mengidentifikasi berbagai ancaman konkret seperti proses otomasi yang menggantikan tenaga kerja manusia, restrukturisasi perusahaan, praktik outsourcing, dan perubahan regulasi yang dapat berdampak negatif terhadap pekerja. Dalam menghadapi tantangan tersebut, SBCCSI berbagi strategi multidimensi untuk melindungi pekerja dari pekerjaan yang tidak aman dengan pendekatan kolektif melalui serikat pekerja, meningkatkan kompetensi pekerja, dan memperkuat keterampilan negosiasi dengan manajemen. Seminar ini juga menjadi ajang untuk menyampaikan harapan pekerja kepada perusahaan agar lebih transparan dalam perubahan kebijakan, melibatkan serikat pekerja dalam pengambilan keputusan, menyediakan program peningkatan keterampilan, dan menjaga hak pekerja bahkan dalam situasi restrukturisasi. Keberlanjutan dialog antara pekerja, serikat pekerja, dan perusahaan dipandang sebagai kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan adil di tengah dinamika industri yang terus berubah.
President SBCCSI Dwi Haryoto memberikan materi tentang pemahaman keamanan pekerjaan, PHK dan restrukturisasi.
by IUF Asia/Pacific | May 28, 2025 | Campaigns, Defending Democracy, English language, Freedom of Association, Human Rights, Our Union Our Power, Secure Jobs
Tangerang–Hundreds of workers who are members of the Food and Beverage Trade Union Federation (FSBMM) who came from Lampung, West Java, Jakarta, Banten, and Yogyakarta, held a second peaceful protest on May 5, 2025 in front of the Unilever Indonesia head office in BSD. This action was a response to the unilateral layoffs that were legally flawed, carried out by PT. Anugrah Mutu Bersama (PT.AMB) where this company is a Joint Venture company of Unilever that produces Bango Soy Sauce.
In their demands, the workers urged Unilever Indonesia management to reinstate Dani Afgani who is the General Secretary of FSBMM and a worker at PT.AMB and to stop the practice of union busting against workers who are active in union organizations. The action proceeded orderly with security guards, and the workers stated that they were ready to carry out further actions if their demands were not taken seriously.
Hundreds of workers united to demand the cancellation of PT. AMB’s unilateral layoffs which were legally flawed and the reinstatement of FSBMM Secretary General Dani Afgani
by IUF Asia/Pacific | May 28, 2025 | Bahasa Indonesia, Campaigns, Collective Bargaining Rights, Defending Democracy, Freedom of Association, Human Rights, Our Union Our Power, Secure Jobs
Tangerang–Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM) yang datang dari Lampung, Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan Yogyakarta, menggelar aksi protes damai kedua pada 5 Mei 2025 di depan kantor pusat Unilever Indonesia di BSD. Aksi ini merupakan respon atas PHK sepihak yang cacat hukum, yang dilakukan oleh PT. Anugrah Mutu Bersama (PT.AMB) dimana perusahaan ini merupakan perusahaan Joint Venture dari Unilever yang memproduksi Kecap Bango.
Dalam tuntutannya, buruh mendesak manajemen Unilever Indonesia untuk memperkerjakan kembali Dani Afgani yang merupakan Sekretaris Umum FSBMM sekaligus pekerja di PT.AMB serta untuk menghentikan praktek union busting terhadap pekerja yang aktif dalam organisasi serikat. Aksi berjalan tertib dengan pengawalan aparat, dan para pekerja menyatakan siap melakukan aksi lanjutan bila tuntutan tidak ditanggapi secara serius.
Ratusan buruh bersatu menuntut pembatalan PHK sepihak PT. AMB yang cacat hukum dan memperkerjakan kembali Sekretaris Umum FSBMM Dani Afgani
